महायुती सरकारच्या शिष्टाईला यश; जरांगेंकडून सरकारला एक महिन्याची मुदत

मुंबई : मराठा आरक्षण प्रश्नावर गेल्या अनेक दिवसांपासून पुढाकार घेत असलेल्या राज्य सरकारच्या प्रयत्नांना यश आले आहे. महायुती शासनाकडून करण्यात येत असलेल्या शर्थीच्या प्रयत्नांना फळ मिळाले असून उपोषणकर्ते मनोज जरांगे यांनी सरकारला प्रतिसाद दिला आहे. सरकारच्या विनंतीला मान देत जरांगे यांनी आरक्षण प्रश्नी कारवाई करण्यासाठी आपण शासनाला एक महिन्याचा कालावधी देत असल्याची घोषणा केली आहे. ग्रामस्थांशी साधलेल्या संवादात त्यांनी याबाबत भूमिका जाहीर केली. तसेच सरकारकडे काही नव्या मागण्याही केल्या आहेत.

काही दिवसांपूर्वी सह्याद्री अतिथीगृहावर महायुती सरकारच्या पुढाकाराने एक सर्वपक्षीय बैठक पार पडली होती. या सर्वपक्षीय बैठकीत अंतरवली सराटी येथील उपोषणकर्ते मनोज जरांगे यांनी उपोषण सोडून शासनाला एक महिन्याचा कालावधी द्यावा असा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. या प्रस्तावाला जरांगे यांनी सहमती दर्शवत उपोषण सोडण्याची तयारी दर्शवली आहे. मात्र, त्याचवेळी काही अटी आणि शर्थी टाकून राज्य शासनाने आरक्षणासाठीच्या प्रक्रियेला किती वेळ लागेल यासह इतर मुद्द्यांवर स्पष्टता आणण्याची मागणी केली आहे.

दरम्यान, शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानचे संस्थापक संभाजी भिडे यांनी मंगळवारी मनोज जरांगे यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी जरांगे यांना केवळ उपोषण मागे घेण्याची विनंती करत आंदोलन सुरू ठेवण्याचे आवाहन केले. आपण समाजासाठी काम करत असून आपल्या पाठीशी शिवप्रतिष्ठान परिवार आणि त्याचे लक्षावधी अनुयायी आरक्षण प्रश्नासाठी भक्कमपणे उभे आहेत, असा विश्वासही संभाजी भिडे यांनी यावेळी जरांगे यांना दिला.

''आम्ही आरक्षण प्रश्नाबाबत पाऊले उचलत असून दोन दिवसांपूर्वी आपण सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजनही केले होते. राज्य सरकार पहिल्या दिवसापासून सकारात्मक आहे. जरांगे पाटील यांच्या शिष्टमंडळाशी मी बोलून त्यांची भूमिका काय आहे ते समजून घेईल,'' अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी दिली आहे.

- सरकारला कार्यवाहीसाठी एक महिन्याचा कालावधी

- आरक्षण अभ्यास समितीचा अहवाल काहीही आला तरी मराठा आरक्षणाचे पत्र ३१ व्या दिवशी देणार का ? याबाबत लेखी स्वरूपात हमी द्या.

-राज्यभरातील मराठा आंदोलकांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे सरसकट मागे घेण्यात यावेत.

- लाठीचार्जमध्ये दोषी असलेल्या सर्व अधिकाऱ्यांना निलंबित करा

- उपोषण सोडण्यासाठी मुख्यमंत्री - दोन्ही उपमुख्यमंत्री - छत्रपती उदयनराजे - संभाजी छत्रपती यांच्यासह संपूर्ण मंत्रिमंडळ हजर असावे

दरम्यान, मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षण प्रश्नी सुरु केलेले आंदोलन पंधरा दिवसांनंतरही अखंडितपणे सुरु आहे. त्यावर तोडगा काढण्यात राज्य सरकारला यश आल्याचे दिसू लागताच आता नवी डोकेदुखी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील मराठा समाजाच्या पाठोपाठ आता ओबीसी समाजाने देखील आरक्षण प्रश्नाच्या संदर्भात आक्रमक भूमिका घेत अन्नत्याग आंदोलनाची हाक दिली आहे. आजपासून राज्यात अन्नत्याग आंदोलन करण्याची घोषणा ओबीसी समन्वय समितीकडून करण्यात आली आहे.

मराठा समाजाला सरसकट कुणबी संबोधून ओबीसी प्रमाणपत्र देऊ नये.

सर्व जातीची जातनिहाय जन- गणना त्वरित करावी

आजतागायत मराठा समाजाला कुणबी (ओबीसी) म्हणून दिलेली जातींची प्रमाणपत्रे रद्द करून संबंधित अधिकार्‍यांवर कारवाई करावी

 

ओबीसी, (व्हिजेएनटी, एसबीसी) विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत महागाई निर्देशांकानुसार वाढ करण्यात यावी

ज्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची शिष्यवृत्ती बंद करण्यात आली आहे. ती त्वरित चालू करावी

सरकारी उद्योगांचे खासगीकरण थांबून सरकारी नोकर्‍यांच्या खासगीकरणाचा अध्यादेश तत्काळ रद्द करण्यात यावा.