Ban on TikTok): राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव भारत सरकारने टिकटॉक अॅपवर ऑक्टोबंर २०२३ मध्ये बंदी घातली होती. ट्रेड मार्क्स रजिस्ट्रारने ट्रेड मार्क्स नियम, २०१७ च्या नियम १२४ अंतर्गत ‘सुप्रसिद्ध’(Well-Known) ट्रेडमार्कच्या यादीत टिकटॉकचा समावेश करण्यास नकार दिल्याने,टिकटॉक लिमिटेडने एका याचिकेव्दारे मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
Read More
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि सौदी अरबचे युवराज मोहम्मद बिन सलमान यांनी १४२ अब्ज डॉलर्सचा शस्त्रकरार केला आहे. हा करार अमेरिकेच्या इतिहासातील सर्वात मोठा संरक्षण करार मानला जात आहे. या करारात हवाई, क्षेपणास्त्र संरक्षण, समुद्री सुरक्षा, अवकाश तंत्रज्ञान आणि संवाद प्रणाली यांचा समावेश आहे.
अमेरिका-चीन व्यापारयुद्धामुळे संपूर्ण जगाला मोठा फटका बसला आणि चीनला समर्थ पर्याय म्हणून भारत सक्षमपणे पुढे आला. आता एकूणच जागतिक पुरवठा साखळीतील उलथापालथ आणि अमेरिका-चीन व्यापार कराराच्या पार्श्वभूमीवर, भारत या जागतिक संधीचे सुद्धा सोने करेल, हे निश्चित!
स्टील आणि अ‍ॅल्युमिनियमवरील अमेरिकेच्या शुल्काला प्रत्युत्तर म्हणून भारतातर्फे प्रत्युत्तरात्मक अमेरिकेतून येणाऱ्या काही वस्तूंवर शुल्क लादले जाईल, असे भारताने सोमवारी जागतिक व्यापार संघटनेस (डब्ल्यूटीओ) सांगितले आहे.
‘ऑपरेशन सिंदूर’ मुळे फक्त भारत-पाकिस्तान संबंधांमध्येच नव्हे, तर भारत-तुर्की आणि अझरबैजान या देशांशी असलेल्या संबंधांमध्येही बदल होत आहेत. जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या भीषण दहशतवादी हल्ल्यानंतर संपूर्ण जग भारताच्या बाजूने उभं राहिलं. तुर्की मात्र पाकिस्तानला पाठिंबा देताना दिसले. इतकच नव्हे, तर तुर्कीने बनवलेल्या ‘सोंगर ड्रोन’चा वापर पाकिस्तानने भारताच्या लष्करावर आणि सामान्य नागरिकांवर हल्ला करणायासाठी केला.
किस्तान पुरस्कृत दहशतवादाचा खात्मा करण्यासाठी भारतीय लष्कराने मंगळवार, दि. ६ मे रोजी चालविलेले ‘ऑपरेशन सिंदूर’ हे संपूर्ण जगाने पाहिले. ‘सिंदूर’ या शब्दातच त्याग आणि शौर्याच्या पारंपारिक भारतीय संकल्पना दिसून येतात. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ नावाचा वापर ट्रेडमार्कसाठी करण्याची परवानगी द्यावी, असे अर्ज ट्रेडमार्क कायदा, १९९९च्या अंतर्गत रिलायन्स सहित अन्य तीन जणांनी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रीकडे सादर केले आहेत.
(India banned imports from Pakistan) पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत-पाकिस्तानमधील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, भारताने पाकिस्तानविरुद्ध आणखी एक कठोर पाऊल उचलले आहे. भारताने पाकिस्तानमधून होणाऱ्या सर्व आयातींवर बंदी घातली आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सार्वजनिक धोरणाच्या हितासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने या संदर्भातील अधिसूचना जारी केली आहे.
चीनने जहाज आणि कंटेनर उत्पादनात जागतिक वर्चस्व प्रस्थापित करून, पुरवठा साखळीवर मक्तेदारी मिळवली आहे. आक्रमक उत्पादक धोरण आणि विश्वासघातकी स्वार्थी व्यापार यांच्याबळावर तो जगाला नेहमीच वेठीस धरत आला आहे. अमेरिकेने चिनी जहाज आणि कंटेनरवर वाढवलेले आयातशुल्क, हे त्याविरोधातील एक ठोस पाऊल आहे. या क्षेत्रातील चिनी क्षमता आणि एकाधिकारशाहीमुळे अमेरिका, भारत आणि अन्य देशांनी या क्षेत्रातील प्रगती वाढवणे आज काळाची गरज आहे...
पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर देशभरात संतापाची लाट उसळली आहे. या पार्श्वभूमीवर नाशिक येथील केळी व्यापारी सुरेश त्र्यंबक नाईक यांनी एक अनोखे पाऊल उचलले. देशाच्या सुरक्षेसाठी आणि दहशतवाद्यांचा बंदोबस्त व्हावा, या हेतूने त्यांनी पंतप्रधान मदतनिधीत १ लाख १ हजार रुपयांचा धनादेश जमा केला आहे.
possibility of a trade war between China and the US certain that India will benefit डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणांची झळ अगदी प्रत्येक देशाला बसू लागली. त्यांच्या आयात शुल्काचा परिणाम अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर दिसून आला. भारतावरील आयात शुल्काला सध्या स्थगिती दिली असली, तरीही चीन विरुद्ध अमेरिका व्यापारयुद्ध भडकण्याची शक्यता आहे. मात्र, यात आता भारताचा फायदा होणार, हे निश्चित....
trade war अमेरिकेच्या व्यापार युद्धामुळे जागतिक स्तरावर उद्योगविश्व ढवळून निघाले आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणाचा परिणाम, भांडवली बाजारामध्येही तत्काळ बघायला मिळाला. अनेक राष्ट्रांनी यावर चिंता व्यक्त केली आहे. तसेच भविष्यात उद्योगविश्वाला कोणती नवी कलाटणी मिळणार? याकडेच सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या बरोबर या व्यापारयुद्धाचा व्यापक परिणाम लक्षात घेणेसुद्धा तितकेच महत्त्वाचे आहे. यामध्ये विचार करत असताना बर्‍याचदा चर्चेत न येणारा मुद्दा म्हणजे, या धोरणांचा कलाक्षेत्रावर होणारा दूरगामी परिणाम. व्यापार क्षेत्
फेसबुक, इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सअ‍ॅप यांसारख्या अ‍ॅप्सची मातृत्व संस्था असलेल्या ‘मेटा’ या कंपनीला दि. 14 एप्रिल रोजी अमेरिकेत न्यायालयाचा दणका बसला. ‘अमेरिकन फेडरल ट्रेड कमिशन’तर्फे ‘मेटा’ आणि संस्थापक मार्क झुकरबर्गविरोधात समाजमाध्यमांवरील एकाधिकाराचा गैरफायदा घेतल्याचा आरोप केला. याचमुळे कंपनी दुभंगण्याची शक्यता आहे त्याविषयी...
World Trade Organization सारख्या संस्था अप्रासंगिक ठरत असून, त्यांच्यात आमूलाग्र बदलांची गरज भारताने विशद केली आहे. विकसित राष्ट्रांनी अशा संस्थांच्या माध्यमातून स्वतःची आर्थिक प्रगती करून घेतली. आजही या संस्थेवर विकसित राष्ट्रांचेच नियंत्रण आहे, जे भारताला अमान्य आहे. म्हणूनच, भाकरी फिरवण्याची भारताने व्यक्त केलेली गरज जागतिक व्यापार संतुलनासाठी महत्त्वाची ठरावी.
( India positive about bilateral trade deal with USA S. Jaishankar ) “भारत अमेरिकेसोबत द्विपक्षीय व्यापार करारावर वाटाघाटी करण्याचा प्रयत्न करत आहे,” असे प्रतिपादन परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांनी एका खासगी वृत्तवाहिनीच्या कार्यक्रमात बोलताना बुधवार, दि. ९ एप्रिल रोजी केले आहे.
( Whats strategy behind Americas trade war ) आयातकर वाढीवरुन अमेरिकेने छेडलेले हे व्यापारयुद्ध आणखीन भडकण्याची शक्यता असून, त्याचे पडसादही जागतिक स्तरावर उमटू लागले आहेत. ट्रम्प यांच्या दाव्यानुसार, ही करवाढ अमेरिकेसाठी सर्वांगीण फायद्याची असेल, तर अमेरिकन बाजारपेठेने या निर्णयाचे मुक्तकंठाने स्वागत का केले नाही? त्यामुळे अमेरिकेच्या व्यापारयुद्धामागची नेमकी रणनीती तरी काय? त्याचे आणखीन काय भीषण परिणाम होतील? यांसारख्या प्रश्नांचा ऊहापोह करणारा हा लेख...
(104 % Tarrif on China) अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प सत्तासूत्रे हाती घेतल्यानंतर अनेक मोठ्या निर्णयांचा धडाका लावला आहे. ट्रम्प यांनी घेतलेल्या काही प्रमुख निर्णयांपैकी एक म्हणजे नवीन टॅरिफ धोरण (आयात शुल्क), याअंतर्गत अनेक देशांवर अतिरिक्त व्यापारी कर लादण्यात येणार आहे. चीनने ट्रम्प यांच्या व्यापार कराला प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकेवर अतिरिक्त कर लागू करण्याची भूमिका घेतली होती. परिणामी अमेरिकेने आता चीनवर ५० टक्के अतिरिक्त टॅरिफ दर लागू केला आहे. त्यामुळे चीनवर एकूण १०४ टक्क्यांचा टॅरिफ दर लागू
(US - China Tarrif War) अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनवर १०४ टक्के Reciprocal Tariffs आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. परिणामी या निर्णयामुळे चीनवर आर्थिक संकट ओढवण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून वर्तवली आहे. अशातच आता ट्रम्प प्रशासनाने छेडलेल्या टॅरिफ युद्धाचा भारताला फटका बसण्याचा अंदाज माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे केंद्रीय सचिव एस. कृष्णन यांनी व्यक्त केला आहे.
Fee hike अमेरिकेने वाढीव आयात शुल्क लादून जगभरात व्यापारयुद्धाला चालना दिली असली, तरी भारताला नव्या संधीची दारे खुली केली आहेत. चीनला समर्थ पर्याय म्हणून भारताने यापूर्वीच स्वतःची वैश्विक ओळख प्रस्थापित केली. आता अमेरिकेने चीनवरच सर्वाधिक शुल्क लादत, एकप्रकारे भारतीय कंपन्यांसाठी उपलब्ध करुन दिलेली सुवर्णसंधी लाभदायक अशीच...
America first जगभरातील बाजारपेठा आणि अर्थव्यवस्था आजमितीला एका नव्या तणावाच्या सावटाखाली आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अलीकडेच अमेरिकेत येणार्‍या सर्व आयातींवर आयात शुल्क लावण्याच्या घोषणेची अंमलबजावणी दि. 2 एप्रिलपासून सुरू केली आहे. त्यानुसार चीन, युरोपियन युनियन, जपान, भारत आणि इतर अमेरिकेच्या व्यापारी भागीदारांवर हे शुल्क आकारले आहे. ट्रम्प यांच्या या निर्णयाचे अपेक्षेप्रमाणे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम दिसून आले. अनेक देशांच्या भांडवली बाजारातही ट्रम्प यांच्या निर्णयांचे पडसाद उम
गेल्या काही वर्षांत अमेरिका आणि चीन यांच्यातील संघर्ष अधिक तीव्र झाला आहे. व्यापारयुद्ध, तंत्रज्ञान स्पर्धा, सायबर हल्ले आणि राजकीय हस्तक्षेप या माध्यमातून दोन्ही देश नव्या शीतयुद्धाच्या दिशेनेच वाटचाल करीत आहेत. अलीकडेच उघडकीस आलेल्या एका प्रकरणानुसार, चीनने अमेरिकेतील माजी सरकारी अधिकारी आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांतील कर्मचार्‍यांना लक्ष्य करत एक व्यापक गुप्तचर मोहीम राबविली आहे. ही घटना केवळ चीनच्या आक्रमक धोरणांचीच झलक दर्शवित नाही, तर अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी असलेला गंभीर धोकाही अधोरेखित करते.
केंद्रीय मोटार वाहन कायदा व व नियमानुसार वाहनांची नोंदणी करण्यासाठी वाहन वितरक व उत्पादक यांनी व्यवसाय प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे.
जागतिक पातळीवर असलेली वाढती अनिश्चितता तसेच, ट्रम्प यांच्या धोरणांचा तडाखा यामुळे जगभरात व्यापारयुद्ध भडकण्याची शक्यता अधिक. या अस्थिर वातावरणात विदेशी संस्थागत गुंतवणूकदार देशातून गुंतवणूक काढून घेत असले, तरी येणार्‍या काळात भारताची वाढ पुन्हा एकदा वेगाने होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत.
अहिल्यानगर जिल्ह्यामध्ये पाथर्डी तालुक्यात, मढी कानिफनाथ महाराज यात्रेसंदर्भात यावर्षी ग्रामस्थांनी ठराव पारित केला. ठरावानुसार, या यात्रेमध्ये मुस्लीम व्यावसायिकांना बंदी आहे. या निर्णयाविरोधात मुस्लीम व्यापारी एकत्रित आले. यावर काही लोकांचे म्हणणे की, गैर मुस्लीम असलेले काफिर, त्यांची मूर्तिपूजा, यात्रा या सगळ्यांना हे लोक नाकारतात की स्वीकारतात? की त्या सगळ्यांना परंपरेनुसार ’हराम’ ठरवून, केवळ त्यांच्या यात्रेतून मिळणार्‍या पैशाला पाक ’हलाल’ समजतात? असे असेल, तर हे कसे काय? असो. ग्रामस्थांचे म्हणणे की, य
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिका वारीत ट्रम्प यांनी मोदींना जे महत्त्व दिले, ते मोलाचे असेच आहे. द्विपक्षीय व्यापार कराराबरोबरच, भारताला शस्त्रास्त्रे पुरवण्यासही अमेरिका इच्छुक आहे. त्याचबरोबर प्रदेशातील व्यापाराला चालना देणारा भारत-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉरच्या उभारणीलाही अमेरिकेने सक्रिय पाठिंबा दिला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिकेच्या दौर्‍यावर जाणार असून, ट्रम्प यांच्या दुसर्‍या कार्यकाळात पंतप्रधान मोदींचा हा पहिलाच अमेरिका दौरा आहे. या दौर्‍यात भारत आणि अमेरिका यांच्यातील द्विपक्षीय भागीदारीची सखोल चर्चा होऊ शकते. तसेच भारत-मध्यपूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडोर’वरही मुक्त चर्चाही या दौर्‍यात अपेक्षित आहे.
भारतीय प्रजासत्ताकाला ७५ वर्षे पूर्ण झाली असून, यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून इंडोनेशियाचे अध्यक्ष प्रबोवो सुबियांतो उपस्थित होते. भारत आणि इंडोनेशिया यांच्या द्विपक्षीय संबंधाला एक मोठा इतिहास असून, ते संबंध जसे राजकीय आहेत, तेवढेच सांस्कृतिकही आहेत. भारत आणि इंडोनेशिया यांच्या संबंधांचा घेतलेला हा आढावा...
भारतातील सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरणाने वर्ष २०२४ मध्ये कामगिरीचे नावे शिखर गाठले आहे. कंटेनर थ्रूपुटमध्ये विक्रमी ७.०५ दशलक्ष टीईयूएसचे ध्येय साध्य केले आहे. “जनेप प्राधिकरणाने २०२४मध्ये ७.०५ दशलक्ष टीईयूएस कंटेनर थ्रूपुट साध्य केले आहे. आम्ही १०पेक्षा जास्त दशलक्ष टीईयूएस हाताळण्याची क्षमता साध्य करून या महिन्यात भारताचे सर्वात मोठे बंदर बनण्यासाठी सज्ज आहोत," असा विश्वास हितधारकांच्या बैठकीत उल्लेखनीय कामगिरीची दखल घेत जनेप प्राधिकरणाचे अध्यक्ष उन्मेष शरद वाघ यांनी व्यक्त
१९९० साली काँग्रेसने देशातील उद्योगांना कोणतेही संरक्षण न देता, आंधळेपणाने देशाच्या सीमा आंतरराष्ट्रीय उद्योगांसाठी खुल्या केल्या. जागतिकीकरणाने उद्योगाला चालना मिळून त्यातूनच अर्थव्यवस्थेला बळ मिळेल, अशी अपेक्षा असताना भारतात त्यासाठी कोणतेही ठोस धोरण नसल्याने केवळ आयात वाढलेली दिसून आली.
(Sanjay Raut) कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कॅट) चे राष्ट्रीय मंत्री आणि ऑल इंडिया एडिबल ऑइल ट्रेडर्स फेडरेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर ठक्कर म्हणाले की, महाराष्ट्र निवडणुकीच्या काही दिवस अगोदर उबाठाचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्यसभा खासदार संजय राऊत हे राजकीय वर्तुळात चर्चेत राहण्यासाठी भाषेची मर्यादा सोडून बोलताना ११ नोव्हेंबर रोजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी कलम ३७० बाबत केलेल्या वक्तव्यासंदर्भात पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना व्यापाऱ्यांना चोर म्हणत ते खोटं बोलून ग्राहकांना फसवतात आण
मुंबई : “आगामी चार ते पाच वर्षांत भारत हा जहाजबांधणी क्षेत्रात जगातील पहिल्या दहा देशांमध्ये असेल,” असा विश्वास केंद्रीय बंदरे, शिपिंग आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ( Sarbanand Sonowal ) यांनी व्यक्त केला आहे. ‘सागरमंथन’ परिषदेला संबोधित करताना ते नुकतेच बोलत होते.
मुंबई : “काँग्रेस ( Congress ) जिथे जिथे सत्तेत होती, तिथे तिथे तीव्र गतीने भ्रष्टाचार वाढला. काँग्रेसने हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक आणि तेलंगणमध्ये खोटी आश्वासने दिली आणि भ्रष्टाचार करून लोकांना लुटले,” असा घणाघात हरियाणाचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यांनी केला आहे. मंगळवार, दि. १२ नोव्हेंबर रोजी मुंबईतील ‘वर्ल्ड ट्रेड सेंटर’ येथे त्यांची पत्रकार परिषद पार पडली. यावेळी ते बोलत होते.
भारत आणि चीनमधील संबंधांना नवीन पालवी फुटत असली, तरी त्याला ‘वसंताची नांदी’ म्हणता येणार नाही. दोन्ही देश आपली जोखीम कमी करण्यासाठी नवीन पर्याय शोधत आहेत. भारताच्या शेजारी देशांमध्ये स्वतःचे बस्तान निर्माण करताना चीन तेथील दलदलीत अडकल्यामुळे चीनसोबत चार पाऊले पुढे टाकणे भारतासाठी शक्य होणार आहे.
ब्रिटनचे परराष्ट्र मंत्री डेव्हिड लॅमी बुधवार, दि. २४ जुलै २०२४ दोन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर आले आहेत. या दौऱ्यात ते भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांच्यासोबत द्विपक्षीय चर्चा करतील. प्रलंबित असलेला भारत-यूके मुक्त व्यापार करार (FTA) आणि ब्रिटनमधील खलिस्तान समर्थक घटकांच्या कारवायांवर द्विपक्षीय बैठकीत विस्तृत चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे.
भारत आणि युके यांच्या दरम्यान व्यापारी संबंध दृढ होण्यासाठी उभय देशांमध्ये आयात-निर्यात वाढविण्यावर भर देण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे भारत-यूके एफटीए या महिन्यात दुसऱ्या फेरीची चर्चा होणार आहे.
भारताने ‘युरोपियन फ्री ट्रेड असोसिएशन’बरोबर केलेला व्यापार करार हा देशात विदेशी गुंतवणूक तसेच रोजगार यांची सुनिश्चिती करणारा ऐतिहासिक करार म्हणावा लागेल. १०० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक आणि दहा लाख रोजगार निर्मिती करणे यात कायद्याने बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर युरोपमधील लोकप्रिय उत्पादने भारतात तुलनेने कमी दरात उपलब्ध होतील. त्याविषयी...
भारताने इराणबरोबर चाबहार पोर्टसाठी १० वर्षांचा करार केला होता. चाबहार पोर्टच्या या करारामुळे भारताच्या औद्योगिक संधीत मोठी वाढ झाली आहे.जागतिक पातळीवरील या पोर्टचे भौगोलिक स्थान महत्वाचे असल्याने भारताची व्यापारी झेप जगभर वाढणार असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. लॉजिस्टिकसदृष्ट्या भारताला मध्य आशियात व्यापार करणे सुलभ होणार असल्याने कार्गो वाहतूकीत मोठा लाभ होणार असल्याचे इंटेलिजन्स संस्था ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशेटिव (GTRI) या संस्थेने म्हटले आहे.
इराणमधील चाबहार बंदराचे नियंत्रण पुढील दहा वर्षे भारताकडे असणार आहे. भारत आणि इराण दरम्यान यासंदर्भात करार झाला असून, त्यामुळे भारताला मध्य आशियासह अफगाणिस्तानात थेट प्रवेश मिळाला आहे. इराणबरोबर करार केल्यामुळे अमेरिकेच्या नाकाला मिरच्या झोंबल्या असल्या, तरी भारताने अमेरिकेकडे दुर्लक्ष करत हा करार प्रत्यक्षात आणला.
रशिया आणि इराणशी होणार्‍या नैसर्गिक वायू व्यापारातून तुर्कमेनिस्तानला फार मोठं उत्पन्न मिळते. पण, बर्डीमुखामेदोव्ह यांच्या अदूरदर्शीपणामुळे रशियाबरोबरचा व्यापार धोक्यात आला आहे. सामान्य जनतेची अवस्था मुळातच अत्यंत दरिद्री आहे. कारण, देशाच्या उत्पन्नापैकी मोठा हिस्सा राजकारणी व हितसंबंधी लोकांच्या खिशात जातो. अशा स्थितीत नैसर्गिक वायूचा व्यापारही जर मंदावला, तर अवस्था आणखीच बिकट होईल.
लाल समुद्रातील सोमालियन समुद्रीचाच्यांमुळे जलमार्गाने होणार्‍या आंतरराष्ट्रीय व्यापार्‍याच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. गेल्या काही दिवसांत भारतीय नौदलाने अरबी समुद्रातील आपली गस्तदेखील वाढवली असून, एका अपहरण केलेल्या जहाजावरुन क्रू मेंबर्सची सुटका करण्यातही यश आले. त्यानिमित्ताने नौदलासमोरील सागरी सुरक्षेची आव्हाने आणि उपाययोजना यांचा आढावा देणारा हा लेख...
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार दमदार कामगिरी करत असून, देशाच्या सर्वंकष विकासाला चालना देत आहे. म्हणूनच आज सर्वच क्षेत्रांत देशाची विक्रमी गतीने वाढ होताना दिसते. विदेशी गुंतवणूकदारांची भारतीय बाजारपेठेतील वाढती गुंतवणूक आणि ‘युरोपियन फ्री ट्रेड असोसिएशन’सोबतचा भारताचा नुकताच संपन्न झालेला मुक्त व्यापार करार हे त्याचेच द्योतक म्हणावे लागेल.
आज भारत युरोपशी फ्री ट्रेड अँग्रीमेंट(FTA) बद्दल मोठा निर्णय घेण्याची चिन्हे वर्तवली जात आहेत. प्रसारमाध्यमांनी तसे वृत्त देत आयात निर्यात व्यापारातील ड्युटी (कर) या देशांतर्गत कर कमी करण्यासाठी यासंबंधी निर्णय आजच्या बैठकीत घेतला जाऊ शकतो. प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार,सदस्य देशातील स्वित्झर्लंड,नॉर्वे,आइसलँड,लिकटेंस्टाइन या देशांशी हा करार होत भारतातील त्यांच्या व्यापारावर आयात कर कपात केली जाण्याची शक्यता आहे कारण भारतातील हे गुंतवणूकदार देश असल्याने त्यांच्याशी सलोखा वाढवला जाऊ शकतो. हे तिन्ही द
'इंडियन रेअर अर्थ लिमिटेड'ने नवीन पदभरतीकरिता अधिसूचना प्रसिध्द केली आहे. या अधिसूचनेनुसार 'इंडियन रेअर अर्थ लिमिटेड'अंतर्गत आयटीआय उत्तीर्णाना काम करण्याची सुवर्णसंधी मिळणार आहे. तर तरुणांनो नोकरी करायची आहे तर मग ही बातमी तुमच्यासाठीच आहे.
अखेर भारत व इंग्लंडमध्ये होणार असलेल्या फ्री ट्रेड अँग्रीमेंट (एफटीए) औद्योगिक कराराबाबत चर्चा करण्यासाठी भारताचे शिष्टमंडळ इंग्लंडला निघाले असल्याचे वृत्त प्रसारमाध्यमांनी प्रसिद्ध केले आहे. याआधी अनेक मुद्यांवर चर्चा झाली असून एफटीए मधील अनेक मुद्यांवर दोन्ही राष्ट्रांनी सहमती दर्शवली होती. काही मुद्यांवर मात्र अडसर राहिला होता. गुड्स, सर्विसेस, रूल ऑफ ओरिजन या मुद्यावरून स्पष्टता मिळवण्यासाठी भारतीय उच्चपदस्थ अधिकारी इंग्लंड दौऱ्यावर निघाले आहेत.
पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीने, शेतकरी आंदोलनाने उद्योग, व्यापाराचे दररोज ५०० कोटी रूपये नुकसान झाल्याची माहिती दिली आहे. संस्थेचे अध्यक्ष संजीव अग्रवाल यांनी उत्तर भारतात देशव्यापी शेतकरी आंदोलनाने व्यापार व रोजगाराचे मोठे नुकसान झाल्याची माहिती दिली आहे. हे नुकसान प्रति दिवशी ५०० कोटींच्या घरात असल्याचे अग्रवाल यांनी सांगितले आहे.
शेतकऱ्यांच्या ऊस दराची थकबाकी भरण्यासाठी व त्यांच्या चलनाची तरलता राखण्यासाठी केंद्राने ३१ जानेवारीपर्यंत गेल्या ५ वर्षातील विविध योजनांतर्गत १५९४७ कोटी रूपये देशातील साखर कारखान्यांना दिले असल्याची माहिती संसदेत देण्यात आली आहे. वाणिज्य उद्योग केंद्रीय राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल यांनी ही घोषणा केली आहे. या योजनांमध्ये जुलै २०१८ ते ३० जून २०१९ मध्ये ३० लाख टन साखरेचा साठा तयार ठेवणे व त्याची निगराणी करणे समाविष्ट आहे.
'नॅशनल मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड' अंतर्गत विविध पदांकरिता नवीन भरती केली जाणार आहे. या भरतीकरिता इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत. या भरती संदर्भात 'नॅशनल मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड'कडून यासंदर्भात अधिसूचना, जाहिरात प्रसिध्द करण्यात आली आहे. या नॅशनल मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेडमधील (ट्रेड अॅप्रेंटिस) एकूण १२० विविध रिक्त पदे भरतीद्वारे भरली जाणार आहेत. या भरतीकरिता आवश्यक शैक्षणिक पात्रता, वयोमर्यादा तसेच अर्जशुल्कासंदर्भात अधिक तपशील जाणून घेऊयात.
अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानची राजवट आल्यापासून पाकिस्तानसोबत संबंध सुधारण्याच्या जागी बिघडतच आहेत. मागच्या काही काळापासून पाकिस्तानच्या सैन्य ठिकाणांवर हल्ले होत आहेत. हे हल्ले अफगाणिस्तानमधून येणारे हल्लेखोर करत आहेत, असा आरोप पाकिस्तानने केला आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांचा तणाव शिगेला पोहोचला आहे. त्यातच आता दोन्ही देशांनी द्विपक्षीय व्यापारावर सुद्धा निर्बंध लादले आहेत.
२२ जानेवारीला अयोध्येत राममंदीराच्या उद्घाटनाची जोरदार तयारी सुरु आहे. भारतभर त्यानिमीत्ताने उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स च्या अहवालानुसार राममंदीर उद्घाटन सोहळ्यामुळे देशभरात २२ जानेवारीला ५०,००० कोटी रुपयांचा अतिरीक्त व्यापार होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
मुंबईकरांची जीवनवाहिनी असलेल्या बेस्ट बसचा प्रति किलोमीटरमागे खर्च तब्बल १९३ रुपये असल्याची लेखी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एका लक्षवेधीवरील उत्तरात दिली आहे. तसेच बेस्ट उपक्रमाचे मासिक उत्पन्न ६० कोटी, तर खर्च २४० कोटी इतका असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे.
चीनकडून आयात होणाऱ्या मालावर बंदी घालण्याची मागणी पुन्हा एकदा जोर धरू लागली आहे. यावेळेस आयात होणाऱ्या वस्तूंवर बंदी घालण्याची मागणी कापड कारखानदार आणि कामगारांनी केली असून आयात होणाऱ्या मायक्रो फायबर टॉवेल, मॅनमेड फॅब्रिक्स, टॉवेल, रेडीमेड कपडे यामुळे भारतातील लाखो कामगारांना नुकसान होत आहे.
