
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दत्तक घेतलेल्या नाशिकचा विकास झपाट्याने होत चालला आहे. 2017 च्या नाशिक महापालिका निवडणुकीच्या प्रचारात मी नाशिकला दत्तक घेत असून वार्यावर सोडणार नाही, असा शब्द त्यांनी नाशिककरांना दिला होता. याला प्रतिसाद देत नाशिककरांनीदेखील मतांचे दान पदरात टाकून मनपाची सत्ता भाजपला दिली. त्यानंतर नाशिकचा रखडलेला विकास पुन्हा रूळावर येऊ लागला. शहरात विविध उद्योग आले. शेतीला चालना देण्यासाठी कृषी पर्यटन विकास करण्यात आला. शहराचा प्रवास स्मार्ट सिटीकडे सुरू झाला. याअंतर्गत सिमेंटचे रस्ते तयार करण्यात आले. तसेच प्रदूषण मुक्त होण्याकडे, याच पंचवार्षिक मध्ये नाशिकची वाटचाल सुरू झाली. यातून नाशिकमध्ये सीएनजी बसनंतर इलेक्ट्रिक बस सुरू करण्याचादेखील निर्णय घेतला जात आहे. येत्या काही दिवसात शहरातील रस्त्यांवर, 50 इलेक्ट्रिक बस धावणार आहेत. या बस खरेदी करण्यासाठी करार करण्यात आला. यासाठी केंद्रशासनानेदेखील मदतीचा हात दिला असून, पीएमई बस योजनेअंतर्गत ’जीबीएम इको लाईफ मोबेलिटी’ या कंपनीसोबत इलेक्ट्रिक बस पुरवण्यासाठी करार पूर्ण झाला आहे. या इलेक्ट्रिक बस नाशिककरांच्या सेवेत दाखल होतील ,मात्र त्या चार्जिंगसाठी अडचण येऊ नये म्हणून, स्टेशन उभारण्यासाठी तयारी पूर्ण करण्यात आली आहे. हे चार्जिंग स्टेशन ऑगस्टपर्यंत उभारले जाणार आहेत. यातील पहिले स्टेशन असलेल्या ’प्रमोद महाजन उद्यान’ येथे प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे शहरातील 106 ठिकाणी जागांची निश्चिती करण्यात आली असून, लवकरच कामाला सुरुवात करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे महापालिकेच्या यांत्रिकी विभागाकडून आडगाव येथे, 100 इलेक्ट्रिक बसेससाठी डेपोची उभारणी करण्यात येत असून, महावितरणच्या विद्युत उपकेंद्राची उभारणी केली जाईल. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमांतर्गत सहा कोटी रुपये खर्च केले जातील. एकुणच मुंबई, पुणे आणि नाशिक या सुवर्ण त्रिकोणातील नाशिक, झपाट्याने आपली कूस बदलत आहे. फुलांचे शहर गुलशनाबाद ते प्रगत नाशिक हा प्रवास नक्कीच थक्क करणारा आहे. तसेच कोणताही बदल नाशिकने लगेच स्वीकारला आहे. त्यामुळे येत्या काळात विकासाच्या वाटेवर चालण्यासाठी नाशिककरदेखील सज्ज आहेच.
सध्या कांद्याचा भाव क्विंटलला 3 हजार 500 रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. एप्रिलच्या शेवटी आणि मे महिन्याच्या सुरुवातीला हाच भाव, एक हजाराच्या आसपास होता. परंतु, जसजशी आवक घटत गेली, तसतसा भाव वाढत गेला. येत्या काळात कांदा पाच ते सहा हजार रुपये क्विंटल होणार असल्याचे, व्यापारीवर्गाकडून सांगितले जात आहे. असे असले तरीही, सत्ताधारी पक्षाच्या डोळ्यात नेहमी पाणी आणण्याचे काम कांदा करत आला आहे. भाव वाढले की शेतकरी सुखी, आणि पडले की खाणारे सुखी. भाव वाढल्यानंतर खाणार्या वर्गाच्या आणि पडल्यानंतर शेतकर्यांचा रोष, या दृष्टचक्रात सत्ताधार्यांची नेहमी मोठी पिळवणूक होत आली आहे. आवश्यक वस्तूंच्या यादीत कांद्याचा समावेश झाल्याने, त्याचे दर नियंत्रित ठेवताना सरकारी पक्षाला मोठी कसरत करावी लागते. यामुळेच लोकसभा निवडणुकीत उत्तर महाराष्ट्रात प्रचाराचा मुख्य मुद्दा कांदा होता. याचा मोठ्या प्रमाणात प्रभाव दिंडोरी, नाशिक, धुळे आणि नंदुरबार या लोकसभा मतदारसंघातील मतदारांवर पडला होता. कांदा उत्पादक शेतकर्यांच्या कचाट्यातून कोणत्याच पक्षाचे नेते सुटल्याचे बघायला मिळाले नाही. नाशिक जिल्ह्यात पोळ, लाल आणि उन्हाळी अशा तीन हंगामात कांद्याचे पीक घेतले जाते. हा उत्पादित झालेला कांदा, इतर राज्यातील बाजारपेठांबरोबरच परदेशात मोठ्या प्रमाणात निर्यात होतो. टिकवण क्षमता जास्त नसल्यामुळे पोळ आणि लाल कांदा बाजारात लगेच विकावा लागतो. कारण तो जास्त काळ टिकत नाही. तर उन्हाळी कांदा चाळीमध्ये साठवता येतो. याची टिकवण क्षमता जास्त असते. त्यामुळे हंगाम संपल्यानंतर देखील जसा भाव वाढेल, त्यानुसार शेतकरी वर्ग विक्रीसाठी बाजारात नेत असतो. मागील वर्षी दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्याने, यंदा कांद्याचे क्षेत्र निम्म्याने घटले. यामध्ये शेतकर्यांचे मोठे नुकसान झाले. त्यात निर्यात मूल्य वाढवल्याने कांद्याचे भाव पडले. नुकताच महायुती सरकारचा अर्थसंकल्प सादर झाला. यात 2023-24 चे 350 रुपये प्रतिक्विंटल कांदा अनुदान मंजूर करण्यात आले. तसेच हमीभावाने खरेदी करण्यासाठी 200 कोटी रुपयांचा फिरता निधी निर्माण करण्याची घोषणा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली. त्यामुळे कांदा उत्पादकांना दिलासा मिळाला आहे.
विराम गांगुर्डे