आदिवासी समाजाला वाढीव आरक्षण देण्याबाबत मंत्रालयात बैठक - मुख्यमंत्र्यांकडे प्रस्ताव पाठविणार; चंद्रशेखर बावनकुळे यांची माहिती

मुंबई, राज्यातील आठ जिल्ह्यात आदिवासी समाजाची संख्या अधिक असून, या जिल्ह्यामध्ये आदिवासींना नोकरीमध्ये वाढीव आरक्षण देण्याबाबत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी मंत्रालयात बैठक पार पडली.

या बैठकीला अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ, शिक्षणमंत्री दादा भुसे, आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके, इतर मागास व बहुजन कल्याणमंत्री अतुल सावे आदी उपस्थित होते. राज्यातील पालघर, नाशिक, धुळे, नंदूरबार, यवतमाळ, चंद्रपूर, गडचिरोली आणि रायगड या जिल्ह्यांत ही संख्या अधिक आहे. याठिकाणी नोकरीमध्ये त्यांना आरक्षण वाढवून देण्याची आवश्यकता असून, यासाठी इतर मागासवर्ग, एसईबीसी आणि ईडब्ल्यूएस या वर्गातील आरक्षण काही प्रमाणात कमी करुन ते आदिवासी समाजास देण्याचा प्रस्ताव आहे. यावर चर्चा करुन निर्णय घेण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. समितीची ही दुसरी बैठक होती.

बैठकीत शिक्षणमंत्री दादा भूसे आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी आपली बाजू मांडत आदिवासी समाजास अतिरिक्त आरक्षण देताना एसईबीसी आणि ईडब्लूएस तसेच ओबीसी समाजाचे आरक्षण कमी करु नये अशा सूचना केल्या. तर आदिवासी विकासमंत्री अशोक उईके आणि इतर मागास व बहुजन कल्याणमंत्री अतुल सावे यांनीही बैठकीत आपले मत व्यक्त केले. सर्व सदस्यांच्या मतांचा विचार करुन याबाबतचा प्रस्ताव आता मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविण्यात येईल, असे यावेळी ठरले.