नरिमन पॉइंटचा भूखंड रिझर्व्ह बँकेला देण्याबाबत विचार

रिझर्व्ह बँकेची एमएमआरसीएलकडे जागेसाठी विनंती ; एमएमआरसी बोर्डाची प्रस्तावावर विचार करण्यास मान्यता

    20-Jan-2025
Total Views | 29

nariman point
मुंबई, दि. २० : प्रतिनिधी नरिमन पॉईंट येथील प्राईम लोकेशन असणाऱ्या मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनच्या जमिनीसाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) कडून कार्यालयांच्या उभारणीसाठी जमिनीची विनंती करण्यात आली होती. ही विनंती एमएमआरसीएलने मान्य केली असून हा भूखंड रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला कार्यालये उभारणीसाठी देण्याबाबत एमएमआरसीएलने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. आरबीआयने या जमिनीसाठी एमएमआरसीला विनंती केल्यानंतर, एमएमआरसी बोर्डाने प्रस्तावावर योग्यरित्या विचार करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार एमएमआरसीने निविदा रद्द केली असल्याची माहितीही मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने दिली आहे.

दरम्यान, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएमआरसीएल)ने नरिमन पॉइंट येथील ५,१७३ कोटी रुपयांच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू केली होती. नरिमन पॉइंट येथील विधानभवन स्थानकावर आहे. सीटीएस क्रमांक १९८७ आणि १९८८ या जमिनीवर दीर्घकालीन भाडेपट्टा तत्त्वावर विकसित केला जाईल. त्यात १२,४०५ चौरस मीटर ऑफिस स्पेस असेल. विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये नमूद केल्यानुसार, प्रकल्पाचे एकूण बांधकाम क्षेत्रफळ १,३५,३८३ चौरस मीटर पर्यंत मर्यादित असेल.

याबाबत माहिती देताना एमएमआरसीएलने नमूद केले की, नरिमन पॉईंट येथील प्रीमियम ठिकाणी मालमत्ता विकासासाठी प्रस्ताव विनंती (आरएफपी) ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी सीपीपीपी पोर्टलद्वारे जारी करण्यात आली होती, जी प्रमुख राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय वृत्तपत्रांमध्ये प्रकाशनांद्वारे मोठ्या प्रमाणात प्रसारित करण्यात आली होती. मात्र, आरबीआयने या जमिनीसाठी एमएमआरसीला विनंती केल्यानंतर, एमएमआरसी बोर्डाने प्रस्तावावर योग्यरित्या विचार करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार एमएमआरसीने निविदा रद्द केली आहे.
अग्रलेख
जरुर वाचा
मुंबईतील विकासकामे थांबवता येणार नाहीत परंतु वारसस्थळांची देखभाल करणंही तितकंच महत्त्वाचं : उच्च न्यायालय

मुंबईतील विकासकामे थांबवता येणार नाहीत परंतु वारसस्थळांची देखभाल करणंही तितकंच महत्त्वाचं : उच्च न्यायालय

मेट्रो-३ प्रकल्पाच्या भूमिगत कामांमुळे इमारतीला नुकसान झाल्याचा आरोप करणाऱ्या जे. एन. पेटिट हेरिटेज इमारतीच्या विश्वस्तांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत गुरूवार, दि.११ जुलै रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्या.जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने विकास आणि वारसा यामधील समतोल राखत म्हटले की, मुंबईसारख्या शहरात विकास थांबवता येणार नाही. परंतु भावी पिढीसाठी वारसा इमारतींचे जतन आणि देखभाल करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.”..

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121