दरवर्षी ३ ऑक्टोबरला 'अभिजात मराठी भाषा दिवस' - भव्य-दिव्य आयोजन होणार; आठवडाभर व्याख्याने, प्रदर्शने, विविध स्पर्धांचे नियोजन

मुंबई, मराठी भाषेला मिळालेला 'अभिजात' दर्जा केवळ कागदोपत्री न राहता, जनमानसात रुजवण्यासाठी फडणवीस सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. मराठीच्या गौरवशाली अडीच हजार वर्षांच्या परंपरेचा जागर करण्यासाठी, आता दरवर्षी ३ ऑक्टोबर हा दिवस 'अभिजात मराठी भाषा दिवस' म्हणून साजरा करण्यात येणार आहे. एवढेच नाही, तर ३ ते ९ ऑक्टोबर या कालावधीत 'अभिजात मराठी भाषा सप्ताह' देखील साजरा केला जाईल, असे मराठी भाषा विभागाने शुक्रवारी परिपत्रकाद्वारे जाहीर केले आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे मराठी भाषेच्या संवर्धनाला आणि संशोधनाला गती मिळणार आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी मराठी भाषेस अभिजात दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुषंगाने आता अभिजात मराठी भाषा दिवस आणि सप्ताह साजरा करण्याबाबत सविस्तर मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. या अभिजात मराठी भाषा सप्ताहात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. यामध्ये अभिजात मराठी भाषेसंदर्भात तज्ज्ञ व्यक्तींची व्याख्याने, चर्चासत्रे, परिसंवाद, कार्यशाळा आणि शिबिरे आयोजित केली जातील. तसेच, प्राचीन मराठी ग्रंथांची प्रदर्शने, ताम्रलेख आणि शिलालेखांची प्रदर्शने भरवून विद्यार्थी व सामान्य जनतेला मराठी भाषेतील अभिजात ग्रंथपरंपरेची ओळख करून दिली जाईल.

प्राचीन ग्रंथसंपदेचे समकालीन मराठीमध्ये अनुवाद केलेल्या पुस्तकांचे प्रदर्शन व विक्री, तसेच शाळा-महाविद्यालयांमध्ये अभिजात मराठी ग्रंथ संपदेचे डिजिटायझेशन करून त्याची विद्यार्थ्यांना तोंडओळख करून देणे आणि जतन-संवर्धनाच्या पद्धतीचे चलचित्र सादरीकरण (स्लाइड शो) करण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त, शाळा, महाविद्यालये आणि शासकीय कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेसंदर्भात प्रश्नमंजुषा (क्विझ), निबंध लेखन आणि वक्तृत्व स्पर्धांचे आयोजन करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

कोण कोण सहभागी होणार?

राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, महामंडळे, केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील सर्व कार्यालये, सार्वजनिक उपक्रम, खासगी उद्योग, आस्थापना, व्यापारी बँका आणि सर्व शैक्षणिक संस्थांमध्ये हे कार्यक्रम राबवले जातील. सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना त्यांच्या जिल्ह्यात या कार्यक्रमांचे नियोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, कार्यक्रमांचा अहवाल दि. ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत सादर करावा लागणार आहे. या आयोजनासाठी येणारा खर्च संबंधित विभाग किंवा कार्यालयाने त्यांच्या खर्चासाठी मंजूर असलेल्या आर्थिक तरतुदीतून भागवावा, असेही परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.