इंडिया पॅव्हेलियनमध्ये अनेक राज्य, बोलबाला मात्र महाराष्ट्राचाच!

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस : १६ लाख नोकरीच्या संधी तयार होणार

    23-Jan-2025
Total Views |
 
Fadanvis
 
दावोस : इंडिया पॅव्हेलियनमध्ये जरी अनेक राज्य आले तरी बोलबाला मात्र महाराष्ट्राचा होता हे सगळेच राज्य मान्य करत आहेत, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. गुरुवार, २३ जानेवारी रोजी त्यांनी दावोसमधून माध्यमांशी संवाद साधला.
 
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "ज्या सहा राज्यांना दावोसमध्ये येण्याची परवानगी मिळाली त्यात आपले महाराष्ट्र राज्य होते ही महत्वाची गोष्ट आहे. यावेळी दावोसमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही थीम होती. यावर खूप चर्चा झाली. याच्या खालोखाल डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नवीन विजयानंतरचे प्रशासन आणि भारताची चर्चा होती. या दोन चर्चा सर्वाधिक झाल्या असे सर्वांचे मत होते. त्यामुळे भारताकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन हा प्रचंड उत्सुकतेचा होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी भारताला मिळवून दिलेल्या नेतृत्वाचे प्रत्यय आम्हाला याठिकाणी पाहायला मिळाले." 
 
"आम्ही इथे सहा वेगवेगळ्या राज्यांचे प्रतिनिधी होतो. हे वेगवेगळ्या पक्षांचे शासन असलेले राज्य होते. पण याठिकाणी आम्ही एका आवाजाने एक भारत म्हणून आमची भूमिका मांडली. मला अनेक चांगल्या सत्रांमध्ये सहभागी होण्याची संधी मिळाली. आम्ही आपापल्या राज्यांची शक्तीस्थळे लोकांसमोर मांडू शकलो. यासोबतच भारत हे एक आकर्षक गुंतवणूकीचे ठिकाण असल्याचे आम्हाला सांगता आले. अनेक जागतिक मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांशी चर्चा करता आली. नवीन तंत्रज्ञान समजून घेता आले. कृत्रिम बुद्धीमत्तेच्या अनुरुप महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर कसे राहिल याबाबत अतिशय सकारात्मक चर्चा करता आल्या. यात जागतिक समुदायांचा मोठा रस पाहायला मिळाला. जागतिक गुंतवणूकदार हे महाराष्ट्रात शाश्वतता आणि नवीन तंत्रज्ञानात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करू इच्छितात, हे लक्षात आले," असे त्यांनी सांगितले.
 
६१ गुंतवणूक करार आणि १६ लाख रोजगार निर्मिती!
 
"यावेळी महाराष्ट्राने ६१ गुंतवणूक करार केले आहेत. राज्यात १५ लाख ७० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक येणार असून यातून १६ लाख नोकरीच्या संधी तयार होणार आहेत. वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये हे सामंजस्य करार केले आहेत. यात पायाभूत सुविधा, हरित ऊर्जा, आयटी, स्टील आणि धातू, डेटा सेंटर, संरक्षण, वस्त्रोद्योग, शिक्षण, हरित हायड्रोजन आणि रसायने, सौर, वित्त, लॉजिस्टिक्स अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये हे सामंजस्य करार झालेले आहेत. विशेष बाब म्हणजे महाराष्ट्रातील सगळ्याच क्षेत्रांमध्ये हे करार झाले आहेत. एमएमआर, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा अशा विविध विभागांमध्ये करार केले आहेत. विशेषत: मराठवाड्यात अनेक चांगले करार केले असून उत्पादनाच्या क्षेत्रात मराठवाडा एक नवीन शक्तीस्थळ म्हणून उदयास येत आहे. तसेच गडचिरोलीला खूप मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक मिळाली आहे," असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
 
९८ टक्के थेट परकीय गुंतवणूक!
 
"जवळपास ९८ टक्के गुंतवणूक ही थेट परकीय गुंतवणूकीच्या स्वरुपात येत आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते आणि त्यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होऊन अर्थव्यवस्था विस्तारित होते. माजी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यामध्ये एक चांगली सुरुवात केली असून मागच्या वर्षी अनेक करार केले होते. मागच्यावेळी केलेल्या करारांपैकी जवळजवळ सगळे करार मार्गी लावले आहेत. यावेळी इतरही राज्यांनी यावेळी करार केले. पण आपण पहिल्या क्रमांकावर असून ही आनंदाची गोष्ट आहे. तसेच काही लोकांनी दावोसच का असा प्रश्न विचारला. तर दावोस हे आंतरराष्ट्रीय नेटवर्किंगचे केंद्र आहे. त्यामुळे जगभरातील मुख्य कार्यकारी अधिकारी जागतिक आर्थिक परिषदेदरम्यान इथे असतात. दावोसला सगळे एकत्रित येतात. त्यामुळे सगळे करार दावोसला होतात," असे त्यांनी सांगितले.
 
...म्हणून मॅगनेटिक महाराष्ट्र!
 
"मॅगनेटिक महाराष्ट्राद्वारे आपण आपली ताकद दाखवतो. सगळ्यांना बोलवून महोत्सवाचे वातावरण करतो आणि त्यातून हे करार होतात. पण अशा ठिकाणी सगळे गुंतवणूकदार एकमेकांना भेटतात. त्यामुळेच गेल्या अनेक वर्षांमध्ये दावोस हे एक डेस्टिनेशन म्हणून तयार झाले आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातसुद्धा इथे ५० हजार कोटींचे करार केले होते. आता त्यापेक्षा जास्त करार झाले आहेत. त्यामुळे भारताची आणि महाराष्ट्राची क्षमता वाढवण्याचे द्योतक हे करार आहेत, यासाठी आपण आनंदित असायला हवे. देशभरात सामंजस्य करारांचे प्रत्यक्षात गुंतवणूकीत परिवर्तित होण्याचे प्रमाण ४० टक्के आहे पण महाराष्ट्रात तो ६५ ते ७० टक्के आहे. गेल्या वेळच्या दावोसमधील गुंतवणूकीच्या विचार केल्या हे प्रमाण ९५ टक्के इतके आहे."
 
लोकांच्या ट्विटला उत्तर देण्याच्या भानगडीत पडणार नाही!
 
"काही लोकांनी ट्विट केले पण ज्या लोकांना परदेशी कंपन्यांचे मुख्यालय मुंबईत आहे की, परदेशात आहेत हेच माहिती नाही त्यांनी ट्विट केले तरी त्यांना उत्तर देण्याच्या भानगडीत पडायचे नसते. महाराष्ट्राला १५ लाख ७० हजार कोटी रुपयांचे करार मिळाल्यानंतरही काही लोकांना आनंद होत नसेल तर त्याचा इलाज नाही. काही लोकांना असुया वाटू शकते. पण आपण जे काही करतो ते महाराष्ट्रासाठी करतो आहोत. महाराष्ट्रात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक येते ही महत्वाची गोष्ट आहे," असे प्रत्युत्तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांना दिले.