ताजिकिस्तान: मध्य आशियातील सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचा देश (भाग-५)

 

 

 

 

१९९१ मध्ये सोव्हिएत विघटनानंतर ताजिकिस्तान स्वतंत्र झाला. या देशाचे क्षेत्रफळ सुमारे १.४ लक्ष चौ.किमी असून हा मध्य आशियातील सर्वात छोटा देश आहे. तसेच तो संपूर्णतः भूवेष्टित असून त्याच्या पूर्वेला चीन, दक्षिणेला अफगाणिस्तान, पश्चिमेला उझबेकिस्तान आणि उत्तरेला किरगिझस्तान आहे. हा मध्य आशियातील एकमेव असा देश आहे, ज्याची सीमा चीन आणि अफगाणिस्तान दोघांशी जोडलेली आहे. तसेच पाकिस्तानचा संवेदनशील खैबर पख्तुनख्वा प्रांतही येथून जवळच आहे. ताजिकिस्तानच्या सामरिक स्थानामुळे त्याचे महत्त्व वाढते. ताजिकिस्तानचा जवळजवळ ९३ टक्के भूभाग पर्वतीय आहे. याला अपवाद केवळ वायव्येकडील फरगणा व्हॅली भागाचा आहे, जो सखल, सुपीक आणि दाट लोकवस्तीचा आहे. हा देश मुख्यतः पामीर पर्वताने व्यापलेला असून, येथे इतर छोट्या डोंगररांगाही आहेत. प्रचंड जलस्रोतांबरोबरच ताजिकिस्तानकडे जलविद्युत निर्मितीची प्रचंड क्षमता आहे. सोव्हिएत संघातून स्वतंत्र झालेल्या देशांपैकी ताजिकिस्तान सर्वात गरीब व मागास मानला जातो. त्यामागे दुर्गम भूभाग, मर्यादित संसाधने, तसेच १९९०च्या दशकातील यादवी युद्ध, अशी अनेक कारणे आहेत. गेल्या काही वर्षांत या देशाने गरिबी-निर्मूलनात लक्षणीय कामगिरी केली आहे. या देशातील सुमारे २६ टक्के लोक अजूनही दारिद्य्ररेषेच्याखाली राहतात. येथील अर्थव्यवस्था कापसावर आधारित शेती, खाणकाम आणि सेवा क्षेत्र यावर अवलंबून आहे. रशियातून येणार्‍या ‘रेमिटंस’चा देखील येथील राष्ट्रीय उत्पन्नात महत्त्वाचा वाटा आहे. शिवाय, अफगाणिस्तानातून फोफावलेल्या अमली पदार्थांच्या काळ्या बाजारामुळे येथील अर्थव्यवस्था प्रभावित होते. ताजिकिस्तानची लोकसंख्या सुमारे ९.५ दशलक्ष आहे; त्यापैकी अंदाजे ९० टक्के लोक सुन्नी मुस्लीम आहेत. एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे ८५ टक्के लोक ताजिक वंशाचे आहेत.तसेच येथे उझबेक, रशियन, किरगिझ, तातर, पामिरी आणि उघूर यांसारख्या इतर वांशिक अल्पसंख्याकांची उपस्थितीही लक्षणीय आहे. याशिवाय, ताजिकवंशीय लोक अफगाणिस्तान आणि उझबेकिस्तानातही राहतात. किंबहुना, ताजिकिस्तानपेक्षा अधिक ताजिक अफगाणिस्तानात राहतात, जे मुख्यतः देशाच्या उत्तरेला एकवटलेले आहेत. यामध्ये गतवर्षी चर्चेत आलेल्या पंजशीर व्हॅलीचा उल्लेख करता येईल. म्हणूनच, अफगाणिस्तानच्या राजकारणात ताजिकिस्तानची भूमिका महत्त्वाची ठरते. ताजिक ही पर्शियन भाषेची उपभाषा असून, ती अफगाणिस्तानात ‘दारी’ म्हणून ओळखली जाते. विशेष म्हणजे, पाच मध्य आशियाई देशांपैकी ताजिकिस्तान हा एकमेव पर्शियन भाषा आणि संस्कृतीचा देश असून इतर चारही देश तुर्की भाषिक गटांत मोडतात.

 

 

 

प्राचीन काळात संपूर्ण मध्य आशियाई प्रदेशात पर्शियन लोकांचे वर्चस्व होते. इसवी सन नवव्या-दहाव्या शतकातील समानी राजवटीच्या काळात ते सत्तेच्या शिखरावर होते. मात्र, त्यांच्या वर्चस्वाला पूर्व आणि उत्तरेकडून आलेल्य तुर्की वंशाच्या लोंढ्यांनी आव्हान दिले आणि हळूहळू त्यांना दक्षिण-पूर्वेकडीलडोंगराळ भागात लोटले; तोच आजचा ताजिकिस्तान. १८६०च्या दशकात हा संपूर्ण प्रदेश रशियन झारच्या अधिपत्याखाली आला. आणि १९१७च्या बोल्शेव्हिक क्रांतीनंतर सोव्हिएत राज्यात विलीन झाला. १९२९ मध्ये ताजिकिस्तानला वेगळ्या गणराज्याचा दर्जा देण्यात आला. मात्र, सोव्हिएतच्या हाताखालील सदोष सीमा-आखणीमुळे पुढे अनेक समस्या निर्माण झाल्या. देशांत भाषिक अल्पसंख्याक मोठ्या प्रमाणात होते; तसेच ताजिक बहुसंख्येचा बराचसा सखल भाग उझबेकिस्तानातच ठेवला गेला. सोव्हिएत संघातील सर्वात दुर्गम व गरीब भाग असल्यामुळे ताजिकिस्तान व्यापार, दळणवळण, रोजगार, सर्वासाठीच इतर गणराज्यांवर अवलंबून होता. १९९१ मध्ये सोव्हिएत विघटनानंतर ताजिकिस्तान स्वतंत्र झाला आणि लगेचच देशात यादवी युद्ध (१९९२-१९९७) पेटले. या युद्धात हजारो लोक मृत्युमुखी पडले आणि लाखो निर्वासित झाले. तसेच यामुळे देशाच्या आर्थिक-सामाजिक विकासासही विलंब झाला. स्वातंत्र्योत्तर काळात ताजिकिस्तानने राष्ट्राध्यक्षीय लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्ष राज्यघटना स्वीकारली. १९९४ मध्ये राष्ट्राध्यक्षपदी निवडून आलेले इमोमाली रहमॉन अजूनही त्या पदावर कायम आहेत. २०२० मध्ये ते सलग पाचव्यांदा निवडून आले. येथील राष्ट्रपतींकडे प्रचंड अधिकार एकवटलेले आहेत. रहमॉन यांनी ताजिक अस्मितेवर आधारित राष्ट्रनिर्माण प्रक्रिया राबवली, ज्यात समानी-पर्शियन प्रतीके वापरण्यात आली.

 

 

 

ताजिकिस्तानने नुकतीच स्वातंत्र्याची ३० वर्षे पूर्ण केली. यादवी युद्धानंतर येथील सरकारने शांतता, राजकीय स्थैर्य आणि आर्थिक वृद्धी या दिशेने पाऊले उचलली. अधूनमधून डोके वर काढणार्‍या दहशतवाद आणि इस्लामी कट्टरतावादाच्या शक्तींना तोंड देण्यातही त्यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. अमेरिका आणि ‘नाटो’च्या फौजा अफगाणिस्तानमध्ये लढत असताना (२००१-२०२१) ताजिकिस्तान त्याचा आघाडीचा सहकारी बनला. सैन्याला कुमक पुरवण्यासाठी दुशान्बेमध्ये फ्रेंच हवाई तळ तयार करण्यात आला होता, जो २०१३ पर्यंत कार्यरत होता. ताजिकिस्तान हा विकासशील देश असल्यामुळे प्रादेशिक सत्तांशी संबंधांना विशेष महत्त्व देतो. रशिया हा त्याचा सर्वात विश्वसनीय सहकारी आहे. रशियन लष्करी तळ, सुरक्षा-संबंधी आयात व प्रशिक्षणासोबतच, ताजिक-अफगाण सीमा-सुरक्षेतही तो ताजिकिस्तानला साहय्य करतो. रशियाप्रणित ‘कलेक्टिव्ह सिक्युरिटी ट्रीटी ऑर्गनायझेशन’चा हा एक सक्रिय सदस्य आहे. तसेच रशिया त्यांचा महत्त्वाचा व्यापारी व उर्जा भागीदारही आहे. अलीकडच्या काळात ताजिकिस्तानचे चीनवरील अवलंबित्व वाढते आहे, ह्यात मुख्यतः व्यापार, गुंतवणूक व पायाभूत सुविधांचा समावेश होतो. या देशाच्या बाह्य-कर्जातील सर्वाधिक वाटा चीनचा आहे. मात्र, हे कर्ज फेडण्यास असमर्थ ताजिकिस्तानला नाईलाजाने येथील सोन्याच्या खाणींचे अधिकार चीनला बहाल करावे लागले. तसेच, दोहोंतील असंतुलित सीमा करारानुसार त्यांचा सुमारे ११०० चौ.किमी जमिनीचा तुकडाही चीनने बळकावला. अफगाणिस्तानशी भौगोलिक जवळीकीमुळे येथील तालिबानोत्तर परिस्थिती आणि आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नांत ताजिकिस्तानची भूमिका महत्त्वाची ठरते. दोन देशांतील सुमारे १३०० किमी लांबीची दुर्गम व तुटक सीमारेषा, तालिबानी राजवटीत उत्तर अफगाणिस्तानातील ताजिक समुदायाच्या सुरक्षेविषयी चिंता आणि निर्वासितांच्या लोंढ्यांचा धोका यामुळे सध्या ताजिकिस्तान चिंताग्रस्त आहे. राष्ट्राध्यक्ष रहमॉन यांनी तालिबान कब्जानंतर तेथून फोफावणारा दहशतवाद, सीमेपार गुन्हेगारी आणि अमली पदार्थांच्या वाढत्या तस्करीची भीती बोलून दाखवली आहे. अशा परिस्थितीत हा देश तालिबानला उघड विरोध, काबुलमध्ये सर्वसमावेशक सरकार स्थापनेची मागणी, याचबरोबर विविध आंतरराष्ट्रीय ताकदींसोबत द्विराष्ट्रीय व बहुराष्ट्रीय पातळीवर वाटाघाटी करतो आहे.

 

 

 

ताजिकिस्तान भारताचा विस्तारित शेजारी आहे. काश्मीरच्या उत्तरेला असलेला अफगाणिस्तानचा चिंचोळा ‘वाखान कॉरिडोर’ पार केला की, ताजिकिस्तान सुरु होतो. या दोन देशांत पूर्वापार व्यापारी, सांस्कृतिक व राजकीय संबंध आहेत. सोव्हिएत विघटनानंतर लगेचच भारताने ताजिकिस्तानसोबत राजनयिक संबंध प्रस्थापित केले. पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी २००३ मध्ये ताजिकिस्तानला भेट दिली होती. तसेच, तेथील राष्ट्राध्यक्ष रहमॉन यांनी आतापर्यंत सहा वेळा भारताला भेट दिली आहे. त्यांच्या २०१२ च्या भेटीदरम्यान दोन देशांत सामरिक भागीदारीचा करार झाला. जुलै २०१५ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी इतर मध्य आशियाई देशांबरोबर ताजिकिस्तानला भेट दिली. त्यापाठोपाठ, राष्ट्रपती रहमॉन हे डिसेंबर २०१६ मध्ये भारत दौर्‍यावर आले. या दोन भेटींमुळे दोन देशांतील संबंधांत सकारात्मक वृद्धी होण्यास सुरुवात झाली. संरक्षण, दहशतवाद-विरोध, संपर्कता, व्यापार, आरोग्य, शिक्षण, कौशल्य विकास, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, संस्कृती आणि पर्यटन या क्षेत्रांमध्ये दोहोंतील सहकार्य दिवसेंदिवस वाढते आहे. दोन देशांनी व्यापार, वैज्ञानिक आणि तांत्रिक सहकार्य, अंतराळ, संरक्षण आणि आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाशी लढा या विषयांत एकूण चार संयुक्त कार्य गट स्थापन केले आहेत. शांघाय सहकार्य संघटनेतही हे दोन देश सहकार्य करताना दिसतात. भारताने आजपर्यंत ताजिकिस्तानच्या विकासासाठी अनेक प्रकारे मदत केली आहे. जलविद्युत निर्मिती, औषधनिर्माण, माहिती-तंत्रज्ञान आणि आरोग्य अशा क्षेत्रांत अनेक संयुक्त उपक्रम स्थापन करण्यात आले आहेत. भारताने तेथील ’वरझोब-ख’ या सोव्हिएतकालीन जलविद्युत केंद्राचे आधुनिकीकरण केले. तसेच सप्टेंबर २०१५ मध्ये तेथील पूर पीडितांना मदत म्हणून एक दशलक्ष युएस डॉलर्स भारताने दिले होते. भारत आणि ताजिकिस्तानमधील द्विपक्षीय व्यापार क्षमतेपेक्षा खूपच कमी आहे, ज्याचे मुख्य कारण थेट संपर्कतेचा अभाव आहे. त्यासाठी इराणच्या चाबहार बंदरातून संपर्कता प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. भारत व ताजिकिस्तानमध्ये उत्तम सांस्कृतिक संबंध आहेत. भारतीय संगीत, नृत्य, चित्रपट आणि योग तेथे खूप लोकप्रिय आहेत. ताजिक विद्यार्थ्यांना विविध शिष्यावृत्त्यांच्या आधारे येथे प्रशिक्षण दिले जाते. कोविडकाळात भारताने ताजिकिस्तानला केलेला औषधे, वैद्यकीय साहाय्य व भारतीय लशींचा पुरवठा त्या देशाच्या महामारीविरुद्ध लढ्यात महत्त्वाचा ठरला. विस्तारीत शेजारी असल्यामुळे भारत आणि ताजिकिस्तानमध्ये दहशतवाद आणि कट्टरतावादासारख्या समान सुरक्षा समस्या आहेत. १९९०च्या दशकात तालिबानशी लढा देणार्‍या ‘नॉर्दर्न अलायन्स’ला भारत, ताजिकिस्तान, तसेच रशिया, इराणने पाठिंबा दिला होता. तसेच तेथे ’इंडिया-ताजिकिस्तान फ्रेंडशिप हॉस्पिटल’ नावाने लष्करी रुग्णालयही आपण उभारले आहे. भारतात ताजिक लष्करी कॅडेट्सना प्रशिक्षण दिले जाते. अफगाणिस्तान परिस्थितीच्या बाबतीत दोन देशांमध्ये अनेक मुद्द्यांवर एकवाक्यता पाहायला मिळते. नोव्हेंबर, २०२१ मध्ये सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी दिल्लीत बोलावलेल्या ‘प्रादेशिक सुरक्षा संवादात’ ताजिक सुरक्षा सल्लागारांनी सक्रिय सहभाग घेतला होता. तसेच अफगाणिस्तानात अडकलेल्या भारतीयांच्या सुटकेसाठी ताजिकिस्तानाने विशेष मदत केली होती. अफगाणिस्तानमधील घडामोडींमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे ताजिकिस्तानचे भारतासाठीचे सामरिक महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. या द्विराष्ट्रीय सहकार्यात व्यापार, ऊर्जा, संपर्कता याबरोबरच दहशतवाद-विरोध आणि प्रादेशिक सुरक्षा हे मुद्देही प्रकर्षाने पुढे आलेले दिसतात. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्राध्यक्ष रहमॉन यांची प्रजासत्ताक दिनाची उपस्थिती, त्यायोगे योजलेला सर्वोच्च पातळीवरील भारत-मध्य आशिया संवाद आणि मोदी-रहमॉन चर्चा, यातून हे संबंध अजून दृढ होतील.