गाळ काढण्याच्या कामात फसवणूक; कंत्राटदारावर कारवाई
Total Views |
मुंबई: ( Fraud work action against contractor ) ‘एम पश्चिम’ विभागातील लहान नाल्यातून गाळ काढण्याच्या कामात फसवेगिरी करणाऱ्या कंत्राटदाराविरोधात मुंबई पालिका प्रशासनाकडून कारवाईचा बडगा उगारण्‍यात आला आहे. गाळ उपसा कामात हलगर्जीपणा करून पालिकेची आर्थिक फसवणूक केल्‍याप्रकरणी या कंत्राटदाराला तीन वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकण्‍यात आले आहे. तसेच, त्‍याची महानगरपालिकेतील अभियांत्रिकी विषयक नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे.
महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक भूषण गगराणी यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी हे नाले स्वच्छता कामांची प्रत्यक्ष भेट देऊन वारंवार पाहणी करत आहेत. नाले स्वच्छता, नाल्यातून गाळ काढण्याच्या कामावर देखरेखीसाठी अभियंत्यांची नालेनिहाय नेमणूक करण्यात आली आहे. या कामांमध्ये हलगर्जीपणा खपवून घेणार नसल्याचे महानगरपालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. ‘एम पश्चिम’ विभागातील लहान नाले, रस्त्याच्‍या कडेला असणारी गटारे, मोरी, पूर्व द्रृतगती महामार्ग लगतची गटारे आणि मोरी यातून गाळ काढून स्वच्छता करण्‍यासाठी मेसर्स भूमिका ट्रान्‍स्‍पोर्ट यांना नियुक्‍त करण्यात आले आहे. प्रमुख अभियंता (पर्जन्य जलवाहिन्‍या) यांच्‍यामार्फत दि. १९ मार्च २०२५ च्या कार्यादेश अन्‍वये ही नियुक्ती करुन या कंत्राटदाराला गाळ उपसा विषयक कामे ‘एम पश्चिम’ विभागाचे सहायक आयुक्त यांच्‍या देखरेखीखाली करण्याची सूचना करण्यात आली होती.
या कामांदरम्यान कंत्राटदार गाळासोबतच राडारोडा मिश्रण करून पर्यायाने गाळाचे वजन वाढवत असल्याची तक्रार पर्जन्य जल वाहिनी विभागास प्राप्त झाली. या तक्रारीसमवेत व्हिडिओ देखील प्राप्त झाला होता. ज्यात वाहनाचा क्रमांक दिसत होता. या वाहन क्रमांकाच्या आधारे हे वाहन कोणत्या कंत्राटदाराकडे नोंदणीकृत आहे, व्हिडिओ कोणत्या दिवसाचा आहे याची माहिती काढण्यात आली. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) प्रणालीच्या आधारे त्या वाहनाच्या इतर खेपांची तपासणी करण्यात आली. त्यात गाळ काढताना , भरताना आणि विल्हेवाट लावतानाचे व्हिडिओ तपासण्यात आले. त्यात राडारोडा मिश्रित गाळ वाहतूक करण्यात आल्याचे सिद्ध झाले. या प्रकरणी कंत्राटदारास दिनांक २८ एप्रिल २०२५ रोजी 'कारणे दाखवा' नोटीस बजावण्यात आली.
पालिकेची आर्थिक फसवणूक
- नोटिसीच्या उत्तरादाखल कंत्राटदाराने दि. ३० एप्रिल रोजी, तसेच दि. ७ मे रोजी खुलासा सादर केला. मात्र हा खुलासा समाधानकारक नसल्याचे स्पष्ट झाले. कंत्राटदाराने जाणीवपूर्वक कामात हलगर्जीपणा करुन पर्यायाने महानगरपालिका प्रशासनाची आर्थिक फसवणूक केल्याचे सिद्ध झाल्यामुळे कंत्राटदाराविरोधात पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यासंदर्भात पत्र देण्यात आले आहे.
- तसेच या दोषाबद्दल मेसर्स भूमिका ट्रान्‍सपोर्ट यांना तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महानगरपालिकेकडे असलेली त्यांची अभियांत्रिकी विषयक नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे. 'नोंदणीकृत कंत्राटदार नियमावली २०१६' च्या कलम ७.३.६ नुसार, नोंदणीचे मूळ प्रमाणपत्र महानगरपालिकेकडे सुपूर्द करण्याची सूचना या कंत्राटदाराला करण्यात आली आहे.