उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागात आता 'झीरो पेंडन्सी'

    04-Jan-2025
Total Views | 77

zero pendency
 
मुंबई : (Zero Pendency) उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागातील एकही फाइल प्रलंबित राहू नये, यासाठी या विभागाचे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पुढाकार घेतला असून, येत्या ३१ जानेवारीपर्यंत 'झीरो पेंडन्सी' उपक्रम राबवला जाणार आहे.
 
याविषयी अधिक माहिती देताना उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर म्हणाले, उच्च शिक्षण विभागाच्या वतीने झीरो पेंडन्सी उपक्रम राज्यभरातील दहाही विभागांत राबविला जाणार असून, याची सुरुवात कोल्हापुरातून करण्यात आली. उच्च शिक्षण विभागातील वेतन निश्चिती, सेवानिवृत्ती, भविष्य निर्वाह निधी, वैद्यकीय देयके व अनुकंपा प्रकरणांची एकही फाइल येत्या ३१ जानेवारीपर्यंत प्रलंबित राहणार नाही यादृष्टीने हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. त्याअनुषंगाने सर्व विभागांतील शिक्षण सहसंचालक कार्यालयांना सूचना देण्यात आल्या आहेत.
 
या उपक्रमांतर्गत शिक्षण संचालकांसह पाच जणांची समिती प्रत्येक विभागात जाऊन तेथील कार्यालयांचा आढावा घेणार आहे. याची सुरुवात कोल्हापुरातून झाली. ही समिती काही महाविद्यालयांना भेटी देण्याबरोबरच प्राचार्य, प्राध्यापक, कर्मचारी यांच्याशीही संवाद साधून त्यांच्या अडचणी जाणून घेईल. सहसंचालक कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडून कोणाची अडवणूक होत असेल तर त्याचीही माहिती ही समिती जाणून घेईल. १ फेब्रुवारीपासून अचानक शिक्षण सहसंचालक कार्यालयांना भेटी देणार असल्याचे देवळाणकर यांनी सांगितले.
 
 
अग्रलेख
जरुर वाचा
राज ठाकरेंची पक्षसंघटनेवर आचारसंहिता! म्हणाले, मला विचारल्याशिवाय...

राज ठाकरेंची पक्षसंघटनेवर आचारसंहिता! म्हणाले, "मला विचारल्याशिवाय..."

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पक्षातील सर्व नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना एक ठाम आणि स्पष्ट आदेश दिला आहे. राज ठाकरे यांनी सांगितले की, "पक्षातील कोणताही नेता, कार्यकर्ता, प्रतिनिधी यांनी कोणत्याही वृत्तपत्र, वृत्तवाहिनी किंवा डिजिटल माध्यमांशी संपर्क साधू नये. तसेच, स्वतःचे मत व्हिडीओच्या माध्यमातून सोशल मीडियावर अपलोड करणेही थांबवावे." याशिवाय, त्यांनी पक्षाचे अधिकृत प्रवक्ते यांनाही इशारा दिला आहे. राज ठाकरे म्हणाले, "ज्यांना अधिकृत प्रवक्त्याची जबाबदारी दिली आहे त्यांनी सुद्धा माझी परवानगी घेतल्याशिवाय ..

महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या पुनर्रचनेची अधिसूचना जाहीर ; पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या पाठपुराव्याला यश

महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या पुनर्रचनेची अधिसूचना जाहीर ; पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या पाठपुराव्याला यश

राज्यातील विविध विकास कामे व प्रकल्पांना किनारी क्षेत्र नियमन (सीआरझेड) अंतर्गत वेळेवर मंजुरी मिळावी यासाठी महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण पुनर्रचना व्हावी यासाठी राज्याच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या या प्रयत्नांना अखेर यश मिळाले असून, केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण पुनर्रचित करत अधिसूचना जारी केली आहे...

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121