महिला शक्तीला वंदन...

भारतीय संसदेने महिलांसाठी ३३ टक्के जागा आरक्षित करणारे महिला शक्ती वंदन विधेयक मंजूर करून इतिहास घडवला. राष्ट्रीय महिला आयोगाने यासंबंधी २०१० सालीच शिफारस केली होती. लोकसभेसह देशातील सर्व राज्यांमधील विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणारे हे बहुचर्चित तसेच बहुप्रतिक्षित विधेयक. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ते लोकसभेच्या पटलावर ठेवले आणि केवळ एमआयएमच्या दोन खासदारांनी याला विरोध केला. राज्यसभेतही उपस्थित सर्व खासदारांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या मंजुरीनंतर आता हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवले जाईल. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या मंजुरीनंतर महिला आरक्षण विधेयकाचा कायदा प्रत्यक्षात येईल.

महिला शक्ती वंदन विधेयक, जे महिला आरक्षण विधेयक म्हणूनही ओळखले जाते, ही भारताच्या संविधानातील एक दुरूस्ती आहे, ज्यामुळे लोकसभा तसेच राज्य विधानसभेत महिलांसाठी ३३ टक्के जागा राखीव ठेवल्या जाणार आहेत. एचडी देवेगौडा यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडीने (संपुआ) १९९६ मध्ये हे विधेयक पहिल्यांदा संसदेत सादर केले होते. मात्र, त्यावेळी ते मंजूर झाले नव्हते. तेव्हापासून अनेकवेळा ते मांडण्यात आले.

तथापि, दोन्ही सभागृहांची मान्यतेची मोहर त्यावर उमटू शकली नव्हती. २०१० मध्ये राज्यसभेत ते मंजूर झाले होते, पण लोकसभेची मंजुरी मिळाली नव्हती. २०१४ मध्ये भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात महिला आरक्षण विधेयकाचा समावेश केला. तथापि, भाजपच्या पहिल्या पाच वर्षांत राज्यसभेत आवश्यक ते संख्याबळ नसल्याने हे विधेयक सादर केले गेले नाही. म्हणूनच २०१९ मध्ये भाजपने जाहीरनाम्यात याबाबत आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. आता दोन्ही सभागृहात ते मंजूर झाल्याने भाजपने जाहीरनाम्यातील आणखी एक संकल्प प्रत्यक्षात आणून इतिहास घडवला आहे.

राजकीय पक्षांचे संबंधित विधेयकाबाबत एकमत नसल्यानेच दुर्दैवाने इतकी वर्षे हे विधेयक प्रत्यक्षात येऊ शकले नाही. समाजवादी पक्ष तसेच बहुजन समाज पक्षाने कायमच याविरोधात मतप्रदर्शन केले. हे आरक्षण प्रत्यक्षात आल्यानंतर दलित तसेच वनवासी समाजावर त्याचा नकारात्मक परिणाम होईल, असा अपप्रचार केला गेला. त्याचबरोबरीने महिला उमेदवारांची निवड ही गुणवत्तेनुसार होणार नसल्याने लोकप्रतिनिधींच्या गुणवत्तेत घसरण होईल, असा महिलांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी शंका हेतूतः उपस्थित केली गेली. त्यामुळेच हे विधेयक प्रत्यक्षात येऊ शकले नाही. महिलांना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवले गेले. अनेक संसदीय समित्यांकडे ते पाठवले जाऊनही त्याला मंजुरी मात्र मिळाली नव्हती. भाजपने मात्र हे विधेयक सादर करण्याचा संकल्प सोडून तो प्रत्यक्षात आणला.

महिला आरक्षण विधेयक हे वादग्रस्त ठरले. विरोधकांचे असे म्हणणे होते की, राजकारणातील महिलांच्या सहभागाला चालना देण्यासाठी अन्य उपाय यापूर्वीच अस्तित्वात असल्याने, स्वतंत्र विधेयकाची कोणतीही गरज नाही. तसेच हे विधेयक पुरुषांविरोधात भेदभाव करणारे आहे. राजकारणातील गुणवत्तेचा स्तर कायम राहणार नाही, असा दावा करत अनेक लोकप्रतिनिधींनी याविरोधात भूमिका मांडली. त्याचवेळी संसदेत तसेच विधानसभेत महिलांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठी हे विधेयक अत्यावश्यक असेच आहे.

स्त्री-पुरुष समानता प्रत्यक्षात आणण्याबरोबरच महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी हे नितांत गरजेचे असल्याचे आग्रही प्रतिपादन केले गेले. महिला शक्ती वंदन विधेयक हे महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी महत्त्वपूर्ण. त्याचबरोबर त्यांना लोकशाहीत पुरेसे प्रतिनिधित्व देणारे. निर्णय प्रक्रियेत महिलांचा सहभाग वाढवणारे. एका सर्वेक्षणातअसे निरीक्षण नोंदवण्यात आले की, भारतातील ८० टक्के महिला या विधेयकाचे समर्थन करतात. म्हणजेच महिला मतदारांनी आपली भावना स्पष्टपणे व्यक्त केली होती, तिला भाजपने न्याय दिला.

राष्ट्रपदी द्रौपदी मुर्मू या महिलेच्या स्वाक्षरीनंतरच या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होणार आहे, हा काव्यगत न्यायच. भारताच्या संसदेतील महिला लोकप्रतिनिधींची टक्केवारी ही जगातील सर्वांत कमी टक्केवारी आहे. म्हणूनच राजकीय सहभागातील लिंगभेद दूर करण्यास महिला शक्ती वंदन विधेयकाची मोलाची मदत होणार आहे. स्त्री-पुरुष समानतेला प्रोत्साहन, महिलांचे सक्षमीकरण त्याचबरोबर लोकसभेबरोबरच विधानसभेत पुरेसे प्रतिनिधित्व देणारे हे विधेयक. हे विधेयक महिलांचा सन्मान करणारे आहे. महिलांना राजकारणात अधिक प्रतिनिधित्व मिळाल्यास, त्या समाजातील त्यांच्या समस्यांवर अधिक प्रभावीपणे आवाज उठवू शकतील.

यामुळे महिलांच्या अधिकारांमध्ये वाढ होईल आणि महिलांसाठी अधिक संधी निर्माण होतील. महिलांना राजकारणात अधिक सक्रिय होण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याबरोबरच त्यांच्या सशक्तीकरणाला चालना देणारे हे विधेयक आहे. भारतीय राजकारणाला एक नवे वळण त्यामुळे मिळाले आहे. राजकीय निर्णय प्रक्रियेत महिलांचा होत असलेला समावेश समाजातील प्रत्येक घटकासाठी अधिकाधिक चांगली धोरणे देणारा तसेच सकारात्मक परिणाम घडवून आणणारा ठरेल, हा विश्वास नक्कीच वाटतो.