पीकविमा कंपन्यांतील दोष आणि त्रुटी दूर करण्यासाठी शासन काय करणार?

मुंबई : विधानपरिषदेत दि . १६ मार्च रोजी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी पीकविम्यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला. या चर्चेत भाजपा विधानपरिषद गटनेते आमदार प्रविण दरेकर यांनी सहभाग घेत शासन पीकविमा कंपन्यांतील दोष आणि त्रुटी बद्दल प्रश्न विचारला.

दरेकर म्हणाले की, पीकविमा मिळण्याबाबत प्रमुख अडचण ही आहे की शेतकऱ्यांना वेळेत रक्कम मिळत नाही. ती रक्कम वेळेत मिळाली तर त्याचा उपयोग शेतकऱ्यांना होईल. सरकार कोणतेही असो विमा कंपन्याच्या अधिकारात समन्वय नसतो. हे दोष, त्रुटी कशा दुरुस्त करता येतील आणि शेतकऱ्यांना पीकविमा किती दिवसांत हाती मिळेल यासाठी शासन काय उपाययोजना करणार, असा प्रश्न दरेकरांनी विचारला..या प्रश्नावर उत्तर देताना कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार म्हणाले की, शासनाने जे काही धोरण ठरवले आहे त्यानुसार ३१ मेपर्यंत सर्व शेतकऱ्यांना पीकविम्याची नुकसान भरपाई देण्यात येईल.

मात्र कृषी मंत्र्यांच्या या उत्तरावर दरेकर यांचे समाधान झाले नाही. ते म्हणाले की, शेतकऱ्यांना पीकविमा मिळण्याबाबत सरकारी यंत्रणा आहेत त्यातील दोष, त्रुटीबाबत नेमके काय केले जाणार आहे? की ते घोंगडे भिजत ठेवले जाणार आहे. यावर बोलताना सत्तार म्हणाले की, जे काही बाद केलेले अर्ज असतील त्याची कारणं ही जिल्हाधिकारी आपल्या कार्यालयात कंपनीवाल्यांना बोलावतील. १५ दिवसाच्या आत ज्या ज्या कंपन्यांनी जी कारणे दाखवली आहेत त्याची जिल्हाधिकारी शहानिशा करतील आणि कोणत्याही कंपनीने हेतूपूरस्पर अर्ज बाद केला असेल तर त्या कंपनीविरोधात कडक कारवाई करण्यात येईल.