रोमन कॅथलिकां’नाच घर मिळेल!

- वांद्य्रातील सोसायटीचे फर्मान; उच्च न्यायालयाने दिला दणका

    12-Apr-2025
Total Views | 24
 
 Only Roman Catholics will get house bandra
 
 
मुंबई: ( Only Roman Catholics will get house bandra ) महाराष्ट्रात धार्मिक अतिक्रमणांचे प्रकार वाढत असताना आता वांद्य्रातील एका सोसायटीने “येथे केवळ ‘रोमन कॅथलिकां’नाच घर मिळेल,” असे फर्मान सोडल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे. याविरोधात पीडितांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर न्यायमूर्तींनी कठोर शब्दांत कानउघाडणी केली.
 
वांद्रे येथील ‘सेलस्टेलाईट गृहनिर्माण सोसायटी’ने सदस्यांसाठी नियम तयार केला. सोसायटीचा सदस्य रोमन कॅथलिकच असावा, असा हा नियम आहे. या नियमानुसार काही सदस्यांना घरे रिकामी करण्याचे आदेश सहकार अपील न्यायालयाने दिले. त्याविरोधात जिमा नंरोहा आणि अन्य सदस्यांनी याचिका दाखल केली आहे. सोसायटीचा मुख्य हेतू हा घर देण्याचा असावा. धार्मिक किंवा सांप्रदायिक सेवा देणे, हे सोसायटीचे काम नाही, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला.
 
घरमालक आमच्याच धर्माचा असावा, असे म्हणणार्‍या गृहनिर्माण सोसायटीला उच्च न्यायालयाने चांगलीच चपराक दिली. तसेच घरे रिकामी करण्याच्या सहकार अपील न्यायालयच्या आदेशाला न्यायालयाने स्थगिती दिली. घरे रिकामी करण्याच्या आदेशाला स्थगिती दिली नाही, तर संबंधित घरमालकावर अन्याय होईल. त्यामुळे हे आदेश स्थगित केले जात आहेत.
 
या मुद्द्यावर तातडीने सुनावणी घ्यायची असल्यास सोसायटी न्यायालयाच्या उन्हाळ्याच्या सुटीनंतर अर्ज करू शकते, असेही न्या. अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने आदेश नमूद केले. या याचिकेत अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. धर्माच्या आधारावर घराची मालकी निश्चित केली जाऊ शकते की नाही, यावर सविस्तर सुनावणी आवश्यक आहे. कारण हे सर्व सोसायटी व सदस्यांच्या अधिकारांवर परिणाम करणारे आहे. संविधानाने दिलेला समानतेचा अधिकारही अबाधित राहयला हवा. यात समतोल ठेवायला हवा, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
 
धर्माच्या आधारावर घराबाहेर काढता येते का?
 
धर्माच्या आधारावर एखाद्या सदस्याला घराबाहेर काढण्याचा नियम सोसायटी करु शकते का? असा नियम करणे योग्य आहे का? पुनर्विकासात संबंधित सदस्याचा सहभाग असताना नंतर असा धर्माच्या आधारावर नियम केला जाऊ शकतो का? या नियमाच्या आधारावर सदस्याला घराबाहेर काढता येईल का? या मुद्द्यांवर सुनावणी घेणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
 
 
अग्रलेख
जरुर वाचा
‘पिस्को

‘पिस्को' जीआय टॅगच्या वादाप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने ट्रेडमार्क आणि जीआय मधील फरक केला स्पष्ट

पिस्को’ या अल्कोहोलिक पेयाच्या भौगोलिक मानांकन म्हणजेच जीआय (Geographical Indication - GI) टॅगच्या नोंदणीसंदर्भातील वादात दिल्ली उच्च न्यायालयाने नुकताच महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायमूर्ती मिनी पुष्कर्ण यांच्या खंडपीठाने ‘जीआय कायदा, १९९९’ आणि ‘ट्रेडमार्क कायदा,१९९९’ मधील मुलभूत फरक स्पष्ट केला आहे. पेरू आणि चिली या दोन दक्षिण अमेरिकन देशांमधील संघटनांदरम्यान सुरू असलेल्या जीआय हक्कांवरील संघर्षावर सुनावणी करताना, जीआय आणि ट्रेडमार्क कायद्याचे स्वरूप आणि हेतू पूर्णत: भिन्न असल्याचे उच्च न्यायालयाने ..

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121