नवी दिल्ली, महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील प्राथमिक शाळांमध्ये तीन भाषांची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय मागे घेतला आहे. याबाबत शिक्षण मंत्रालयाने लोकसभेत माहिती दिली.
लोकसभेत खासदार मथेस्वरण व्ही. एस. यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री जयंत चौधरी यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र सरकारने १६ एप्रिल २०२५ रोजी काढलेला जी.आर. व १७ जून २०२५ रोजीचा सुधारित जी.आर. रद्द करून ३० जून २०२५ रोजी नवा आदेश जारी केला. त्यामुळे आता महाराष्ट्रात शालेय स्तरावर तिसऱ्या भाषेची अंमलबजावणी बंधनकारक राहणार नाही.
केंद्र सरकारने २०२० मध्ये जाहीर केलेल्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात ‘तीन भाषा सूत्र’ लागू करण्याचा उल्लेख आहे. मात्र, कोणत्याही राज्यावर कोणतीही भाषा लादली जाणार नाही, असे धोरण स्पष्ट करते. यात कमीत कमी दोन भाषा भारतीय असाव्यात व विद्यार्थ्यांना शालेय शिक्षणाच्या शेवटी तीन भाषांमध्ये मूलभूत प्राविण्य मिळवता यावी, अशी तरतूद आहे.
राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा २०२३ नुसार, पहिली भाषा (आर १) ही विद्यार्थ्यांची मातृभाषा किंवा राज्यभाषा असावी, दुसरी भाषा (आर २) ही पहिल्या भाषेहून वेगळी असावी व तिसरी भाषा (आर ३) ही पहिल्या व दुसऱ्या भाषेपेक्षा वेगळी असावी. त्यातही दोन भाषा भारतातील असाव्यात.
शिक्षण हा विषय राज्य व केंद्र सरकारांच्या समवर्ती सूचीमध्ये असल्याने राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात २०२० च्या चौकटीत राहून प्रत्येक राज्याला आपल्या पद्धतीने तीन भाषांचा अवलंब करायचा की नाही, याचा निर्णय घेता येतो, असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे