मुंबई : राज्यातील विविध भागांमध्ये बंद पडलेल्या गौण खनिज खाणींमध्ये साचलेल्या पाण्यामुळे होणाऱ्या दुर्दैवी मृत्यूंच्या घटना टाळण्यासाठी ठोस उपाययोजना राबवण्याचे आश्वासन महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सभागृहात दिले.
जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या अधिकारांचे पालन करून खाणकाम क्षेत्रांचे संरक्षण आणि समतलीकरण करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम राबवण्याची घोषणा बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत केली. आ. कृपाल तुमाने यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली.
राज्यातील अनेक भागांमध्ये गौण खनिजांच्या उत्खननामुळे मोठ्या प्रमाणात खड्डे निर्माण झाले आहेत. खाणकाम बंद झाल्यानंतर या खड्ड्यांमध्ये पावसाचे आणि इतर पाणी साचले आहे, ज्यामुळे किनारी भाग धोकादायक बनले आहेत. यामुळे, विशेषतः लहान मुलांचे, पाण्यात बुडून मृत्यू होण्याच्या दुर्दैवी घटना घडल्या आहेत. या घटनांनी वृत्तपत्रे आणि प्रसारमाध्यमांमध्येही व्यापक चर्चा घडवली आहे. नागपूर येथील अशाच एका घटनेचा उल्लेख करत आ. तुमाने यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या गंभीर समस्येवर तात्काळ कारवाईचे निर्देश दिले. ते म्हणाले, “खाणकाम बंद झाल्यानंतर निर्माण झालेल्या खड्ड्यांभोवती कुंपण किंवा संरक्षक भिंती नसल्याने नागरिकांचा जीव धोक्यात येत आहे. १२ जानेवारी २०१८ च्या अधिसूचनेत जिल्हाधिकाऱ्यांना खाणकाम क्षेत्रांचे व्यवस्थापन करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. यानुसार, खड्ड्यांभोवती तलावासारख्या संरक्षक भिंती बांधणे, मत्स्यव्यवसाय किंवा जलक्रीडा केंद्र विकसित करणे, किंवा खड्डे समतल करण्यासाठी मलबा व्यवस्थापनाचा वापर करणे शक्य आहे. पर्यावरण विभागाच्या मान्यतेसह हे उपाय राबवले जाऊ शकतात.”
त्यांनी सांगितले की, आता जिल्हाधिकाऱ्यांना प्राधान्याने खाणकाम क्षेत्रांचे समतलीकरण किंवा संरक्षण करण्याचे निर्देश देण्यात येतील. खनिकर्म निधी (मायनिंग फंड) आणि इतर योजनांचा वापर करून हे क्षेत्र संरक्षित केले जाईल, जेणेकरून जीवितहानी आणि आर्थिक नुकसान टाळता येईल. नागपूर येथील मृत्यूच्या घटनेबाबत नुकसानभरपाई देण्यासाठी येत्या शनिवारी विशेष बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे.
आ. प्रवीण दरेकर यांनी बांधकाम मलब्याच्या अनियंत्रित विल्हेवाटीमुळे होणाऱ्या अपघातांचा मुद्दा उपस्थित केला. बावनकुळे यांनी यावर तात्काळ तपासणी मोहीम राबवण्याचे आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाईचे आश्वासन दिले. ते म्हणाले, “१२१ टन, १४ टन, १८ टन वाहतुकीचे नियम तोडणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होईल. तसेच, विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत तपासणी मोहीम राबवली जाईल.” कोल्हापूर येथील गट क्रमांक १४४ मध्ये ४ लाख ब्रास उत्खनन होऊनही केवळ ९६ हजार ब्रासवर रॉयल्टी वसूल झाल्याचा गंभीर आरोप आ. सतेज पाटील यांनी केला. यावर बावनकुळे यांनी मागील १० वर्षांचे ड्रोन सर्वेक्षण करून रॉयल्टी गैरव्यवहार उघडकीस आणण्याची आणि दोषींच्या मालमत्ता जप्त करण्याची घोषणा केली.
राज्यातील वडार समाजाला दिलासा
वडार समाजाच्या पारंपरिक दगडखाण उत्खननाला प्रोत्साहन देण्यासाठी बावनकुळे यांनी ५०० ब्रासपर्यंत उत्खननासाठी २४ तासांत परवानगी देण्याचा नियम असल्याचे सांगितले. “वडार समाजाने स्थानिक जिल्हाधिकाऱ्यांकडे रॉयल्टीसाठी अर्ज करावा, त्यांना तात्काळ परवानगी दिली जाईल,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.