भारतवृद्धीचे ‘मोदीनॉमिक्स’

अर्थसंकल्प जाहीर होण्यापूर्वीच अर्थमंत्रालयाने जाहीर केलेल्या एका अहवालानुसार, २०३० पर्यंत भारत ही सात ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था होईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. तसेच पुढील तीन वर्षांत भारत पाच ट्रिलियन डॉलरसह तिसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था झालेली असेल, असा आशावाददेखील व्यक्त करण्यात आला आहे. भारताचा वृद्धी दर सात टक्के असेल, असे भाकीतही वर्तविण्यात आले आहे. ‘भारतीय अर्थव्यवस्था - एक पुनरावलोकन’ या नावाने प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या या अहवालात भारतीय अर्थव्यवस्था, तिच्या वाढीचा वेग, त्यासाठीची कारणे याचा सविस्तर ऊहापोह करण्यात आला आहे. विविध आंतरराष्ट्रीय संस्था तसेच जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांनी वेळोवेळी भारताच्या वाढीवर शिक्कामोर्तब केले आहे, हे विशेष.

 

भारतीय अर्थव्यवस्था यंदाच्या आर्थिक वर्षात सात टक्के किंवा त्याहून अधिक वाढीचा दर गाठेल. जगातील नामांकित वित्तीय मूल्यांकन संस्थांनी भारताच्या वाढीबद्दल असाच अंदाज वर्तवला आहे. जर अपेक्षित गतीने ‘जीडीपी’ वाढ झाली, तर सलग चौथ्या वर्षी भारतीय अर्थव्यवस्था सात टक्के किंवा त्याहून अधिक दराने वाढलेली असेल, असे ठळकपणे नमूद करण्यात आले आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेची लवचिकता तसेच क्षमतेची साक्ष देणारी ही एक प्रभावी कामगिरी असेल. भारताच्या भविष्यासाठी हे एक सुदृढ लक्षणच. म्हणूनच आज भारत पुढील सहा ते सात वर्षांत सात ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनण्याची आकांक्षा बाळगू शकतो.

 

भारताच्या वाढीला देशांतर्गत मागणी बळ देत असून, त्यामुळेच तिच्या वाढीचा वेग कायम राहिला आहे. देशात मध्यमवर्गीयांची वाढती संख्या क्रयशक्ती वाढवणारी असून, त्यामुळेच देशातील उद्योगांत वाढ झालेली दिसते. केंद्र सरकारने राबवलेल्या लोककल्याणकारी योजनांमुळे शहरीकरणाचा वेग वाढला असून, त्यामुळेच शहरी तसेच ग्रामीण हा भेदभाव जवळपास संपुष्टात येत चालला आहे. ‘डिजिटल इंडिया’ने ई-कॉमर्स क्षेत्राला दिलेले बळ देशांतर्गत मागणी वाढवणारे ठरले. ‘मेक इन इंडिया’, ‘आत्मनिर्भर भारत’, ‘व्होकल फॉर लोकल’ या योजनांनी उत्पादनाला चालना दिली. ‘कोविन’ तसेच ‘आरोग्य सेतू’ यांच्यामुळे जगातील सर्वांत मोठी लसीकरण मोहीम अल्पावधीत भारतात राबवणे केंद्र सरकारला शक्य झाले. म्हणूनच जगाच्या तुलनेत भारतीय अर्थव्यवस्था लवकरच पूर्वपदावर आली.

 

देशातील मध्यमवर्गीयांची वाढती संख्या अधिक चांगले जीवनमान देत असून, जीवनमानाचा उंचावलेला दर्जा अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचा घटक ठरला आहे. देशांतर्गत मागणीच्या बळामुळेच गेल्या तीन वर्षांत वाढीचा वेग सात टक्क्यांहून अधिक राहिला. देशांतर्गत मागणी, म्हणजे खासगी उपभोग आणि गुंतवणुकीत दिसून आलेला मजबूतपणा. गेल्या दहा वर्षार्ंत केंद्र सरकारने केलेल्या सुधारणा आणि उपाययोजनांमुळे हे साध्य झाले, असेही अहवालात ठळकपणे नमूद करण्यात आले आहे. पायाभूत सुविधांतील गुंतवणुकीसह भौतिक आणि डिजिटल उत्पादनाला चालना देणार्‍या उपाययोजनांमुळे पुरवठ्याची बाजू मजबूत झाली आहे. त्यांनी एकत्रितपणे देशातील आर्थिक क्रियाकलापांना चालना दिली आहे. त्यानुसार पुढील आर्थिक वर्षात वास्तविक ‘जीडीपी’ वाढ सात टक्क्यांच्या जवळ असेल.

 

भारताच्या बाजारपेठा वाढत्या अर्थव्यवस्थेच्या गुंतवणुकीय गरजा पूर्ण करण्यासाठी अतिशय चांगल्या स्थितीत आहेत. येत्या तीन वर्षांत पाच ट्रिलियन, तर २०३० पर्यंत सात ट्रिलियन डॉलरचा टप्पा गाठण्यासाठी ही योग्य परिस्थिती असल्याचेही म्हणून अहवालात अधोरेखित करण्यात आले आहे. बाजार भांडवलानुसार, भारतीय बाजार जगातील चौथ्या क्रमांकाचा आहे. भारताचे बाजार भांडवल ते ‘जीडीपी’ गुणोत्तर गेल्या नऊ वर्षांमध्ये ७९ टक्क्यांवरून २०२२च्या अखेरीस १०४ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. चीन आणि ब्राझील सारख्या इतर उदयोन्मुख बाजार अर्थव्यवस्थांपेक्षा ते जास्त आहे. भारतीय बाजारांच्या चांगल्या कामगिरीमुळे भारताला ‘इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स’मध्ये दुसर्‍या क्रमांकाचे स्थान मिळवता आले आहे. बाजारातील वेगवान क्रियाकलापांमुळे कंपन्यांनी ‘आयपीओ’ जारी करण्याच्या संख्येत लक्षणीय वाढ केली असून, गेल्या नऊ वर्षांत ४४१ कंपन्यांनी १.५ लाख कोटी रुपयांचे भांडवल उभारले आहे.

 

भारताच्या रोखे बाजारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली जात असून, म्हणूनच ‘जेपी मॉर्गन’ने भारताचा समावेश ‘इमर्जिंग मार्केट बॉण्ड इंडेक्स’मध्ये समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांच्या उच्च सहभागामुळे गुंतवणुकीचा वाढणारा ओघ सरकारचे कर्ज कमी होण्यास मदत करणारा ठरणार आहे. ‘रिझर्व्ह बँके’ने सार्वभौम रोख्यांच्या आघाडीवर तसेच ‘सेबी’ने कॉर्पोरेट बॉण्डच्या बाजूने केलेल्या उपाययोजनांमुळे येत्या दशकात जास्तीचा लाभांश मिळण्याची अपेक्षा आहे. निर्देशांक समावेशन घोषणेपासून विदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांनी चार अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त किमतीचे सरकारी रोखे खरेदी केले आहेत. ‘जेपी मॉर्गन’ने सप्टेंबर २०२३ मध्ये, उदयोन्मुख बाजार निर्देशांकात भारतीय सरकारी रोखे समाविष्ट करण्याची घोषणा केली होती. भारतात २५-४० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक येईल, असा अंदाज आहे. म्हणूनच भारतीय बाजार, रोखे बाजार अर्थव्यवस्थेच्या वाढीत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतील.

 

यंदाच्या वर्षासाठी आर्थिक वृद्धी ७.३ टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे, तर अनेक देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय एजन्सींना तो ६.३ ते ६.५ टक्के राहील, असे म्हटले आहे. २०३० पर्यंत भारताचा विकास दर सात टक्क्यांहून अधिक वाढण्यास पुरेशा संधी आहेत. ज्या वेगाने भौतिक पायाभूत सुविधा उभारल्या जात आहेत, त्यामुळे वाढीव भांडवल-उत्पादन गुणोत्तर कमी होऊ शकेल. डिजिटल पायाभूत सुविधांचा झपाट्याने विस्तार केल्याने संस्थात्मक कार्यक्षमतेत सातत्याने सुधारणा होत आहे. ‘युपीआय’ने डिजिटल अर्थव्यवस्थेसाठी दिलेले योगदान अभूतपूर्व असेच आहे. वस्तू आणि सेवांच्या उत्पादनात विदेशी भागीदारांसह वाढत्या सहकार्याने तांत्रिक प्रगती वेग घेत आहे. भांडवल निर्मितीला गती देण्यासाठी निर्णायक पावले उचलण्यात आली आहेत. व्यवसाय सुलभतेत सातत्यपूर्ण वाढीसह एकूण गुंतवणुकीचे वातावरण अधिक अनुकूल होत आहे, असे अर्थमंत्रालयाने मांडलेले निरीक्षण वस्तुस्थिती स्पष्टपणे मांडते.

 

भारताच्या वाढीच्या वेगाने जगभरातील विश्लेषकांना थक्क केले आहे. सर्वाधिक वेगाने वाढणारी, तसेच विश्वासार्ह अर्थव्यवस्था असा लौकिक मिळवणारी भारतीय अर्थव्यवस्था पुढील आर्थिक वर्षात सात टक्के वेगाने वाढेल, असा ‘रिझर्व्ह बँके’चाही अंदाज आहे. ही ‘जीडीपी’ वाढ प्रत्यक्षात आली, तर सलग चौथ्या वर्षांत भारताची वाढ सात टक्क्यांपेक्षा अधिक राहील. हा एक प्रकारचा विक्रमच. जगभरातील प्रमुख अर्थव्यवस्था मंदीच्या लाटेचा सामना करत असताना, भारताने साधलेला वाढीचा वेग म्हणूनच जगाला थक्क करणारा ठरला आहे. मोदी सरकारची ध्येय-धोरणे, लोककल्याणकारी योजना, महागाई तसेच चलनावरील नियंत्रण आणि महत्त्वाचे म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत वाढलेली भारताची पत, या ‘मोदीनॉमिक्स’च्या धोरणांतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्थेची यशस्वी घोडदौड सुरु आहे. जगातील सर्वांत मोठी १४० कोटींची बाजारपेठ असलेल्या देशात अंतर्गत मागणीमुळेच उत्पादनाला, वाढीला चालना मिळत आहे, हाच या वाढीचा अन्वयार्थ!