2014-15 ते 2022-23 या कालखंडासाठी केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकारांच्या वित्तीय अथवा राजकोषीय परिस्थितीचा आलेख मांडणारा ‘वित्तीय स्वास्थ्य निर्देशांक अहवाल’ नीति आयोगाने काही दिवसांपूर्वी प्रकाशित केला. 16व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष अरविंद पानगढिया यांच्या हस्ते या अहवालाचे प्रकाशन नवी दिल्ली येथे झाले. त्यानिमित्ताने या अहवालातील ठळक निष्कर्ष आणि महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेची चिकित्सा करणारा हा लेख...
दि :1 फेब्रुवारी रोजी संसदेत सादर होणार्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर ‘वित्तीय स्वास्थ्य निर्देशांक’ अहवालाचे प्रकाशन होणे आणि 16व्या वित्त आयोगाच्या शिफारसी लागू होण्यापूर्वी हा अहवाल प्रकाशात येणे, या दोन्ही बाबी अत्यंत महत्त्वाच्या असून, केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकारे त्यांच्या पातळीवर कर महसूल आणि सार्वजनिक खर्च यांचा ताळमेळ कसा घालतात आणि या वित्तीय समायोजनाची गुणात्मक पातळी कशी आहे, हे समजून घेण्यासाठी हा अहवाल अत्यंत महत्त्वाचा आहे. वित्तीय समायोजनासाठीची केंद्र सरकारची कटिबद्धता लक्षात घेता, 2026 पर्यंत राजकोषीय तूट आटोक्यात आणून करसुधारणा तसेच सार्वजनिक खर्चाची गुणवत्ता वाढवणे, यांवर केंद्र सरकारचा भर असल्याचे दिसून येते. मागील काही वर्षांतील अर्थसंकल्पांमधून केंद्र सरकारचा हा प्रयत्न अत्यंत स्पष्टपणे समोर येतो. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थसंकल्पातील राजकोषीय तूट व राज्य सरकारांच्या पातळीवरील राजकोषीय तूट यांचा तुलनात्मक अभ्यास, तसेच देशाची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने चालवणार्या 18 राज्यांच्या वित्तीय परिस्थितीचा लेखाजोखा या अहवालात मांडण्यात आला असून, राज्यांच्या वित्तीय कामगिरीनुसार त्यांचे वर्गीकरणदेखील या अहवालात करण्यात आले आहे.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वाची असणारी ही 18 राज्ये सार्वजनिक खर्चात दोन तृतीयांश, तर महसुलाच्या दृष्टीने एक तृतीयांश एवढा वाटा उचलतात आणि म्हणून या राज्यांच्या वित्तीय परिस्थितीचे अवलोकन करणे नीति आयोगास महत्त्वाचे वाटले. राज्यांच्या वित्तीय परीक्षणासाठी पद्धतशीर चौकट तयार करून राजकोषीय स्वास्थ्य तपासणे, भविष्यातील सुधारणा करण्यासाठी कृती आराखडा निश्चित करणे आणि वित्तीय शिस्त आणण्यासाठी अनुकरणीय अशा उपक्रमांना उत्तेजन देणे, या उद्देशाने हा अहवाल तयार करण्यात आलेला आहे. नीति आयोगाचा अशा प्रकारचा हा पहिलाच अहवाल असून, त्यातील काही महत्त्वाच्या निष्कर्षांवर चर्चा होणे देखील तितकेच गरजेचे आहे.
‘वित्तीय स्वास्थ्य निर्देशांका’ची रचना पाहता, नीति आयोगाने पाच निकषांचा आधार घेत हा निर्देशांक तयार केला असून, राज्य पातळीवरील भांडवली खर्चाची गुणवत्ता, कर महसुलाचे समायोजन, वित्तीय पूरकता आणि सार्वजनिक कर्जाची शाश्वत पातळी गाठण्याची राज्यांची क्षमता या निकषांच्या आधारावर हा निर्देशांक बेतलेला आहे. हा अहवाल तयार करण्यासाठी ‘कॅग’च्या विदेचा आधार नीति आयोगाने घेतला आहे. याशिवाय ‘सुधारणा निर्देशांक’ आणि ‘कमतरता निर्देशांक’ असे दोन पूरक निर्देशांकदेखील यात समाविष्ट करण्यात आलेले आहेत.
या अहवालातील निष्कर्षानुसार, ओडिशा, छत्तीसगढ, गोवा, झारखंड आणि गुजरात या राज्यांची कामगिरी ‘सर्वोत्तम’ असून, हरियाणा, केरळ, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश आणि पंजाब या राज्यांची कामगिरी ‘महत्त्वाकांक्षी’ या वर्गवारीत आहे आणि या राज्यात वित्तीय आघाडीवर बरेच गुणात्मक बदल होणे गरजेचे आहे. या यादीत महाराष्ट्र सहाव्या क्रमांकावर आहे. अर्थात, या राज्यांची कामगिरी प्रत्येक निकषानुसार वेगवेगळी असून ओडिशा या राज्याच्या बाबतीत मात्र सर्व आघाड्यांवर सातत्य दिसून येते. या राज्याचा निर्देशांक 67.8, तर महाराष्ट्राच्या बाबतीत हा निर्देशांक 50.3 एवढा आहे. खनिज संपत्तीच्या बाबतीत संपन्न असणार्या झारखंड आणि छत्तीसगढ यांसारख्या राज्यांची वित्तीय कामगिरी राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा चांगली असून, महसुली समायोजन, सार्वजनिक कर्जावर नियंत्रण आणि वित्तीय शिस्त या उपायांमुळे या राज्यांची कामगिरी सरस ठरली आहे, तर कर्नाटकसारख्या राज्याच्या बाबतीत गुणात्मक घसरण झाली असून, सार्वजनिक खर्चात झालेली वारेमाप वाढ आणि अनियंत्रित सार्वजनिक कर्जवाढ या कारणामुळे ही पडझड झाल्याचे दिसते. त्या तुलनेत महाराष्ट्र आणि गोवा या राज्यांत महसुलाचे समायोजन अत्यंत प्रभावीरित्या झाल्याचे दिसते. प्रभावी कर संकलन यंत्रणा, कर महसुलाचा यथायोग्य वापर आणि सार्वजनिक खर्चाची संतुलित पातळी यामुळे या राज्यांची वित्तीय स्थिती चांगली आहे, तर पंजाब आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांत परिस्थिती आव्हानात्मक असून, अवाढव्य सार्वजनिक कर्ज, व्याजदेयके आणि तुटपुंजा कर महसूल या कारणांमुळे या राज्यांत वित्तीय शिस्त कोलमडली असून, त्याचा परिणाम त्यांच्या भांडवली खर्चावर झाला आहे. थोडक्यात, वित्तीय शिस्त राखून परिणामकारक यंत्रणा निर्माण करणे हे आव्हानात्मक असले तरी गरजेचे आहे, असे हा अहवाल सांगतो.
वित्तीय कामगिरीचे निकष आणि महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था
आर्थिक विकासाच्या बाबतीत अग्रेसर असे राज्य अशी महाराष्ट्राची ओळख असली, तरी गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्राच्या आर्थिक आणि वित्तीय कामगिरीत गुणात्मक घसरण झाल्याचे मागच्या वर्षीच्या ‘कॅग’च्या अहवालातदेखील नमूद करण्यात आले होते. त्याचीच पुनरावृत्ती या अहवालातदेखील झालेली असून, राज्याच्या सार्वजनिक खर्चाची व कर्जाची पातळी यावर महत्त्वपूर्ण भाष्य या अहवालात करण्यात आले आहे. 2018-19 या काळात सामाजिक आणि आर्थिक सेवांवरील सार्वजनिक खर्च कायम राहिला असून, महसुली खर्च हा एकूण खर्चाच्या 63.3 टक्के, तर भांडवली खर्च हा एकूण खर्चाच्या 59.5 टक्के एवढा आहे. राज्याच्या सकल उत्पादनाच्या तुलनेत एकूण खर्चाचे प्रमाण हे 13. 4 टक्के एवढेच असून, इतर राज्यांच्या सरासरीच्या तुलनेत (15.79 टक्के) ते खूप कमी आहे, ही चिंताजनक बाब आहे. विशेषतः सामाजिक आणि आर्थिक सेवांवरील होणारा सार्वजनिक खर्च हा एकूण खर्चाच्या आणि राष्ट्रीय सरासरीच्या तुलनेत कमी आहे. परंतु, एक विशेष गोष्ट म्हणजे, राज्याचा शिक्षणावरील खर्च हा एकूण खर्चाच्या तुलनेत 2018-19 ते 2022-23 या काळात 16.9 टक्क्यांवरून 17.2 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे, तर त्या तुलनेत इतर राज्यात ही वाढ 14.8 टक्के ते 14.9 टक्के एवढीच झालेली आहे. मात्र, आरोग्य सेवांवरील सार्वजनिक खर्च हा एकूण खर्चाच्या 4.3 टक्के एवढाच असून तो सरासरीच्या तुलनेत (5. 7 टक्के) खूप कमी आहे.
राज्याच्या महसुली मिळकतीत वाढ झालेली असून, कर महसुलात झालेली वार्षिक वाढ ही 25.6 टक्के, तर करेतर महसुलात झालेली घट 13.1 टक्के एवढी आहे. राज्याची वित्तीय तूट आटोक्यात असून, तिचे वार्षिक प्रमाण 1.92 टक्के एवढे मर्यादित आहे, तर महसुली तूट राज्य सकल उत्पादनाच्या 0.1 टक्के एवढीच आहे. तेव्हा राज्यात वित्तीय शिस्त प्रभावीपणे राबवली जात असल्याचे दिसते. मात्र, महसुली आवक आणि खर्चाची तुलना करता, सार्वजनिक कर्जात 9.92 टक्के एवढी वाढ मागील काही वर्षांत झालेली असल्याने जुने कर्ज फेडण्यासाठी नवीन कर्ज घेऊन कर्जाची पुनर्रचना करणे अशा दुष्टचक्रात राज्याची अर्थव्यवस्था सापडल्याचे दिसते. तसेच, महसुली खर्चदेखील एकूण खर्चाच्या 54.6 टक्के एवढा जास्त असल्याने राज्य सरकारच्या वित्तीय क्षमतेवर मर्यादा येतात. अर्थात सार्वजनिक कर्ज आणि राज्य सकल उत्पादन यांचे गुणोत्तर 19.3 टक्क्यांवरून 18.1 टक्के झाल्याने सार्वजनिक कर्जाचा भार हळूहळू कमी होत असल्याचे आशादायक चित्र निर्माण होत आहे.
वित्तीय शिस्त आणि भांडवली खर्च या आघाड्यांवर महाराष्ट्र राज्याची कामगिरी चांगली असली, तरीदेखील सार्वजनिक खर्चाच्या नियोजनातील सातत्य आणि कर्जाची परतफेड या आघाड्यांवर राज्याची कामगिरी मागच्या काही वर्षांत निराशाजनक राहिली आहे. ‘कोविड’ महामारीचे संकट, त्यानंतर आलेली आर्थिक मंदी आणि मागणी-पुरवठ्यातील असमानता या कारणांमुळे सरकारचे वित्तीय गणित बिघडले आणि परिणामी राज्याची कामगिरी इतर राज्यांच्या तुलनेत खराब राहिली, असा युक्तिवाद केला जाऊ शकत असला, तरी दीर्घकाळात कामगिरीत सातत्य आणि वित्तीय समायोजन यांकडे राज्याला लक्ष पुरवावेच लागेल.
अर्थात, राज्याचे आकारमान, लोकसंख्या, विकासाच्या गरजा आणि आव्हाने या पार्श्वभूमीवर तुलना केल्यास, महाराष्ट्राची तुलना ओडिशा अथवा छत्तीसगढ या राज्यांशी करणे कितपत संयुक्तिक ठरते, हादेखील विचार करण्यासारखा मुद्दा आहे. या मुद्द्याला अनुसरून वित्त आयोगाचे निधी वितरणाचे निकष जसे की, राज्याच्या उत्पन्नातील तफावत, लोकसंख्या आणि भौगोलिक क्षेत्र, हरित क्षेत्राचे प्रमाण, करसंकलनातील वाटा, अधिक तर्कशुद्ध आणि योग्य वाटतात. तेव्हा या अहवालाच्या अनुषंगाने 16व्या वित्त आयोगाच्या निधी वितरणावरील होणारा संभाव्य परिणाम आणि तसे होण्याची शक्यता तपासणे अधिक उद्बोधक ठरेल.
7768027658
अपर्णा कुलकर्णी