नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने क्रिप्टोकरन्सीविषयी सल्लापत्र (कन्सल्टेशन पेपर) अंतिम टप्प्यात आहे. क्रिप्टोकरन्सीविषयक धोरण तयार करण्यासाठी लवकरच देशांतर्गत आणि जागतिक पातळीवर चर्चा घडवून आणण्यासाठी सल्लापत्र जारी केले जाणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या व्यय विभागाचे सचिव अजय सेठ यांनी सोमवारी दिली आहे.
संबंधित सल्लापत्र तयार करताना संस्थात्मक भागधारक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक यांचा सल्ला घेण्यात आला आहे. केवळ देशांतर्गत भागधारकांशीच नव्हे तर जागतिक बँक आणि नाणेनिधीसारख्या संस्थांसह आंतरराष्ट्रीय भागधारकांशी देखील सल्लामसलत करण्यात आली आहे. त्यांच्याद्वारे देण्यात आलेल्या सुचनांचा विचार करून लवकरच सल्लापत्रास अंतिम स्वरूप प्रदान केले जाणार आहे. क्रिप्टोकरन्सीच्या विषयावर जागतिक सहमती अतिशय महत्वाची आहे. ज्या देशांनी या चलनावर बंदी घातली आहे, त्यांची बंदीदेखील जागतिक सहमतीशिवाय यशस्वी होणे शक्य नाही. त्यामुळे भारताचे धोरण तयार करण्यापूर्वी जागतिक मतांचा आढावा घेतला जाणार आहे, असे सेठ यांनी सांगितले.
दरम्यान, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२२-२३ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात आभासी डिजिटल मालमत्तेच्या व्यवहारातून मिळणाऱ्या नफ्यावर ३० टक्के कर आणि १ टक्के टिडीएस लागू करण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर भारताच्या क्रिप्टोकरन्सी धोरणाविषयी चर्चेस प्रारंभ झाला होता.