ठाकरे सरकारचे कायदे आणि बिल्डर्सना फायदे

मुंबई: सध्या राज्यात सत्ता असणाऱ्या सरकारने मंत्रीमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत बांधकाम व्यावसायिक अर्थात बिल्डर्सला प्रीमियममध्ये ५० टक्के सुट देण्याचा निर्णय जाहीर केला आणि नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे. मुंबई भाजपचे प्रभारी आणि कांदिवली पूर्व विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी सदर मुद्द्यावरून सरकारवर सडकून टीका केली आहे.

सर्वसामान्य मुंबईकरांच्या घरांना मालमत्ता करात सूट देण्याच्या आश्वासनावरून सरकारने घुमजाव केले आहे. परंतु बिल्डरची ‘अर्थपूर्ण मर्जी’ सांभाळण्यासाठी प्रीमियममध्ये ५० टक्के सूट देणार्‍या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या महाविकास आघाडी सरकारविरोधात मोठे जनआंदोलन उभारणार असल्याची घोषणा भातखळकर यांनी केली. कोरोना महामारीने आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या मुंबईतील गरिबांना व सामान्य नागरिकांना फायदा मिळू शकेल, असे निर्णय घेण्याची आवश्यकता असतानासुद्धा ठाकरे सरकारने मागील काही काळापासून बिल्डरांना फायदा मिळेल, असे निर्णय घेण्याचा सपाटा लावला आहे. असा थेट आरोपही त्यांनी यावेळी केला.

काही विशिष्ट बिल्डरच्या जागा असलेल्या आणि प्रकल्प सुरू असलेल्या विभागामध्ये विशेष झोन निर्माण करून त्यांना रेडिरेकनर दरात ७३ टक्क्यांपर्यंत सूट देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. पण या निर्णयामुळे सरकारचा १० ते १५ हजार कोटी रुपयांचा महसूल बुडणार आहे. आणि हा निर्णय घेतल्यानंतर "आज पुन्हा एकदा बिल्डरना खूश करण्यासाठी सरकारने त्यांच्या प्रीमियममध्ये तब्बल ५० टक्के इतकी सूट दिली आहे. ज्यामुळे सरकारला हजारो कोटी रुपयांच्या महसुलाला मुकावे लागणार आहे. राज्याच्या तिजोरीत पैसा नसतानासुद्धा बिल्डरना इतकी सूट कशासाठी दिली जात आहे,” असा सवाल आ. भातखळकर यांनी विचारला आहे. त्याचप्रमाणे विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सुद्धा हा निर्णय जनतेच्या हिताचा नसल्याचे मत व्यक्त केले आहे. जर फायदा सामान्यांना द्यायचा असेल तर 'रेरा कायद्या'चा वापर करावा, असे मत सुद्धा फडणविसांनी यावेळी व्यक्त केले.