मुंबई : (Zero Pendency)उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागातील एकही फाइल प्रलंबित राहू नये, यासाठी या विभागाचे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पुढाकार घेतला असून, येत्या ३१ जानेवारीपर्यंत 'झीरो पेंडन्सी' उपक्रम राबवला जाणार आहे.
याविषयी अधिक माहिती देताना उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर म्हणाले, उच्च शिक्षण विभागाच्या वतीने झीरो पेंडन्सी उपक्रम राज्यभरातील दहाही विभागांत राबविला जाणार असून, याची सुरुवात कोल्हापुरातून करण्यात आली. उच्च शिक्षण विभागातील वेतन निश्चिती, सेवानिवृत्ती, भविष्य निर्वाह निधी, वैद्यकीय देयके व अनुकंपा प्रकरणांची एकही फाइल येत्या ३१ जानेवारीपर्यंत प्रलंबित राहणार नाही यादृष्टीने हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. त्याअनुषंगाने सर्व विभागांतील शिक्षण सहसंचालक कार्यालयांना सूचना देण्यात आल्या आहेत.
या उपक्रमांतर्गत शिक्षण संचालकांसह पाच जणांची समिती प्रत्येक विभागात जाऊन तेथील कार्यालयांचा आढावा घेणार आहे. याची सुरुवात कोल्हापुरातून झाली. ही समिती काही महाविद्यालयांना भेटी देण्याबरोबरच प्राचार्य, प्राध्यापक, कर्मचारी यांच्याशीही संवाद साधून त्यांच्या अडचणी जाणून घेईल. सहसंचालक कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडून कोणाची अडवणूक होत असेल तर त्याचीही माहिती ही समिती जाणून घेईल. १ फेब्रुवारीपासून अचानक शिक्षण सहसंचालक कार्यालयांना भेटी देणार असल्याचे देवळाणकर यांनी सांगितले.