एकाधिकारशाहीमुक्त ‘एआय’साठी

पॅरिसमध्ये झालेल्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिषदेने जगाला एक नवा विचार दिला. ‘एआय’ तंत्रज्ञान लोकशाही मूल्यांमध्ये गुंफले जावे, त्याचा विकास मानवतेच्या कल्याणासाठी व्हावा आणि त्याचे नियंत्रण काही निवडक देशांच्या हातात राहू नये, हा तो विचार. जगभरातील अनेक देशांनी या विचारधारेचा स्वीकारत, पॅरिस परिषदेच्या संयुक्त जाहीरनाम्यावर स्वाक्षरी केली. मात्र, लोकशाहीच्या गप्पा मारणार्‍या अमेरिका आणि इंग्लंडने याकडे तोंड फिरवले. या दोन देशांना लोकशाहीचा केवळ दिखावा करायचा असतो, पण प्रत्यक्षात सत्ता, नियंत्रण आणि वर्चस्वाचे खेळ खेळायचे असतात, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. वास्तविक पाहता, अमेरिका हा वसाहतवादाशी लढूनच मुक्त झालेला देश. मात्र, आज हाच देश ‘तंत्रज्ञानातील नववसाहतवादी देश’ म्हणून ओळख प्रस्थापित करू पाहात आहे.

 

पॅरिसमधील जाहीरनाम्यावर स्वाक्षरी न करण्यामागे अमेरिकेने तंत्रज्ञानाबाबत युरोपीय संघाचा असलेला, मतलबीपणा आणि चीनच्या महत्त्वाकांक्षांचा धोका अशी दोन कारणे दिली, तर इंग्लंडच्यावतीने राष्ट्रीय सुरक्षा आणि राष्ट्राहिताला प्राधान्य देण्यात आले. ‘एआय’ ही केवळ एक तांत्रिक बाब नाही, हा नवे युग घडवणारा मानवी बुद्धीचा अविष्कार आहे. आज या तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून माहिती नियंत्रित करता येते, सरकारे पाडता येतात आणि आर्थिक धोरणांवर वर्चस्वही ठेवता येते. या सगळ्यावर गुप्त नियंत्रण ठेवायचे, पण इतर कोणालाही त्यात समान सहभाग द्यायचा नाही, हा अमेरिकेचा आणि इंग्लंडचा सुप्त हेतू. त्यांच्या कंपन्या आणि सरकारी संस्था यांनी ‘एआय’ क्षेत्रावर एकहाती ताबा मिळवण्याची शर्यत सुरू केली आहे. याला चीनने सुरुंग लावला आहे.

 

भविष्यात जेव्हा सारेच देश स्वतःचे‘एआय’ मॉडेल विकसित करतील. त्यावेळी त्याच्या विवेकी वापरासाठी हेच देश गळे काढत नियमावलीसुद्धा तयार करतील. त्यामुळे भविष्यात या तंत्रज्ञानाच्या वापराचे नियम असतील, पण ते याच बड्या राष्ट्रांसाठी सोयीस्कर असतील. स्पर्धा असेल, पण ती त्यांना अडथळा ठरणार नाही, अशीच आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, तंत्रज्ञान असेल, पण त्याचा पूर्ण अंमल त्यांच्या हातात आलेला असेल.

 

जर ‘एआय’ तंत्रज्ञान जागतिक स्तरावर खुले आणि लोकशाही पद्धतीने विकसित झाले, तर भारतासारख्या अनेक देशांना यात संधी मिळेल. बड्या राष्ट्रातील कंपन्यांचे आणि संस्थांचे जे एकाधिकार टिकून आहेत, ते कोसळतील. म्हणूनच अमेरिका आणि इंग्लंड ‘एआय’वर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, नवनवीन क्लुप्त्या शोधत आहेत. हे केवळ तंत्रज्ञानाचे नियंत्रण नाही, तर संपूर्ण जागतिक सत्तासमीकरणावर पकड मिळवण्याचा खेळ आहे.

 

मुळातच सूक्ष्मपणे निरीक्षण केल्यास, बड्या राष्ट्रांकडे कुशल मनुष्यबळाची वानवा आहे. त्यांच्या सेवा क्षेत्राचा भार भारतासारख्या देशातील तरुणांनीच वाहिला आहे. आज लहान देशांनी त्यांच्या देशात उत्तम तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण असलेली पिढी निर्माण केली आहे. जर ‘एआय’सारखे नवीन तंत्रज्ञान सर्व देशांना सहज उपलब्ध झाले, तर या बड्या राष्ट्रांना कमी पैशात मिळणारे कुशल मनुष्यबळाच न मिळण्याची भीती सतावत आहे. म्हणूनच हा विरोधाचा बुरखा त्यांनी पांघरला. अमेरिका आणि इंग्लंडचा हा विरोध म्हणजे, त्यांच्या ढोंगीपणाचा आणखी एक जिवंत पुरावा. ही राष्ट्रे फक्त स्वतःच्या स्वार्थासाठी आंतरराष्ट्रीय नियम ठरवतात. पण, जेव्हा त्यांच्या नियंत्रणाखालील तंत्रज्ञान इतरांच्या हातात जाताना दिसते, तेव्हा हेच तथाकथित लोकशाहीवादी देश आडमुठे होताना दिसतात.

 

भारताने या राजकारणाचा वेळीच अंदाज घेतला पाहिजे आणि या नव्या शर्यतीत स्वतःचे स्वतंत्र स्थान निर्माण केले पाहिजे. अमेरिकेच्या अजेंड्यावर चालायचे की, स्वतंत्र महासत्ता म्हणून स्वतःचा मार्ग शोधायचा, हा प्रश्न आपल्यासमोर आहे. या बड्या राष्ट्रांनी आता तरी लोकशाहीच्या नावाचा दिखावा थांबवावा आणि ‘एआय’च्या पारदर्शी आणि समतोल विकासाला पाठिंबा द्यावा, अन्यथा लवकरच त्यांच्या चेहर्‍यावरील लोकशाहीचा हा मुखवटा नष्ट होऊन, त्यांचा खरा चेहरा जगासमोर उघड होईल, हे निश्चित!