मुंबई, राज्यात बेपत्ता व्यक्तींचा शोध घेण्यासाठी प्रत्येक पोलीस ठाण्यात ‘मिसिंग सेल’ स्थापन करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. या सेलचे नेतृत्व महिला पोलीस अधिकारी करतील. ‘ऑपरेशन मुस्कान’ आणि ‘ऑपरेशन शोध’ मोहिमांमुळे हजारो बेपत्ता महिला आणि बालकांचा शोध घेण्यात यश मिळाले आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी बुधवारी विधान परिषदेत दिली.
आ. सुनील शिंदे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात हा मुद्दा उपस्थित केला होता, ज्यामध्ये विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, चित्रा वाघ आणि प्रज्ञा सातव यांनी सहभाग घेतला. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार बेपत्ता व्यक्तींच्या प्रकरणात तत्काळ गुन्हा नोंदवणे बंधनकारक आहे. लहान मुलांच्या बाबतीत अपहरणाचा गुन्हा दाखल केला जातो. नागपूर शहरात ५ हजार ८९७ बेपत्ता प्रकरणांपैकी ५ हजार २१० व्यक्तींचा शोध लागला आहे, म्हणजेच ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त यश. काही ठिकाणी हे प्रमाण ९६-९७ टक्क्यांपर्यंत आहे.
ऑपरेशन मुस्कान मोहिमेअंतर्गत ४ हजार १९३ मुला-मुलींचा शोध लागला. सर्वोच्च न्यायालयाने या योजनेची दखल घेतली असून, इतर राज्यांनीही ती स्वीकारली आहे. ऑपरेशन शोध मोहिमेंतर्गत एका महिन्यात ४ हजार ९६० महिला आणि १ हजार ३६४ बालकांचा शोध लागला. याशिवाय, १०६ महिला आणि ७०३ बालके ज्यांची तक्रार नोंद नव्हती, त्यांचाही शोध लागल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. काही महिला आणि मुली मानवी तस्करीच्या जाळ्यात अडकतात. याला आळा घालण्यासाठी सरकारने ठोस उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. बेपत्ता व्यक्तींच्या प्रकरणांना प्राधान्य देऊन तपास तीव्र करण्यात येत आहे, असेही ते म्हणाले.
महिला सुरक्षेसाठी उपाययोजना
मिसिंग सेल : प्रत्येक पोलीस ठाण्यात महिला पोलीस अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वात ‘मिसिंग सेल’ स्थापन होईल. एडीजे दर्जाच्या आयपीएस अधिकारी : महिलांच्या सुरक्षेसाठी विशेष नियुक्ती. भरोसा केंद्र : घरगुती हिंसाचार, कौटुंबिक वाद यामुळे घर सोडलेल्या महिलांना समुपदेशन, संरक्षण आणि कायदेशीर मदत.
पोलीस काका-दीदी उपक्रम : शालेय स्तरावर लैंगिक शिक्षण, चांगला/वाईट स्पर्श आणि आता बेपत्ता व्यक्तींबाबत जनजागृती.
'दै. मुंबई तरुण भारत'मध्ये 'मंत्रालय प्रतिनिधी' म्हणून कार्यरत. मुंबई विद्यापीठातून पत्रकारितेचे पदव्युत्तर शिक्षण. गेल्या आठ वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत. महाराष्ट्राचे राजकारण आणि त्यासंबंधीच्या वृत्तांकनामध्ये विशेष रस. २०१४, २०१९ आणि २०२४ सालच्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांचे वार्तांकन. २०१८ साली राजस्थानमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रत्यक्ष वार्तांकनाचा अनुभव.