जेएनपीटीत पहिली कृषी-निर्यात सुविधा

 

पनवेल : भारताची कृषी-निर्यात आणि आयातविषयक क्षमता यांमध्ये अधिक वाढ करण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण कार्य हाती घेत केंद्रीय बंदरे, नौवहन तसेच जलमार्गमंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी मुंबईत जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाच्या (जेएनपीए) सुमारे 284.19 कोटी रुपये खर्चून ‘जेएनपीए येथे पीपीपी अर्थात सार्वजनिक-खासगी तत्वावरील भागीदारीतून निर्यात-आयात आणि देशांतर्गत कृषी माल आधारित प्रक्रिया आणि साठवण सुविधेचा विकास करण्यासाठीच्या प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे.

 

जवाहरलाल नेहरू बंदरात सुमारे 67 हजार, 422 चौ.मी. क्षेत्रावर ‘जेएनपीए’ सर्वसमावेशक अत्याधुनिक कृषी सुविधा उभारणार आहे. या अग्रणी सुविधेमुळे लॉजिस्टिक्ससंबंधी अकार्यक्षमतेवर उपाययोजना केली जाईल, वेगवेगळ्या ठिकाणी कृषी मालाची हाताळणी होणे कमी करता येईल. तसेच कृषी उत्पादनांची टिकण्याची क्षमता वाढवता येईल. यातून कृषीसंबंधित उत्पादनांना अधिक चांगला भाव, रोजगारनिर्मिती तसेच कृषिक्षेत्राची एकंदर वाढ हे लाभ मिळणे अपेक्षित आहे.

 

या प्रकल्पामुळे शेतकरी तसेच निर्यातदार यांचे सक्षमीकरण होईल. मागणीला चालना मिळेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) कृषी-निर्यात क्षमता वाढवण्यासोबतच शेतकर्‍यांना आणि ग्रामीण समुदायांना मदतदेखील करण्यासाठी सशक्त पायाभूत सुविधा उभारणीप्रति कटिबद्ध आहे. महाराष्ट्रातील जेएनपीए हे देशातील पहिले संपूर्णतः पीपीपी तत्वावर परिचालन आणि 100 टक्के स्वतःच्या मालकीची जागा असणारे एक संपन्न बंदर आहे.