‘डिजिटल भारता’चे दिलासादायक चित्र

'रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’ने नुकताच प्रसिद्ध केलेला चलन आणि वित्त अहवाल हा भारतीयांना दिलासादायक म्हणावा लागेल. आर्थिक आघाडीवर भारत चांगली कामगिरी करत असल्याचे या अहवालात ठळकपणे नमूद करण्यात आले आहे. विदेशातून मायदेशात पैसे पाठविण्यातही भारतीय अव्वल. त्याचवेळी देशांतर्गत डिजिटल अर्थव्यवस्थाही वाढीस लागली असून, जागतिक व्यवहारांमध्ये भारताचा वाटा तब्बल ४८.५ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. जागतिक पातळीवरून परदेशस्थ भारतीयांकडून मायदेशी पैसे पाठविण्याचे प्रमाण भारतात सर्वाधिक असून, २०२३ मध्ये ही रक्कम ११५.३ अब्ज डॉलर असल्याचे रिझर्व्ह बँकेने नमूद केले आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालानुसार, जगातील डिजिटल व्यवहारांतील ४८.५ टक्के वाट्यासह भारत आघाडीवर आहेत.

मोबाईल आणि डिजिटल मंचाच्या माध्यमातून जागतिक पातळीवरून मायदेशी पैसे पाठविण्याचे प्रमाण वाढले असून, २०२३ मध्ये ही रक्कम ८५७.३ अब्ज डॉलरवर गेली आहे. भारत त्यात ११५ अब्ज डॉलरसह आघाडीवर आहे. भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात डिजिटल अर्थव्यवस्थेचे प्रमाण एक दशांश आहे. मागील दशकभरातील वाढीचा विचार करता हे प्रमाण २०२६ पर्यंत एक पंचमांशांपर्यंत वाढेल, अशी शक्यता आहे. प्रगत अर्थव्यवस्था तसेच आखाती सहकार्य परिषद (जीसीसी) देशांमधील लवचिक श्रम बाजारांनी भारतीयांच्या मायदेशी पैसे पाठविण्याच्या क्षमतेस समर्थन देण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. २०२३ या वर्षात १२५ अब्ज डॉलरसह भारताने सर्वाधिक प्राप्तकर्ता देश म्हणून आपले स्थान कायम राखले. जगभरात करोडो नागरिक विदेशात नोकरी किंवा व्यवसायानिमित्त स्थायिक झाले आहेत. यातील अनेकजण विदेशात पैसे कमावून मायदेशातील आपल्या कुटुंबीयांना पाठवतात.

अनिवासी भारतीयांनी जागतिक पातळीवर विविध क्षेत्रात दिलेल्या भरीव योगदानामुळे भारताच्या धारणा ‘ब्रेन ड्रेन’वरून ‘ब्रेन गेन’मध्ये बदलल्या आहेत. मायदेशात विक्रमी रक्कम त्यांनी पाठवलेली आहे. भारताच्या जीडीपीत त्याचा वाटा तीन टक्के इतका आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी हे गतिमान आणि उद्योगी अनिवासी भारतीय सर्वात मोठे योगदान देणारे ठरले. जगातील सर्वाधिक आंतरराष्ट्रीय नागरिकांमध्ये अनिवासी भारतीयांचा समावेश होते. अनिवासी भारतीय हे जगभरात सर्वाधिक संख्येने असून, ते सर्वात जास्त पैसे भारतात पाठवतात. रुपयातील उलाढाल जागतिक परकीय चलन उलाढालीत डॉलर, युरो चलनांच्या बरोबरीने वाढली, तर रुपया हे आंतरराष्ट्रीय चलन म्हणून उदयास आलेले असेल. जे जागतिक अर्थव्यवस्थेतील भारताचे स्थान प्रतिबिंबित करेल.

अनिवासी भारतीय जगभरात सर्वत्र मोठ्या संख्येने आहेत. २०२२च्या जागतिक स्थलांतर अहवालानुसार जगातील सर्वाधिक स्थलांतरित लोकसंख्या ही भारतीयांची आहे. त्यामुळे तो जागतिक पातळीवर सर्वोच्च मूळ देश म्हणून उदयास आला आहे. मेक्सिको, रशिया आणि चीन हे भारताच्या खालोखाल आहेत. अनिवासी भारतीयांचा झालेला भौगोलिक प्रसार हा अफाट असाच आहे. दहा लाखांहून अधिक अनिवासी भारतीय असलेल्या देशांमध्ये अमेरिका, इंग्लंड, संयुक्त अरब अमिराती, श्रीलंका, दक्षिण आफ्रिका, सौदी अरेबिया, म्यानमार, मलेशिया, कुवेत आणि कॅनडा यांचा समावेश आहे. भारत हा शंभर अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त निधी प्राप्त करणारा पहिलाच देश आहे. भारताच्या खालोखाल चीन, मेक्सिको, फिलीपिन्स आणि इजिप्त यांचा क्रमांक लागतो.

अनिवासी भारतीय अनेक विकसित देशांमधील सर्वात श्रीमंत अल्पसंख्यांकांपैकी एक आहेत. त्यांचा फायदा आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीत भारताला होतो. भारत आणि संबंधित देशांमधील दुवा म्हणून ते मोलाची भूमिका बजावतात. ही भारताची ‘सॉफ्ट पॉवर’ आहे. तसेच ती एकगठ्ठा मतपेटी म्हणूनही काम करते. त्यामुळेच भारतीय वंशाच्या अनेक व्यक्ती बहुतांश देशांमध्ये उच्च राजकीय पदांवर कार्यरत असलेल्या दिसून येतात. संयुक्त राष्ट्रासारख्या संस्थांमध्ये भारताचा राजकीय प्रभाव वाढवण्याचे काम त्या करतात. हे अनिवासी भारतीय मायदेशात जे पैसे पाठवतात, त्यामुळे व्यापक वाणिज्य तूट भरून काढण्यास मोलाची मदत होते. इसवी सन पूर्व ३००० पासून भारत ही नेहमीच खुली अर्थव्यवस्था म्हणून ओळखली गेली. तेव्हाही भारताचे उर्वरित जगाशी आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय संबंध परिभाषित करणारी आंतरराष्ट्रीय स्थलांतरीत ही एक प्रमुख शक्ती होती. आजही ती कार्यरत आहे.

जागतिक स्तरावर रिअल-टाईम पेमेंट व्यवहारांमध्ये सर्वात मोठा देश म्हणून भारताची ओळख प्रस्थापित झालेली आहे. यात भारताचा हिस्सा ५० टक्क्यांच्या आसपास आहे. जगातील काम करणार्‍या दर सहा व्यक्तींपैकी एक भारतीय असल्याने, बचत आणि गुंतवणुकीला चालना देण्याची क्षमता असलेला देश म्हणून भारत ओळखला जातो. ही क्षमताच जागतिक पातळीवरचे नवे आर्थिक शक्तीस्थान म्हणून भारताला लौकिक मिळवून देत आहे. जगभरात कार्यरत असलेले अनिवासी भारतीय ही भारताची शक्ती आहे. दरवर्षी यात होणारी वाढ, देशाचे सामर्थ्यच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वाढवत आहे, हे नक्की. त्याचवेळी विदेशात शिकण्यासाठी तसेच नोकरीसाठी जाणार्‍यांत सर्वाधिक संख्या भारतीयांची आहे, हेही लक्षात घ्यायला हवे. सुमारे १ कोटी ८० लाख भारतीय विदेशात राहतात. देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या ते १.३ टक्के इतके आहेत.

रिझर्व्ह बँकेच्या याच अहवालात, डिजिटल क्रांतीमध्ये जागतिक अग्रणी म्हणून भारताचे स्थान असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले आहे. गेल्या सात वर्षांत डिजिटल व्यवहारांतील वार्षिक वाढीचा दर संख्येच्या बाबतीत ५० टक्के आणि मूल्याच्या बाबतीत दहा टक्के नोंदविण्यात आला आहे. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये ४२८ लाख कोटी रुपयांचे १६४ अब्ज व्यवहार झाले. डिजिटल स्थित्यतंरात भारताने केवळ वित्तीय नव-तंत्रज्ञानाचा स्वीकार केलेला नसून, बायोमेट्रिक ओळख, युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस, मोबाईल संपर्क यंत्रणा, डिजिलॉकर आणि संमतीसह विदा हस्तांतरण या सर्वच बाबींचा स्वीकार केलेला आहे, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. बँकिंग पायाभूत सुविधा आणि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीतील डिजिटल स्थित्यंतराने, थेट लाभ हस्तांतरण आणि कर संकलन या दोन्हींचाही समावेश केला आहे. भारतात ई-बाजारपेठ उदयास येत आहे आणि ती तिचा आवाका आणि व्याप उत्तरोत्तर वाढवत आहे, असे बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी नमूद केले आहे.

या क्रांतीला ऊर्जा देण्यासाठी अनेक सक्षम शक्ती एकत्र आल्या आहेत. २०२३ मध्ये इंटरनेटचा वापर ५५ टक्के झाला असला तरी, अलीकडील तीन वर्षांत इंटरनेट वापरकर्त्यांची संख्या १९९ दशलक्षने वाढली आहे. भारतात, प्रति गीगाबाइट डेटा वापरला जाणारा खर्च हा जागतिक स्तरावर सरासरी १३.३२ रुपये प्रति जीबी इतका सर्वात कमी आहे. एकूणच, भारतीय अर्थव्यवस्था आणि भारतीय सर्वच क्षेत्रात आघाडीवर असल्याचे दिलासादायक वृत्त रिझर्व्ह बँकेच्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या अहवालाने दिले आहे, असे म्हणता येईल.