महाराष्ट्र पोलीस दलात मेगा भरती; १५ हजार पदभरती करण्यास मंत्रिमंळाची मान्यता

 
मुंबई : महाराष्ट्र पोलीस दलात तब्बल १५ हजार मेगा भरती करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला असून यामुळे हजारों तरुणांचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे. मंगळवार, १२ ऑगस्ट रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत चार महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आलेत.

महाराष्ट्र पोलीस दलातील शिपायांची सुमारे १५ हजार पदे भरण्यात येणार असून त्याकरिता सन २०२४-२५ च्या पोलीस शिपाई भरती प्रक्रियेस मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या भरतीमध्ये सन २०२२ आणि सन २०२३ मध्ये संबंधित पदाची विहित वयोमर्यादा ओलांडलेल्या उमेदवारांनाही एक वेळची विशेष बाब म्हणून अर्ज करता येणार आहे तसेच भरती प्रक्रियेत सहभागी होता येणार आहे. राज्याच्या पोलीस दलात सन २०२४ दरम्यान रिक्त असलेली आणि २०२५ मध्ये रिक्त होणाऱ्या पदांचा आढावा घेऊन, ही भरती करण्यात येणार आहे.

भरण्यात येणारी पदांची संख्या

पोलीस शिपाई - १० हजार ९०८
पोलीस शिपाई चालक - २३४
बॅण्डस् मॅन - २५
सशस्त्री पोलीस शिपाई - २ हजार ३९३
कारागृह शिपाई - ५५४

पोलीस शिपाई आणि कारागृह शिपाई ही पदे गट-क संवर्गातील आहेत. पोलीस शिपाई भरती प्रक्रिया त्या त्या जिल्हास्तरावरून राबविण्यात येत असून त्यासाठी ओएमआर (OMR) आधारित लेखी परीक्षा घेण्यात येईल. भरतीसाठी अर्ज मागवणे, अर्जाची छाननी, त्यावर प्रक्रिया तसेच उमेदवारांची शारिरीक परीक्षा, त्यातून पात्र उमेदवारांची लेखी परीक्षा यासाठी अनुषांगिक प्रक्रिया राबविण्याचे अधिकार प्रशिक्षण आणि खास पथके विभागाच्या अतिरिक्त पोलीस महासंचालकांना देण्यासही बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

सोलापूर-पुणे-मुंबई हवाई प्रवासाकरिता निधी

सोलापूर-पुणे-मुंबई हवाई मार्गासाठी उडान योजनेच्या धर्तीवर एक वर्षासाठी प्रति आसन व्यावहारिक तूट (व्हायअबिलिटी गॅप फंडिंग- व्हीजीएफ) निधी उपलब्ध करून देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत शिधापत्रिकारकांना अन्नधान्य आणि साखरेचे वाटप करणाऱ्या रास्त भाव दुकानदारांच्या मार्जिनमध्ये क्विंटल मागे २० रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. यासोबतच महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळ यांच्या विविध योजनांतर्गत कर्ज प्रकरणातील जामिनदाराबाबतच्या अटी आणि शर्तीमध्ये सुधारणा करण्यास तसेच महामंडळाना देण्यात येणाऱ्या शासन हमीस पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. निर्णयामुळे लघुउद्योजकांना कर्ज घेण्याची प्रक्रिया आधिक सुटसुटीत होणार असून प्रलंबित प्रकरणे निकाली निघण्यास चालना मिळणार आहे.