धारावीकर जनता सरकारच्या पाठीशी

 

 

मुंबई, दि. 27 : (Dharavi Redevelopment Project) धारावी पुनर्विकासामध्ये धारावीतील जनता सरकारच्या मागे पूर्णपणे पाठीशी आहे. मला शंका नाही की, जर विरोधी पक्ष सत्तेवर आला, तर ते हा पुनर्विकास प्रकल्प रद्द करतील. कारण त्यांचा ट्रॅक रेकॉर्डच असा आहे, असे म्हणत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी विरोधी पक्षावर जोरदार हल्लाबोल केला.

 

एका वृत्तवाहिनीच्या कार्यक्रमात देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “विरोधकांनी आतापर्यंत अनेक विकासकामे थांबवली आहेत. आमचे सरकार सत्तेत आले नाही आणि त्यांनी आम्ही सुरू केलेल्या मेट्रो प्रकल्पाला स्थगिती दिली. त्यांनी कोस्टल रोड प्रकल्पाला स्थगिती दिली. त्यांनी विमानतळ प्रकल्पाला स्थगिती दिली, त्यामुळे विरोधकांना प्रकल्पांना स्थगिती देण्याचा चांगला अनुभव आहे.”

 

धारावी पुनर्विकासाबाबतचे पहिले टेंडर आम्ही मी असताना दिले होते. मात्र त्यानंतर मुख्यमंत्री झाल्यावर उद्धव सरकारने येऊन ते रद्द केले. ते रद्द केल्यानंतर त्यांनी नवीन अटींवर निर्णय घेतला. उद्धवजींच्या मंत्रिमंडळाने ज्या टेंडर अटी निश्चित केल्या होत्या. आमच्याकडे टीडीआरवर कॅपिंग आहे आणि टीडीआर एका डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर ठेवला आहे, जो सर्वांसमोर आहे आणि त्याचे मूल्य कधीही 90 टक्क्यांपेक्षा जास्त होणार नाही. आम्ही त्यात या प्रकारचे कॅपिंग ठेवले आहे. मात्र विरोधकांना या गोष्टी माहिती नाही किंवा त्यांनी टेंडरचा अभ्यास केलेला नाही किंवा त्यांना केवळ आणि केवळ राजकारण करायचे आहे, असे फडणवीस म्हणाले.

 

 

धारावी निर्माण केल्या जात असल्याच्या आरोपांवर फडणवीस म्हणाले, नागरिकांच्या ज्या हिताच्या नव्हत्या त्या अटी उद्धवजींनी ठरवल्या होत्या आणि त्यात फक्त डीआरपी होती. मात्र खात्री केली की, महाराष्ट्र सरकारच्या सचिव स्तरावरील अधिकारी जे बीएमसीच्या महापालिका आयुक्तांच्या दर्जाचे अधिकारी आहेत, तेच निर्णय घेतील. अदानी कोणतेही निर्णय घेऊ शकत नाही. हे अंतिम सत्य आहे. तसेच डीआरपीला स्वतःचा विकास नियंत्रण नियम तयार करण्याचा अधिकार नाही. जर त्यांना काही निर्णय घ्यायचा असेल, तर त्याबाबतचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवावा लागतो आणि तो सरकारकडूनच मंजूर होऊ शकतो.

 

सर्व प्रकल्पाचा अदानी ताबा घेणार हे धादांत खोटे आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात नागरिकांच्या हिताचे जे करणे आवश्यक आहे, ते सरकार नक्कीच करेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे अदानी समूहाला सरकारच्या सर्व निर्णयांचे पालन करावे लागेल आणि जर त्यांनी तसे केले नाही, तर आम्ही त्यांच्याकडून कंत्राट काढून घेऊ, असे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.