आमदारांची दिवाळी, दिल्लीचे दिवाळे!

अण्णांच्या आंदोलनातील अरविंद केजरीवाल नामक हा माणूस आठवा. मध्यमवर्गीय पेहराव आणि तोंडावर जनआक्रोशाची भाषा. प्रस्थापित राजकारण्यांप्रती प्रचंड चीड आणि भ्रष्टाचाराचा कमालीचा तिटकारा! अण्णांच्या जनलोकपालसाठीच्या आंदोलनातून ‘सिव्हिल सोसायटी’चा चेहरा म्हणून सरकारी सेवा बजावलेले केजरीवाल देशासमोर आले. जनतेलाही तेव्हा ते फार आश्वासक वाटले. ‘मी राजकारणात कधीही उतरणार नाही’ म्हणत म्हणत संधिसाधू केजरीवालांनी अण्णांच्या लोकप्रियतेवर स्वार होत आपला स्वत:चा पक्षच काढला. दिल्लीच्या जनतेनेही काँग्रेस-भाजपला नाकारत या नवख्या पक्षाला, केजरीवालांच्या आश्वासक चेहर्‍याला भुलून ‘झाडू’ला संधी दिली. मुख्यमंत्री होण्यापूर्वी ‘मी सरकारी निवासस्थानात राहणार नाही’, ‘सरकारी गाडी वापरणार नाही’ असा बेधडक दावा करणारे केजरीवाल ते ते सगळं म्हणून करून मोकळेही झाले.

सत्तासुद्धा आम आदमीच्या हितासाठी राबविणार्‍या त्यांच्या दाव्याचीही अशीच कालांतराने हवा निघाली. दिल्लीतील राजकीय भ्रष्टाचार संपला नाही, उलट केजरीवालांचे अत्यंत निकटवर्तीय, दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हेच मद्य घोटाळ्याप्रकरणी गजाआड केले. खासदार संजय सिंह यांचीही तीच गत आणि अशी ‘आप’मधील भ्रष्टाचार्‍यांची यादीही तितकीच मोठी. त्यामुळे तोंडावर भ्रष्टाचाराच्या कर्दनकाळाची भाषा आणि प्रत्यक्षात मात्र भ्रष्टाचाराचा सुकाळ, असा हा केजरीवालांच्या आम आदमी पक्षाचा ढोंगी दुटप्पीपणा! त्याचाच प्रत्यय दिल्लीत काल पुन्हा आला, जेव्हा दिल्लीच्या आमदारांची भरघोस पगारवाढ घोषित झाली.

कालच दिल्लीतील आमदारांच्या ६६ टक्के बहुप्रतीक्षित पगारवाढीला अखेरीस मंजुरी मिळाली. त्यामुळे दिल्लीकर आमदारांचा पगार ५४ हजारांवरून आता थेट ९० हजारांवर पोहोचणार आहे. हा तर झाला फक्त पगार. प्रवासी भत्ता, टेलिफोन भत्ता वगैरे भत्त्यांमध्येही अशीच भरघोस वाढ केल्यामुळे आमदारही लखपती! ही रक्कम १.७० लाख रुपयांच्या घरात जाणार असून, यामुळे दिल्लीकरांचे नाहीच, पण दिल्लीतील आमदारांचे मात्र ‘अच्छे दिन’ येतील, हे नक्की! प्राप्त माहितीनुसार, १२ वर्षांनंतर दिल्लीतील आमदारांच्या पगारात इतकी घसघशीत वृद्धी झाली आहे. मुळात आक्षेप पगारवाढीला नाही, पण त्या पगारवाढीला अनुसरुन दिल्लीच्या आमदारांचे कार्यक्षेत्र आणि खरंच तेवढे काम आहे का, असाच प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित व्हावा. कारण, मुळात दिल्ली हे तसे लहान राज्य. येथील बहुतांश मतदारसंघातील लोकसंख्याही एक लाखांहून अधिक. त्यामुळे आमदारांना दिलेला पगार आणि एकूणच भत्ते हे त्या त्या मतदारसंघाचे क्षेत्रफळ आणि मतदारांची संख्या यांना अनुरुप अपेक्षित. म्हणजे, खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांच्या ‘सीईओं’चा पगार हा भरगच्च असतोच. पण, त्या पगाराच्या तुलनेत त्या पदावरील व्यक्तीला संस्थेच्या तितक्याच जबाबदार्‍या आणि त्यांच्या हाताखाली काम करणारी माणसं यांचेही दायित्व असतेच.

इथे खासगी अधिकार्‍याची सार्वजनिक लोकप्रतिनिधीशी तुलना करण्याचा मुद्दा नसून ‘पगाराच्या तुलनेत काम किती’ असा हा साधा हिशोब मांडता येईल. त्यातही दिल्लीचे विशेषकरून ‘आप’चे आमदार जर इतकेच सक्रिय असतील, तर त्यांनी आपापल्या मतदारसंघातले जनतेशी संबंधित असे किती प्रश्न मार्गी लावले, हादेखील एक संशोधनाचा विषय ठरावा. तसेच, दिल्लीवासीयांनी भरलेल्या करातूनच ही पगारवाढ फळास निघणार आहे. पण, त्याचा नेमका दिल्लीकरांना कसा आणि काय फायदा होणार, हादेखील तितकाच कळीचा मुद्दा. कारण, अजूनही देशाच्या राजधानीचे शहर असलेल्या दिल्लीत रस्ते, पाणी, वीज, कचर्‍याची विल्हेवाट, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, महिला सुरक्षा यांसारख्या कित्येक विषयांकडे केवळ दुर्लक्षच झालेले दिसते. केजरीवालांनी उभे केलेले मोहल्ला क्लिनिकही कित्येक ठिकाणी ओस पडलेले, तर दिल्लीतील सरकारी शाळांचे पालटलेले रुपडे हा देखील तितकाच विवादास्पद विषय. त्यामुळे दिल्लीच्या आमदारांचा पगार तर वाढला, पण त्या पगाराबरोबर त्यांचे लोकप्रतिनिधी म्हणून दायित्व, जनतेप्रतीच्या जबाबदार्‍या यामध्ये वाढ होणार आहे का? वाढीचेही सोडा, आहेत ती जनतेची कामं तरी हे ‘आम आदमी’चे म्हणून मिरवणारे सरकार मार्गी लावू शकते का? यांसारख्या प्रश्नांचा विचार आता दिल्लीतील जनतेलाच करायचा आहे.

परंतु, दिल्लीची जनता केजरीवालांच्या रेवडीवाटपानेच संतुष्ट असेल, तर असे होणे म्हणा कठीणच. पण, दिल्लीवाल्यांनी हे समजून घ्यावे की, आधी फक्त जनतेसाठी हे फुकट, ते फुकट म्हणणारे हळूहळू सरकारी तिजोरीवरही अशा पगारवाढीतून डल्ला मारुच शकतात. जनतेला आम्ही एवढे फुकट दिले, पण मग त्या मोबदल्यात आमचे खिसे कधी भरणार, असाच हा सगळा प्रकार. एका हाताने जनतेला फुकटचे सगळे द्या आणि दुसर्‍या हाताने आपलाही पगार वाढवून घ्या, असे हे पद्धतशीर लुटीचेच धंदे! आधी जनतेसाठीचे रेवडीवाटप आणि आता आमदारांच्या या अशा पगारवाढीने राज्याच्या तिजोरीवर किती भार पडेल, याचा विचार बहुदा केजरीवालांनी केलेला नसावा. हीच पगारवाढीची बक्कळ रक्कम जर केजरीवालांनी दिल्लीच्या पायाभूत सोईसुविधांसाठी वळवली असती, तर कदाचित त्यांच्या पक्षाची कथनी आणि करणी यावर तसूभर तरी विश्वास ठेवता आला असता. परंतु, केजरीवालांनी सरकारी तिजोरीवरच चक्क झाडू चालवून आमदारांची घरे भरण्याचाच उद्योग केलेला दिसतो. त्याचे कारणही म्हणा स्पष्टच. या वर्षी पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका आणि पुढील वर्षी लोकसभेच्या.

निवडणुका म्हटल्या की, निधी हा आलाच. त्यातच मोदी सरकारने ‘फोर्ड फाऊंडेशन’सारख्या भारतद्वेष्ट्यांकडून ‘आप’सारख्या पक्षाला मिळणार्‍या देणगीवरच कुर्‍हाड मारल्याने केजरीवालांचा आर्थिक मदतीचा स्रोतही आटला. मग काय, सत्ताधारी असल्याचा असा आणखी एक लाभ केजरीवालांनी या पगारवाढीच्या माध्यमातून पदरात पाडला. त्यातच आमदार म्हटल्यावर सत्ताधारीही आले आणि विरोधकही. म्हणजे या निर्णयाला फारसा विरोध होण्याची शक्यताही आपसुकच मावळली, हे त्यामागचे राजकीय समीकरणही समजून घ्यायला हवे.पण, अशाच पद्धतीने जनतेला रेवडीची लत लावून आणि पगारवाढीने आमदारांचे आर्थिक वजन वाढवून शेवटी नुकसान हे दिल्ली सरकारचेच! जी गत आज भगवंत मान यांच्या अकार्यक्षमतेमुळे पंजाबच्या अर्थव्यवस्थेची झाली, तशीच स्थिती राजधानी दिल्लीचीही झाली, तर त्यात नवल ते काय! कारण, हे आम आदमीचे नव्हे, तर हे केवळ खास आमदारांचे भ्रष्टाचाराने बरबटलेले सरकार आहे, हे दिल्लीकरांनी आता तरी ध्यानात घ्यावे. सध्या दिल्ली राज्याच्या तिजोरीवर असा डल्ला पडलाय, पुढच्या वेळी कदाचित दिल्ली पालिकेतील नगरसेवकांनाही अशीच लॉटरी लागली, तर लोकप्रतिनिधींची दिवाळी अन् दिल्लीचे दिवाळे निघेल, तो दिवस फार दूर नाही!