नवी दिल्ली : मोदी सरकारने खरिप हंगामासाठी १४ पिकांच्या किमान हमीभावामध्ये (एमएसपी) वाढ केली आहे. त्याचप्रमाणे देशभरात २ लाख गोदामे उभारण्यासदेखील गती देण्यात येणार आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक बुधवारी झाली. बैठकीतील निर्णयांची माहिती केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकारपरिषदेत दिली. यावेळी मोदी सरकारने खरिप हंगामातील १४ पिकांच्या एमएसपीमध्ये भरघोस वाढ केल्याचे त्यांनी सांगितले.
निर्णयामुसार, धानासाठी प्रतीक्विंटल २३०० रुपये तर कापसासाठी अनुक्रमे ७ हजार १२१ आणि ७ हजार ५२१ रुपये दर ठरविण्यात आला आहे. भरडधान्यामध्ये ज्वारीसाठी ३ हजार ३७१ रुपये, रागीसाठी ४ हजार २९० रुपये, बाजरीसाठी २ हजार ६२५ तर मक्यासाठी २ हजार २२५ रुपये दर निश्चित करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे मूगडाळ ८ हजार ६८२ रुपये, तुर ७ हजार ५५० आणि उडीदडाळीसाठी ७ हजार ४०० रुपये दर असणार आहे. तेलबियांमध्ये तीळ ९ हजार २६७ रुपये, भुईमुगासाठी ६ हजार ७८३ रुपये, रामतीळ ८ हजार ७१७, सूर्यफुल ७ हजार २१९ तर सोयाबीनसाठी ४ हजार ८९२ रुपये दर घोषित करण्यात आला आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पंतप्रधान ऑफशोअर पवन ऊर्जा प्रकल्पांसाठी वायबिलिटी गॅप फंडिंग योजनेला मंजुरी दिली असून एकूण त्यासाठी.७४५३ कोटी रुपये खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे. ज्यात पवन ऊर्जा प्रकल्प उभारणी आणि चालू करण्यासाठी रु.६८५३ कोटी खर्चाचा समावेश आहे. यामध्ये १००० गिगावॅट ऊर्जा निर्मिती करण्यात येणार असून गुजरात आणि तामिळनाडूच्या किनाऱ्याजवळ प्रतियेकी ५०० मेगावॅटचे प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. त्यासाठी ७ हजार ४५३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
वाराणसी येथील लाल बहादूर शास्त्री आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या विस्तारास मंजुरी दिली आहे. त्यासाठी २ हजार ८७० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून नव्या टर्मिनलची निर्मिती, धावपट्टीचा विस्तार आणि समांतर टॅक्सी ट्रॅकसह अन्य विकास कार्यांचा समावेश आहे.
देशात दरवर्षी तयार होणार ९ हजार फॉरेन्सिक एक्सपर्ट
मोदी सरकारने देशातील न्यायवैद्यक अर्थात फॉरेन्सिक व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी राष्ट्रीय न्यायवैद्यकीय विद्यापीठाचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी २ हजार २५४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याअंतर्गत, देशातील सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशात न्यायवैद्यक विद्यापीठाच्या कॅम्पसची स्थापना; देशभरात केंद्रीय न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांची स्थापना आणि विद्यापीठाच्या दिल्ली कॅम्पसमध्ये पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यात येणार आहे. यामुळे दरवर्षी ९ हजार फॉरेन्सिक एक्सपर्ट देशात प्राप्त होतील. यामध्ये भारतासह अन्य ४० देशातील विद्यार्थीही शिक्षण घेणार आहेत.