ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनी गुरुवारी एका मुलाखतीदरम्यान, आम्ही चीनच्या धमक्यांना घाबरत नाही, अशा शब्दांत प्रत्युत्तर दिले. चीनसारख्या धटिंगणाच्या दमनतंत्राला बळी न पडता, त्याला त्याच्याच भाषेत सुनावले पाहिजे, हा स्कॉट मॉरिसन यांच्या उत्तराचा आशय आहे.
कोरोना विषाणू संक्रमणावरुन चीनला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर घेरण्याचे काम सुरु आहे. त्यातच ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनी गुरुवारी एका मुलाखतीदरम्यान, “आम्ही चीनच्या धमक्यांना घाबरत नाही,” अशा शब्दांत प्रत्युत्तर दिले. तत्पूर्वी मॉरिसन यांनी असे वक्तव्य करण्यामागची पार्श्वभूमी आपण पाहिली पाहिजे. गेल्यावर्षी डिसेंबर महिन्यात चीनच्या वुहान शहरात कोरोना विषाणूचा उद्भव झाला आणि तिथून तो जगभरात पसरला. आता मात्र, हार्वर्ड मेडिकल स्कूलने केलेल्या संशोधनानुसार, चीनमध्ये डिसेंबर नव्हे, तर त्याआधी ऑगस्टच्या सुरुवातीलाच कोरोनाप्रसाराला सुरुवात झाल्याचे म्हटले. असे असूनही चीनने याबद्दल जगाला अंधारात ठेवले आणि सर्व देशांत चिनी नागरिक ये-जा करित राहिले. त्यातूनच ठिकठिकाणी कोरोना विषाणू वाहून नेला गेला आणि आज जगासमोर एक भीषण संकट उभे ठाकले. चीनने सुरुवातीलाच या महामारीबाबत जबाबदारी घेऊन सर्वांना माहिती दिली असती आणि आपल्या देशातील नागरिकांना अन्य देशांमध्ये जाण्यापासून रोखले असते, तर कोरोनाचा फैलाव इतक्या मोठ्या प्रमाणावर झाला नसता. पण, चीनने कसलीही खबरदारी बाळगली नाही व या संसर्गजन्य आणि कोणतेही औषध उपलब्ध नसलेल्या आजाराबद्दल माहिती देण्याचे टाळले. चीन असा का वागला, कोरोनाचा उद्भव चीनने सांगितल्याप्रमाणे खरेच वुहानच्या मांस व प्राणी बाजारातून झाला का, कोरोना नैसर्गिक की मानवनिर्मित, असे प्रश्न यानंतर विचारले जाऊ लागले. अमेरिकेच्या अध्यक्षांपासून अनेक देश व संस्था, विशेषज्ज्ञांनी चीननेच या विषाणूची निर्मिती प्रयोगशाळेत केल्याचा आरोप केला. तथापि, यातली सत्यता अजूनही समोर आलेली नाही. ती यावी म्हणून आंतरराष्ट्रीय समितीने चीनमध्ये जाऊन याबाबतची चौकशी करावी, असे म्हटले जाऊ लागले. अमेरिका, युरोपीय संघ यांच्याबरोबरीनेच ऑस्ट्रेलियानेसुद्धा या चौकशीची मागणी केली. त्यानंतर गेल्या महिन्यात जागतिक आरोग्य संघटनेची वार्षिक बैठक झाली व यात चीनच्या चौकशीसाठी मतदान घेतले गेले. ऑस्ट्रेलियाचा अन्य देशांच्या बरोबरीने यातही सहभाग होता. चीन मात्र ऑस्ट्रेलियाच्या या निर्णयावर चांगलाच नाराज झाला व त्याने ऑस्ट्रेलियाला सातत्याने धमक्या व त्रास द्यायला सुरुवात केली. ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधानांनी चीनच्या याच वागणुकीवर मत व्यक्त केले व परखड शब्दांत आपली भूमिका स्पष्ट केली.
ऑस्ट्रेलियाचा सर्वाधिक व्यापार चीनशी होतो आणि तो जवळपास २३५ अब्ज डॉलर्स इतका आहे. मात्र, हा व्यापार बराचसा ऑस्ट्रेलियाच्या बाजूने झुकलेला आहे आणि चीनने याच व्यापाराचा हत्यारासारखा वापर ऑस्ट्रेलियाविरोधात करण्याचे ठरवले. मांस उत्पादन व निर्यातीत ऑस्ट्रेलिया जगातील एक प्रमुख देश आहे. चीनमध्येदेखील ऑस्ट्रेलियातून मोठ्या प्रमाणावर मांस आयात केले जाते, पण ऑस्ट्रेलियाच्या कोरोनाविषयक नीतिवरुन चीनने तिथून येणार्‍या मांसावर थेट बंदी घातली. त्याचा फटका ऑस्ट्रेलियाला बसला. त्याचवेळी चीनने ऑस्ट्रेलियातून आयात केल्या जाणार्‍या बार्लीवरील शुल्कात प्रचंड वाढ केली. २०१८-१९ या वर्षात ऑस्ट्रेलियाने चीनला २.५ दशलक्ष टन इतकी सर्वाधिक बार्ली निर्यात केली होती. पण, आता चीनने बार्लीच्या आयातशुल्कात वाढ केल्याने त्याचा फटका ऑस्ट्रेलियाला बसणे साहजिकच. चीनने ऑस्ट्रेलियाला त्रास देणे सुरुच ठेवले व आपल्या पर्यटकांनीही त्या देशात जाण्याचे टाळावे, असे निर्देश दिले. ऑस्ट्रेलियात आशियाई वंशाच्या नागरिकांवर हल्ले होतात, हे कारण चीनने यामागे दिले होते. ऑस्ट्रेलियात वांशिक हल्ले झाल्याची उदाहरणे आहेत, नाहीत असे नव्हे. पण, चीनच्या थेट निर्देशांमुळे पर्यटनाच्या माध्यमातून अर्थव्यवस्थेला होणारा फायदा कमी होईल, हे ऑस्ट्रेलियाला समजले. त्यावर ‘आमच्या देशात असे हल्ले होत नाहीत, होणार नाहीत,’ असे तिथल्या सरकारने सांगितलेही, पण चीनने आपले विधान मागे घेतले नाही. उलट एकामागून एक धक्का देणे सुरुच ठेवले. मंगळवारीच चीनच्या शिक्षणमंत्र्यांनी ऑस्ट्रेलियात शिक्षणासाठी जाण्याचा निर्णय घेणार्‍या विद्यार्थ्यांनी पुन्हा एकदा विचार करावा, असे म्हटले. उल्लेखनीय म्हणजे, परकीय विद्यार्थ्यांमुळे ऑस्ट्रेलियाला दरवर्षी २६ अब्ज डॉलर्स इतकी कमाई होते आणि ऑस्ट्रेलियाच्या निर्यातविषयक सेवांत तिथल्या आंतरराष्ट्रीय शिक्षण प्रणालीचा चौथा क्रमांक लागतो. पण, चीनच्या विद्यार्थीबंदीमुळे ऑस्ट्रेलियाला यातही मोठे आर्थिक नुकसान सोसावे लागेल, हे स्पष्ट झाले. म्हणजे कोरोनाचा जन्म कसा झाला, याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यावरुन ऑस्ट्रेलियाच्या मांस, बार्ली, पर्यटन आणि शिक्षण या अर्थव्यवस्थेच्या चारही प्रमुख स्तंभांवर चीनने आघात करायचे ठरवले. स्कॉट मॉरिसन यांनी चीनच्या याच धोरणाला प्रत्युत्तर म्हणून “तुम्ही आमच्या अर्थव्यवस्थेला झटका देण्याच्या कितीही धमक्या दिल्या तरी आम्ही घाबरणार नाही,” असे सांगितले.
सध्या तरी चीन ऑस्ट्रेलियाला त्याच्या कोरोनाची चौकशी करण्याच्या मागणीवरुन अशाप्रकारे वागणूक देत असल्याचे दिसत असले तरी हा मुद्दा तेवढ्यापुरता मर्यादित नाही. त्याला इतरही अनेक आयाम आहेत. चीनची दक्षिण चिनी समुद्राप्रमाणेच हिंदी महासागरातील वर्चस्वलालसा लपून राहिलेली नाही. मात्र, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि भारताला चीनचा हा विस्तारवाद मान्य नाही. त्यानुसार हे चारही देश ‘क्वॉड’ अंतर्गत एकत्र येऊन चीनला रोखण्याच्या उद्देशाने काम करत आहेत. नुकतेच ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यादरम्यान व्यापाराबरोबरच सामरिक क्षेत्रातही करार करण्यात आले. भारत ऑस्ट्रेलियाचे लष्करी तळ वापरु शकेल आणि ऑस्ट्रेलिया भारताचे लष्करी तळ वापरु शकेल, अशी घोषणा यात करण्यात आली. त्याचा थेट परिणाम चीनवर होणार असून त्याच्या विस्तारवादावर अंकुश बसू शकतो. याचा रागही चीनच्या मनात असून ऑस्ट्रेलियाने व भारताने अशाप्रकारे कोणतीही कृती करु नये, अशी चीनची इच्छा आहे. त्यासाठी चीनने भारताविरोधातही लडाख सीमेवर वादाचा प्रयत्न केला आणि त्याच्याकडून सातत्याने निरनिराळी वक्तव्ये येत असतात. चीनने भारतावर दबाव आणण्याचा जसा उद्योग केला तसाच ऑस्ट्रेलियाबाबतही करत आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या अर्थव्यवस्थेला धक्का दिल्यास तो देश आपल्या इशार्‍यानुसार वागेल, असे चीनला वाटते. पण, स्कॉट मॉरिसन यांनी चीनला प्रत्युत्तर देत आपल्यावर अशा कारवायांचा परिणाम होणार नसल्याचेच दाखवून दिले. चीनसारख्या धटिंगणाच्या दमनतंत्राला बळी न पडता, त्याला त्याच्याच भाषेत सुनावले पाहिजे, हा स्कॉट मॉरिसन यांच्या उत्तराचा आशय आहे. तरीही यानंतर चीन नेमकी काय भूमिका घेतो आणि ऑस्ट्रेलिया त्याचा कसा सामना करतो, हे पाहणे औत्सुक्याचेच ठरेल.
