अर्थभरारीवर नाणेनिधीचे शिक्कामोर्तब

 

 

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या उपव्यवस्थापकीय संचालक गीता गोपीनाथ आणि भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यात नुकतीच झालेली बैठक औपचारिकतेच्या पलीकडची असून, ती अनन्यसाधारण महत्त्वाची आहे. जागतिक आर्थिक अशांततेच्या पार्श्वभूमीवर झालेली ही बैठक, भारताची राजकोषीय धोरणाच्या दृष्टिकोनातील स्पष्टता, तसेच प्रमाणीकरण दर्शवणारी आहे. गीता गोपीनाथ यांनी,भारत सरकारची आर्थिक एकत्रीकरणाच्या मार्गात धोरणसातत्य राखल्याबद्दल केलेली प्रशंसा, भारताच्या आर्थिक प्रगतीवर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा असलेला विश्वास अधोरेखित करणारी आहे.

 

जागतिक अर्थव्यवस्था सध्या आव्हानात्मक परिस्थितीतून मार्गक्रमण करत आहे. साथरोग, रशिया-युक्रेन युद्ध आणि वाढती चलनवाढ या आव्हानांना ती सामोरे जात आहे. या गुंतागुंतीच्या परस्परसंवादामुळे, अनेक अर्थव्यवस्थांमध्ये मंदीची शक्यता बळावली आहे. विशेषतः अमेरिका आणि युरोपीय देशांमध्ये मंदी येणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. म्हणूनच, जागतिक अर्थव्यवस्थेत अनिश्चिततेचे वातावरण आहे.

 

अशा जागतिक विपरित परिस्थितीत, भारत संपूर्ण जगासाठी दीपस्तंभाची भूमिका बजावतो आहे. वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था हा लौकिक भारताने कायम राखला असून, प्रामुख्याने देशांतर्गत वाढती मागणी आणि संरचनात्मक सुधारणांमुळे मोठा सकारात्म्क फरक दिसून येतो आहे. अशा परिस्थितीत, राजकोषीय एकत्रीकरणाचे महत्त्व अधिक आहे. वित्तीय एकत्रीकरण म्हणजे, अर्थसंकल्पीय तूट आणि सार्वजनिक कर्जपातळी कमी करण्याच्या सरकारच्या धोरणाचा संदर्भ.

 

यामध्ये सरकारी खर्च कमी करणे, कर वाढवणे आणि सार्वजनिक खर्चाची कार्यक्षमता सुधारणे, यांसारख्या उपाययोजनांचा समावेश असतो. वित्तीय एकत्रीकरण ही एक आव्हानात्मक प्रक्रिया असली, तरी दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता आणि वाढीसाठी ती आवश्यक अशीच. हे एकत्रीकरण, कर्ज घेण्याचा खर्च कमी करण्यास, गुंतवणूक आकर्षित करण्यास आणि भविष्यातील आर्थिक धक्क्यांना प्रभावीपणे प्रतिसाद देण्याची सरकारची क्षमता वाढविण्यात मदत करते.

 

भारत अनेक वर्षांपासून वित्तीय एकत्रीकरणाचा मार्ग अवलंबत आहे. खर्चाचे तर्कसंगतीकरण करणे, महसूल संकलन वाढवणे आणि अनुदान सुलभ करणे यासह, अर्थसंकल्पीय तूट नियंत्रित करण्यासाठी सरकारने विविध उपाययोजना अंमलात आणल्या आहेत. या प्रयत्नांमुळे वित्तीय तूट हळूहळू कमी झाली असली, तरीही अर्थव्यवस्थेपुढील आव्हाने कायम आहेत. सध्याच्या आर्थिकसंदर्भात काळजीपूर्वक संतुलन साधण्याची गरज आहे. वित्तीय शिस्त राखणे महत्त्वाचे असताना, समाजातील असुरक्षित घटकांना पुरेसा आधार देणे तसेच, आर्थिक विकासाला चालना देणेदेखील आवश्यक आहे.

 

सरकार लक्ष्यित हस्तक्षेपांवर लक्ष केंद्रित करून, आणि पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक कार्यक्रमांमध्ये गुंतवणूक करून, हे संतुलन साधत आहे. भारताच्या राजकोषीय एकत्रीकरणाच्या मार्गाचे कौतुक करणारे गीता गोपीनाथ यांचे विधान, नाणेनिधीच्या राजकोषीय विवेकाबाबत सरकारच्या वचनबद्धतेवर असलेला विश्वास प्रतिबिंबित करते. गीता गोपीनाथ यांनी जे समर्थन केले आहे, त्याला महत्त्व आहे. कारण, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आर्थिक विश्लेषण आणि धोरण शिफारशींमध्ये तज्ज्ञ असलेली जागतिक स्तरावरील प्रतिष्ठित संस्था आहे.

 

गीता गोपीनाथ यांनी केंद्र सरकारने अवलंबलेल्या वित्तीय एकत्रीकरणाच्या मार्गातील धोरणात्मक सातत्याबद्दल अर्थमंत्र्यांचे अभिनंदन केले आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने केलेले भारताचे कौतुक हे संपूर्ण जगासाठी प्रेरणादायी असेच आहे. भारत नाणेनिधीबरोबरच्या संबंधांना खूप महत्त्व देतो; तसेच भारत सरकार नाणेनिधीसोबत भारताचे सहकार्य वाढविण्यासाठी नवनवीन प्रयत्नांत आहे. आर्थिक आव्हाने असूनही, भारताने स्वत:ला वित्तीय एकत्रीकरणाच्या दीर्घकालीन उद्दिष्टांपासून विचलित केलेले नाही, असे गीता गोपीनाथ यांचे विधान सूचित करते. तसेच नाणेनिधीने दिलेली कबुली, भारताची वित्तीय धोरणे समष्टी आर्थिक स्थिरता राखण्यात, आणि विकासाला चालना देण्यासाठी प्रभावी ठरली आहेत, यावर शिक्कामोर्तब करणारी आहेत. तसेच गोपीनाथ यांचे समर्थन या मताला बळकटी देते की, भारत शाश्वत आर्थिक विकासाच्या मार्गावर आहे, ज्याला आर्थिक धोरणांचे समर्थन आहे.

 

गीता गोपीनाथ यांनी भारताच्या राजकोषीय एकत्रीकरणाच्या मार्गाला मान्यता दिल्याने, भारतीय अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. नाणेनिधीच्या शिफारशींमुळे गुंतवणूकदारांना भारताच्या आर्थिक वातावरणाची स्थिरता आणि अंदाज येण्याबाबत आश्वस्त करता येईल, ज्यामुळे गुंतवणुकीचा ओघ वाढेल. एक मजबूत वित्तीय स्थिती सरकारसाठी कर्ज घेण्याचा खर्च कमी करू शकते, ज्यामुळे ते पायाभूत सुविधा प्रकल्प आणि सामाजिक कार्यक्रमांना अधिक कार्यक्षमतेने वित्तपुरवठा करण्यास सक्षम करेल. नाणेनिधीच्या सकारात्मक मूल्यांकनामुळे भारतासाठी क्रेडिट रेटिंग सुधारणे, कर्ज घेण्याच्या खर्चात आणखी घट करणे, आणि परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणे शक्य होईल. गीता गोपीनाथ यांचे विधान एक जबाबदार आणि विश्वासार्ह आर्थिक तज्ज्ञ म्हणून, भारताची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चित्र मजबूत करते.

 

भारताची देशांतर्गत मागणी मजबूत राहिली असून, ती वेगवान आर्थिक वाढीसाठी मजबूत पाया प्रदान करणारी ठरली आहे. सरकारच्या सुरू असलेल्या संरचनात्मक सुधारणा, जसे की कर आकारणी, पायाभूत सुविधा आणि व्यवसाय करण्याची सुलभता, या क्षेत्रांमध्ये आर्थिक वाढीला चालना देण्याची क्षमता आहे. नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल तंत्रज्ञान आणि उत्पादन यांसारख्या, उदयोन्मुख क्षेत्रांच्या वाढीचा फायदा भारताला होणार आहे. गीता गोपीनाथ यांची निर्मला सीतारामन यांच्याशी झालेली भेट आणि भारताच्या वित्तीय एकत्रीकरणाच्या मार्गाला त्यांनी जाहीरपणे दिलेली मान्यता, ही नाणेनिधी आणि सरकारच्या मजबूत आणि शाश्वत अर्थव्यवस्थेसाठीच्या सामायिक दृष्टिकोनाचा पुरावा आहे.

 

नाणेनिधीने भारताच्या प्रगतीला दिलेली अधिकृत मान्यता, तसेच सरकारच्या वित्तीय धोरणांवरील विश्वास, हा गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी तसेच परदेशी भांडवल आकर्षित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. गीता गोपीनाथ आणि सीतारामन यांच्यातील भेट म्हणूनच, आर्थिक यशाच्या या प्रवासातील एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे, असे म्हणता येते. नुकत्याच जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष 2025 च्या पहिल्या तिमाहीत बेरोजगारीच्या दरात थोडीशी घट झाली आहे. ही सकारात्मक प्रवृत्ती बाजाराला बळकटी देणारी आहे. ज्यामध्ये अधिक व्यक्तींना रोजगाराच्या संधी मिळतात. एकीकडे अमेरिका आणि युरोपमध्ये बेरोजगारीचा दर वाढत असताना, भारतात त्यात घट होत आहे, ही दिलासा देणारीच बाब आहे. एकूणातच, भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत गीता गोपीनाथ यांनी दिलेले शुभवर्तमानच, बेरोजगारीच्या घटलेल्या दराने अधोरेखित केले आहे, असे म्हणता येते.