मुंबई, खासगी शिकवणीवर्गांच्या अनियंत्रित शुल्कावर अंकुश ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र खासगी शिकवणीवर्ग अधिनियम लवकरच लागू होईल, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी बुधवारी विधानसभेत दिली. त्याचप्रमाणे काही शाळा विशिष्ट व्यक्ती किंवा दुकानांकडून शालेय साहित्य खरेदी करण्यास भाग पाडत असल्याच्या तक्रारींवर कारवाई केली जाईल, असे भुसे यांनी आश्वस्त केले.
आ. अमोल जावळे, हिरामण खोसकर यांनी याबाबत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. आ. जावळे यांनी सांगितले की, काही महाविद्यालये खासगी शिकवणीवर्गांशी करार करून शिक्षणाचा व्यवसाय करत आहेत. पूर्वी १५ हजार ते २० हजार रुपये खर्च असलेल्या अभ्यासक्रमांचे शुल्क आता २ ते २.५ लाख रुपये झाले आहे. महाविद्यालये स्वतःच्या सुविधा न पुरवता खासगी संस्थांमार्फत शिक्षण देत असून, केवळ शुल्क वसूल करत आहेत. यावर भुसे यांनी स्पष्ट केले की, शिक्षणाकडे व्यावसायिक दृष्टिकोनातून पाहणे चुकीचे आहे. गेल्या तीन वर्षांत शैक्षणिक शुल्कात १५ टक्क्यांपर्यंत वाढीला परवानगी आहे. तक्रारींवर कारवाई केली गेली असून, लेखी तक्रारींचे स्वागत आहे.
खासगी शिकवणीवर्गांच्या शुल्क नियमनासाठी महाराष्ट्र खासगी शिकवणीवर्ग अधिनियम लवकरच लागू होईल. याबाबत सूचना देण्यासाठी सर्वांना आवाहन करण्यात आले आहे. हा कायदा शुल्कवाढीवर नियंत्रण आणेल आणि शिक्षण क्षेत्रातील गैरप्रकारांना आळा घालेल, असे भुसे यांनी सांगितले.