जुनी पेन्शन योजना : मोठी बातमी! संपातून संघटनेची माघार, सरकारला पत्र

मुंबई : जुनी पेन्शन योजना (Old Pension Scheme) लागू व्हावी यासाठी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटना संपावर आहेत. मात्र, यातून तब्बल ६० हजार कर्मचाऱ्यांनी माघार घेतल्याचे पत्र राज्य सरकारला दिले आहे. महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद आणि संवर्ग कर्मचारी संघटनेने संपामधून माघार घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

 

संघटनेचे ६० कर्मचारी जुनी पेन्शन योजनेच्या मागणीसहीत विविध मागण्यासाठी संपावर होते. या संघटनेची या संदर्भात मुख्यमंत्री यांच्या सोबत संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रामेश्वर वाघमारे, सुरेश पोसतांडेल,चरण सिंग टाक, नागेश कंदारे,विश्वाथ घुगे यांची बैठक झाली. या बैठकीत संघटनेच्या मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन सरकारने दिल्याने या संघटनेने संपातुन माघार घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

 

राज्यात जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी जोर धरू लागली. त्यासाठी महाराष्ट्रासह हरियाणातील राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. यापूर्वी राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेश यासह अन्य राज्यांनी ही योजना पुर्नसंचयित केली आहे. ही योजना राज्यात लागू होण्यासाठी राज्य सरकारचे एकूण १२ लाखांहून अधिक कर्मचारी संपावर आहेत. मंत्रालय, नगरपालिका, जिल्हा कार्यालये, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा यात सामावेश आहे.

 

 

राज्य सरकारतर्फे दोन्ही विधीमंडळात मेस्मा कायद्याची मुदत पुन्हा वाढवून घेण्यात आली आहे. संपात सहभागी कर्मचाऱ्यांवर या अंतर्गत कारवाई केली जाण्याची शक्यता आहे. १ मार्च २०१८ पासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू असलेल्या मेस्मा कायद्याची मुदत २८ फेब्रुवारीला संपली होती. ती आता वाढवली आहे.

 

 

मेस्मा अंतर्गत संपाची चिथावणी देणाऱ्याला तसेच त्यात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना एक वर्षे तुरुंगवास किंवा तीन हजार रुपये दंड, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.