धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासंदर्भात श्वेतपत्रिका काढाणार

 

मुंबई  : धारावी पुनर्विकासात विकासकाला अतिरिक्त जमिनी दिल्याचा आरोप करून या प्रकल्पात भ्रष्टाचार आणि अनियमितता झाल्याचे चित्र रंगवले जात आहे, त्यात तथ्य नाही. याआधीच्या सरकारने विकासकांना दिलेल्या जमीनींसंदर्भात पुनर्विलोकन सुरू आहे. त्यामुळे झोपेचे सोंग घेतलेल्यांना जागे करण्यासाठी धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासंदर्भात श्वेतपत्रिका काढाणार असल्याची घोषणा महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी मंगळवार, दि. ९ जुलै रोजी विधानसभेत केली.

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या मूळ टेंडरमध्ये कुर्ल्याची जमीन नव्हती. ती नंतर जोडण्यात आली. देवनार, मुलुंड आणि अन्य ठिकाणच्या जमिनीही टेंडर काढल्यानंतर देण्यात आल्या. त्या जमिनींबाबत आधीच स्पष्टता असती, तर आणखी विकासक या प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रियेत सहभागी झाले असते. त्यामुळे या प्रकरणात श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि बाळासाहेब थोरात यांनी केली होती. त्यावर मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी उत्तर दिले.

ते म्हणाले, या प्रकल्पात राज्य सरकारची २६ टक्के आणि खासगी विकासकाची ७४ टक्के भागिदारी आहे. त्या अनुषंगाने २५ टक्के कब्जाकारी घेऊन मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने संबंधित जागा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला देण्यात आली. मात्र यात काहीतरी गडबड असल्याचा आरोप केला जातो. पृथ्वीराज चव्हाण तर म्हणाले, की आमचे सरकार आले की चौकशी करू. परंतु, सत्ता येण्याची स्वप्ने त्यांनी सोडावीत. २०२४ मध्ये आम्हीच सरकारमध्ये असू, ते पुन्हा विरोधी बाकांवर बसतील. त्यांना लोकसभेचे यश हे अपघाताने मिळालेले आहे. जो नॅरेटीव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न झाला, लोकांची दिशाभूल केली, ते या निवडणुकीत चालणार नाही, असा टोलाही विखेंनी लगावला.

कुर्ल्याची जागा ही पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास खात्याची होती. ती महसूल खात्याकडून प्रकल्पाला हस्तांतरित करण्यात आली. ती मूळ टेंडरमध्ये होती की नव्हती, याबाबत संबंधित विभागाचे मंत्री खुलासा करतील. परंतु, धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात भ्रष्टाचार, अनियमितता झाल्याचे जे काही चित्र रंगवले जातेय, त्यात तथ्य नाही. याआधी विकासकांना दिलेल्या जमिनी संदर्भात पुनर्विलोकन सुरू आहे. त्यामुळे श्वेतपत्रिका काढून झोपेचे सोंग घेतलेल्यांना जागे करू, असा हल्लाबोल विखे-पाटील यांनी केला.