अर्थकारणाचे ठीकच; पर्यावरणाचे काय?

‘वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम’ची नैमित्तिक बैठक नुकतीच दावोस येथे पार पडली. आपल्याकडे ती वेगळ्या कारणाने गाजली. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री दावोसला गेले आणि भारतीय कंपन्यांशीच करार करून आल्याचा दावा विरोधकांकडून करण्यात आला. खरंतर आता भारतीय कंपन्यादेखील विदेशी कंपन्यांच्या क्षमतेच्या झाल्या असून, त्यांच्याकडेही विदेशी कंपन्यांच्या सोबतीने बसून चांगला व्यापार मिळविण्याची क्षमता निर्माण झाली आहे. जशा जगभरातील कंपन्या दावोसला पोहोचतात, तशा भारतीय कंपन्याही पोहोचल्या. गेल्यावेळी आदित्य ठाकरे दावोसला जाऊन ‘युपीएल’ या भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनीसोबत करार करून आले होते. ‘युपीएल’चे मुख्य कार्यालय तर ‘मातोश्री’पासून अगदी हाकेच्या अंतरावर! मग आदित्य ठाकरे दावोसपर्यंत सरकारी खर्चाने कशासाठी गेले होते, असा प्रश्न उपस्थित करता आला असता.

मात्र, भारतीय कंपन्या व त्यांच्या वाढलेल्या आवाक्याविषयी समजून घ्यायचे असेल, तर त्यासाठी राहुल गांधींच्या यात्रेत न धावता, मोदींचा ‘नवा भारत’ समजून घ्यावा लागेल.महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी दावोस दौर्‍यामध्ये महाराष्ट्राला काय मिळाले, याची जंत्री दिली आहे. यातील एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे, महाराष्ट्र पुढाकार घेत असलेल्या पर्यावरणीय पुढाकारांची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. मुंबईसाठी नुकत्याच झालेल्या कार्यक्रमात पंतप्रधानांनी ज्या जलशुद्धीकरण प्रकल्पांचे उद्घाटन केले, त्याचा दाखलाही मुख्यमंत्र्यांनी दिला. दावोस येथे अर्थकारण जुळवीत असताना आपण पर्यावरणाची किती काळजी करतो, हे दाखविणे गरजेचे होते; ते तोंडदेखलेपणे नक्कीच केले गेले. कारण, बदलत्या अर्थकारणाचा थेट संबंध पर्यावरणीय अतिक्रमणांशी आहे. आपण विकासाचे जे काही प्रकल्प साकारणार आहोत, त्यात पर्यावरणाचे नुकसान होणार ही खरंतर काळ्या दगडावरची रेघ.

आपण विकासाचे प्रकल्प साकारू, अर्थव्यवस्था सुधारू आणि पर्यावरणाचेदेखील नुकसान टाळू, असे म्हणणे ऐकायला सोपे असले तरी प्रत्यक्ष कृतीत आणणे अत्यंत अवघड आहे. यावर जगभरात विशेषत: भारतात ‘मिटीगेशन मेजर्स’ किंवा पर्यावरणाचे जे नुकसान आपण केले आहे, त्याचे उपशमन करण्याकडे लोकांचा कल आहे. जागतिक बँक किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रकल्पांना मोठे अर्थसाहाय्य करणार्‍या वित्तीय संस्था आज उपशमनाच्या अटींवर त्यांच्या अहवालावरच निधी वितरण करण्याचे वेळापत्रक देत आहेत.विकसनशील देशांच्या पर्यावरणीय समस्या व विकसित देशांच्या पर्यावरणीय समस्या पूर्णपणे निराळ्या आहेत. त्याचप्रमाणे ऊर्जेची गरज भागविण्याच्या प्रक्रियेत जुने-नवे करार मोडण्यात कोणतीही प्रगत राष्ट्रे मागे-पुढे पाहत नाहीत. जर्मनी यापूर्वी रशियाकडून स्वस्तात मिळणार्‍या गॅसच्या आधारावर आपल्या ऊर्जेच्या गरजा भागवित होते.

रशिया-युक्रेन युद्धाचा या पुरवठ्यावर परिणाम झाल्याबरोबर जर्मनीने नैसर्गिक कोळशाच्या खाणींना पुन्हा हात घालून खाणकाम सुरू केले. याचा अर्थ सरळ आहे. प्रदूषण निर्माण करणार्‍या औष्णिक वीजनिर्मितीकडे जर्मनी निघाला आहे. ऊर्जा ही उद्योग व अर्थकारणातील सर्वात महत्त्वाची बाब. पर्यावरण हे अर्थकारणाशी त्यामार्गेच जोडलेले आहे. दुसरा महत्त्वाचा घटक पायाभूत सुविधांच्या निर्माणाचा. इथेही पर्यावरणाची हानी आहेच. आता ढोबळमानाने यावरही उपशमनाच्या प्रक्रिया राबविताना ‘सीएफएल बल्ब’चा वापरा करा, अन्न वाचवा, पुठ्ठ्याचे फर्निचर वापरा, झाडे लावा, हंगामी फळे अशा प्रकारचे तकलादू व वरवरचे पर्याय सुचविण्यात आले आहेत. हे सारे करायला सोपे असले, तरी यातून टिचभरही पर्यावरणाचे रक्षण किंवा संरक्षण होत नाही.

 

 आशिया व भारताच्या समस्या तर अजून निराळ्या आहेत. ज्या प्रकारे युरोपने नैसर्गिक साधन संपत्तीचे शोषण केले, तसे भारतीयांनी केलेले नाही. युरोपच्या तुलनेत भारत व आशियात सस्तन प्राणी, पक्षी, कीटक, जलचर व सरिसृप मोठ्या प्रमाणावर आहेत. संपूर्ण अमेरिकेत जेवढ्या फुलपाखरांच्या प्रजाती आहेत, त्याच्यापेक्षा कितीतरी जास्त प्रजाती केवळ मुंबईच्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात आहेत. हे प्रमाण इतके व्यस्त आहे. पर्यायाने आशिया व भारतासारख्या देशांसाठी उपशमनाचे मार्ग हे प्रजाती व भूप्रदेशनिष्ठ परिसंस्था यांच्या अनुषंगाने होणे आवश्यक आहे.विकसनशील देशांतील वाढते शहरीकरण व औद्योगिकीकरण, किंबहुना औद्योगिकीकरणापेक्षा माहिती-तंत्रज्ञानाच्या आधारावर होणारे ‘कॉर्पोरेटायझेशन’ हे आहे. या वाढीच्या म्हणून काही गरजा आहेत आणि पर्यावरणावर होणारे आक्रमणही आहे. हे आक्रमण मोठ्या प्रमाणावर होणारे ‘जंगलावरचे मानवी अतिक्रमण’ अशा श्रेणीत येणार नाही.




मात्र, एकाच ठिकाणी केंद्रित होणार्‍या मनुष्य वस्त्यांमुळे काही समस्या आकाराला येणार आहेत. सांडपाण्याच्या समस्या या अशाच प्रकारच्या आहेत. या सगळ्याची उत्तरे गरजेनुसार लागणार्‍या लहान किंवा महाकाय सांडपाणी प्रक्रियाकेंद्रांमध्ये दडली आहेत. घनकचर्‍याचीही अशीच स्थिती आहे. कचर्‍याचे निमूर्लन हेदेखील आव्हान आहेच. या सगळ्या समस्यांवर उत्तर शोधलेले व ते वास्तवात उतरवून दाखविलेल्या प्रकल्पांना चालना देणे व त्यासाठी आग्रही असणे आवश्यक आहे. ‘वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम’सारख्या जागतिक व्यासपीठांवर अशा पर्यायांची चर्चा झाली, तरच त्यांचे प्रयत्न शाश्वत होतील, अन्यथा हेदेखील एकप्रकारचे भांडवलशाही आक्रमण असेल!