कारण, मोदी सत्तेत आहेत!

देशातील दारिद्य्राचा दर निम्म्यावर आणण्यात भारत यशस्वी झाला असून येत्या दशकभरात देशातील टोकाचे दारिद्य्र कायमचे मिटवण्यातही भारत यशस्वी होईल, असा आशावाद जागतिक बँक व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने व्यक्त केला. अशी आशा त्याचवेळी व्यक्त केली जाते ज्यावेळी अपेक्षा पूर्ण करणारी व्यक्ती-पक्ष सत्तास्थानी असते आणि ते नरेंद्र मोदी आहेत, हे महत्त्वाचे.

भारताला स्वातंत्र्य मिळाले, तेव्हा देशाची परिस्थिती अतिशय हलाखीची होती. दरिद्री, भुकेकंगाल, अडाणी लोकांचा देश म्हणूनच भारताला ओळखले जाई. तब्बल हजारभर वर्षांची धर्मांध इस्लामी आक्रमकांची राजवट, त्यानंतरचा ब्रिटिशांचा दीडशे वर्षांचा जुलूम-जबरदस्तीचा अंमल आणि नंतर मिळालेले रक्तरंजित स्वातंत्र्य अशा पार्श्वभूमीवर भारताने आपली वाटचाल सुरू केली. परंतु, अफाट लोकसंख्येच्या, खंडप्राय भूप्रदेशाच्या भारताने आपल्यासमोर असलेल्या आणि आलेल्या प्रत्येक आव्हानाचा सामना केला. त्यात आर्थिक आघाडीसह, अंतराळ संशोधन, शिक्षण, महिला सशक्तीकरण, पर्यावरण रक्षण, पाणी-वीज यांसारख्या पायाभूत सुविधा या सगळ्याचाच समावेश होतो. नुकतीच जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीची संयुक्त बैठक पार पडली आणि त्यात भारताच्या प्रगतिशील मार्गक्रमणाचे कौतुक केले गेले. देशातील दारिद्य्राचा दर १९९० पासून निम्म्यावर आणण्यात भारत यशस्वी झाला असून येत्या दशकभरात देशातील टोकाचे दारिद्य्र कायमचे मिटवण्यातही भारत यशस्वी होईल, असे या बैठकीतून सांगण्यात आले. तसेच गेल्या १५ वर्षांत आर्थिक वाढीचा दर ७ टक्क्यांपेक्षा अधिक राखण्यात भारताला यश मिळाल्याचेही यावेळी म्हटले.

जागतिक बँकेचे म्हणणे आपल्याला प्रत्यक्षातही अनुभवायला मिळत असल्याचे दिसते. कारण, जशी स्थिती काही वर्षांपूर्वी आपल्या अवतीभवती असलेल्या परिसराची, तिथल्या जनतेची, रस्ते, वीज, पाणी वगैरेंची होती, तशी आता राहिलेली नाही. जागतिकीकरण, उदारीकरण आणि खाजगीकरणाचा या सगळ्या परिवर्तनात मोठा वाटा आहे. देशाने हे धोरण स्वीकारल्यानंतर ठिकठिकाणचा पारंपरिक चेहरामोहरा बदलू लागला व आधुनिकतेचा स्पर्श झाला. असे असले तरी हे धोरण लागू करणार्‍या माजी पंतप्रधान नरसिंह राव यांना काँग्रेसने कधीच आपले मानले नाही. गांधी घराण्याबाहेरच्या व्यक्तीला श्रेय मिळू नये, म्हणून काँग्रेसने त्यांचा नेहमी दुस्वास केला. अगदी त्यांच्या मृत्यूवेळीही काँग्रेसने त्यांचा अपमान होईल, अशीच कृत्ये केली. नंतरच्या काळात अटल बिहारी वाजपेयी यांचे सरकार आले आणि भारताची विकासाच्या, प्रगतीच्या दिशेने वेगाने घोडदौड सुरू झाली. नाविन्यपूर्ण, कल्पक योजना, प्रकल्प व ध्येयपूर्तीसाठी झगडणारी माणसे सरकारात असल्याने विविध क्षेत्रांत देश पुढे चालू लागला. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे संपर्क व दळणवळणातील क्रांतीने वाजपेयींचा सत्ताकाळ गाजवला. जनतेला परस्परांशी संपर्क ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या रस्त्यांची उभारणी मोठ्या प्रमाणात झाली आणि इंटरनेट, मोबाईलसारख्या साधनांना आकाश मोकळे झाले. परिणामी छोट्या शेतकर्‍यांपासून लघुउद्योजक, लहान-मोठे कारागीर यांच्यापासून कोणाही उत्पादकाला बाजारपेठेपर्यंत पोहोचण्याची संधी मिळाली. त्यातूनच रोजगार वाढले, बाजारात पैसा खेळता झाला आणि अर्थव्यवस्थेचे चक्र सुव्यस्थितपणे धावू लागले. तसेच आर्थिक विकासाचा दर वाढता राहिला व महागाईचा, चलनवाढीचा दरदेखील स्थिर राहिला. ही खरेतर कमालच होती. अशाप्रकारे गरिबी निर्मूलनात महत्त्वाची भूमिका निभावणार्‍या आणि अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचेही संतुलन साधणार्‍या वाजपेयी सरकारमुळे देशाची समृद्धी, शक्ती उच्चस्तरावर पोहोचली. हा संपन्न वारसा त्यांच्यानंतर आलेल्या मनमोहन सिंग सरकारला मिळाला. मनमोहन सिंग यांनी स्वतः अर्थव्यवस्थेचा गाडा सुरळीत चालावा म्हणून प्रयत्न केले, काही उपक्रम, कार्यक्रमही आखले. पण म्हणतात ना, भ्रष्टाचारी माणसांच्या गराड्यातील माणसाने कितीही चांगले काम करण्याचे ठरवले, तरी ते कधीच निश्चित तोडग्यापर्यंत जात नाही. तसेच इथेही झाले. एकीकडे सरकार गरिबी हटवल्याच्या ढोल वाजवत असतानाच भ्रष्टाचाराने, लाचखोरीने, अनागोंदीने कळस गाठला. सोनियांच्या तालावर नाचणार्‍या मनमोहन सिंग यांना या प्रकारावर नियंत्रण मिळवता आले नाही. केवळ स्वतःच्या स्वच्छ चारित्र्याच्या बळावर आपल्या सहकार्‍यांचे काळे कारनामे तरून जातील, असेही सिंग यांना वाटले असावे. परंतु, तसे झाले नाही व सरकारातील अराजकाने अर्थव्यवस्थेलाही चूड लावली. गरिबांसाठी येणारा पैसा मधल्यामध्ये हडप केला जाऊ लागला, महागाई गगनाला भिडली आणि लोकांवर साध्यासाध्या गरजांसाठी जास्तीचे पैसे खर्च करण्याची वेळ आली. अशा वाईट परिस्थितीतील जबाबदार असलेल्या सरकारला अखेरीस जनतेनेच खाली खेचले आणि नरेंद्र मोदींना पंतप्रधानपदी विराजमान केले.

नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधानपदाच्या पहिल्या दिवसापासूनच गाळात रुतलेल्या अर्थव्यवस्थेला बाहेर काढण्यासाठी आश्वासक पावले उचलली. ‘ना खाऊँगा, ना खाने दूँगा’ हा नारा देत भ्रष्टाचारावर अंकुश लावण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर वापर सुरू केला. जनधन योजनेच्या माध्यमातून सरकारी अनुदान लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट जमा करण्याचे क्रांतिकारी पाऊल उचलले. त्यात स्वयंपाकाच्या गॅसपासून खतापर्यंत सगळ्यांचाच समावेश केला. सरकारी कंत्राटातही ऑनलाईन प्रणाली आणली. पारदर्शक कारभाराला गती मिळाल्याने सर्वसामान्यांचे जीवनमान उंचावण्यात मदत झाली. तसेच मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टॅँडअप इंडिया, स्किल इंडिया, मुद्रा कर्ज अशा अनेकानेक योजनांच्या माध्यमातून स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहन दिले. इथूनच छोट्या खेड्यातल्या व्यक्तीलाही स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठी, स्वतःचा आणि कुटुंबीयांचा आर्थिक विकास घडवून आणण्यासाठी बळ मिळाले. दुर्गम, पर्वतीय, ग्रामीण भागात रस्त्यांचे जाळे विणायला सुरुवात केली, रेल्वे-मेट्रो मार्गांच्या उभारणीला, विस्तारीकरणाला गती मिळाली. दळणवळण व संपर्क क्षेत्रात आमूलाग्र परिवर्तन घडून आले. विजेची उपलब्धता वाढली. मोदींनी देशविकासासाठी हाती घेतलेल्या आक्रमक योजना व धोरणांमुळे अर्थव्यवस्था सुदृढ झाली. थेट परकीय गुंतवणूक, परकीय चलनसाठ्यातही मोठी वाढ झाली. मोदींचे देशासाठी तळमळीने काम करणे पाहूनच जनतेने त्यांच्या हाती दुसर्‍यांदा देशाची सत्ता सोपवली. परंतु, मोदींनी केवळ दारिद्य्रनिर्मूलनासाठी वा अर्थव्यवस्थेसाठी काम केले असे नाही. हवामान बदलाविरोधातही पुढाकार घेतला व त्याचीही जागतिक बँक तथा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने प्रशंसा केली. सोबतच केंद्र सरकारच्या पुढाकारामुळे मानव विकास निर्देशांकातही भारताने वरचे स्थान प्राप्त केले. म्हणूनच या बैठकीत आगामी दशकभरात देशातील टोकाचे दारिद्य्र कायमचे मिटवण्यात भारताला यश येईल, असा आशावादही व्यक्त केला गेला. हे त्याचवेळी शक्य होते, ज्यावेळी अपेक्षा पूर्ण करणारी व्यक्ती वा पक्ष सत्तास्थानी असते. दुसर्‍या बाजूला भारतासमोरील आव्हानांची व अडथळ्यांचीही यावेळी माहिती देण्यात आली. साधनांची कमतरता, शहरी जमिनीचा वापर परिणामकतेने करणे, पाण्याचे नेटके व्यवस्थापन, कृषी उत्पादनात वाढ, महिलांचा रोजगारात अधिकाधिक समावेश हे त्यातले काही मुद्दे. परंतु, जागतिक बँक व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने त्यांचा उल्लेख करण्यापूर्वीच मोदी सरकारने त्यावर कार्यवाही सुरू केलेली आहे. जलशक्ती मंत्रालय, शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे, महिला सक्षमीकरणासाठीच्या योजना या माध्यमातून केंद्र सरकार कामाला लागलेले आहे. म्हणजेच येत्या काळात देशाची आणि जनतेचीही प्रगती होणे निश्चित आहे. तसेच मानव विकास निर्देशांकातही भारत आणखी वरची झेप घेईल व आर्थिक विकासाचा दरही ७ ते ८ टक्क्यांच्या आसपास राखला जाईल. कारण, देशात पूर्ण बहुमताचे, स्थिर, भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शक कारभार करणारे, देशाच्या उन्नतीसाठी झटणारे मोदी सरकार सत्तेवर आहे.