ई-वाहनांची गती...

निसर्गाचा समतोल अलीकडील काळात ढासळत असल्याची जाणीव अख्ख्या जगाला झाली. त्यामुळे आता नाही, तर किमान आपल्या पुढच्या पिढ्या तरी सुरक्षित राहाव्या, म्हणून वसुंधरेच्या संरक्षणेसाठी प्रयत्न सुरू झाल्याचे दिसते. अशी दूरदृष्टी लाभलेल्या आपल्या देशातील काही मोजक्या व्यक्तींमध्ये दिसते आणि त्या दिशेने त्यांचे कामदेखील प्रभावी असल्याचे लक्षात येते. त्यामुळे त्याचे अनुकरण ती व्यक्तीदेखील प्रभावी असल्याने आपसूकच सामान्य लोकदेखील करीत असतात. देशाचे रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी हे प्रामुख्याने देशातील सर्वांच्याच अगदी परिचयाचे नाव. काळाच्या पुढचा विचार करून, या माणसाने केवळ आजच्या पिढीला जागृत केले नाही, तर त्यांचे प्राण वाचवताना चक्क पुढील पिढ्यांनी सावध राहावे आणि त्यांना असा आजच्यासारखा त्रास होऊ नये, म्हणून तजवीजदेखील केली. रस्ते अपघातांच्या प्रमाणात देशात कितीतरी बळी मागील काळात जात होते. मात्र, आज ही संख्या घटली असल्याचे दिसून येईल. कारण, काय तर रस्ते चांगले असल्याने टळलेले अपघात जाणिवा समृद्ध झाल्याने वाहननिर्मितीत झालेले बदल आणि अशा पूरक अनेक बाबींचा विचार अमलात आलेला आहे. त्यामुळे आता जुन्या पिढीसह अनेक लोक चक्क ई-बाईकचा वापर करीत असल्याचे दिसून येते.एखाद्या व्यक्तीने चांगलं करण्याचा ध्यास घेतला की, त्याचे अनुकरण बरोबर केले जाते, गडकरी यांनी केवळ याच गोष्टींवर आपले लक्ष केंद्रित करून, जनतेला भविष्यातील चांगल्यासाठी अशी कृती करण्यास भाग पाडले, याला काही म्हणायला खूप वाव आहे. एका आकडेवारीनुसार, 2023-24 या आर्थिक वर्षात 90 हजारांहून अधिक इलेक्ट्रिक गाड्यांची भारतात विक्री झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात ही विक्री 47 हजार होती. दोन वर्षांत विक्री होणारे प्रत्येक दुसरे वाहन हे तीनचाकी ई-वाहन होते, असे या अहवालात नमूद आहे. यामुळे प्रदूषणनिर्मितीत घट आणि पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासोबतच वेगावर आपोआप मर्यादा आल्याने, अपघात प्रमाणदेखील घटणार आहे. या सर्व बाबी मानवी कल्याणासाठी उपयुक्त आणि चांगल्या आहेत, हे मान्य करावे लागेल.

 

 

आपल्या देशात एखाद्या वस्तूचा अमाप वापर झाला की, कालांतराने त्याच्या टंचाईचे चित्र निर्माण होत असते. अर्थात, आपल्या देशातील गरज आणि उपयुक्ततादेखील त्यास कारणीभूत असते. मात्र, काही गोष्टींचा अमर्याद वापर हा कमी करता येऊ शकतो आणि त्या बचतीमुळे मानवी कल्याणाचे अनेक मार्ग प्रशस्त होत असतात. पाण्याची समस्या जशी भारतात दरवर्षी उन्हाळ्यात काही भागांत भेडसावत असते, तशी आता विजेची समस्यादेखील अधिक उग्र रूप धारण करताना दिसते. मात्र, आपल्या देशात ज्यांनी सर्वाधिक काळ राज्य केले, त्या काँग्रेस सरकारने याबाबत कोणतेही धोरण आखले नाही आणि तसे प्रभावी नियोजनदेखील केलेे नाही. त्यामुळे समस्या अधिक तीव्र होत गेली. एक काळ तर महाराष्ट्रात विजेच्या बाबतीत असा होता की, भारनियमनाचा त्रास प्रत्येक नागरिकाला भोगावा लागला. मात्र, गेल्या दहा वर्षांत केंद्रात नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आले आणि त्यांनी विजेच्याबाबतीत बनविलेले धोरण अमलात येऊ लागले तसे संभाव्य वीजसंकटावरदेखील उपाय आहे आणि आता अमर्याद वीजवापरावर निर्बंध असायला हवेत, अशी जाणीव सर्वांना झाली. राज्यातील देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सरकारने तर याबाबतीत जे नियोजन केले, त्यामुळे राज्यातील नागरिकांनी आता पारंपरिक वीजनिर्मितीऐवजी आता अपारंपरिक वीजनिर्मितीला प्राधान्य देत कार्य सुरू केल्याचे चित्र आहे.विजेची भीषण टंचाई कमी करण्यासाठी उचलण्यात आलेली पावलं समाधानकारक असली, तरी राज्याची गरज पाहता त्यासाठी आणखी कार्य प्रभावीपणे होण्याची गरज आहे. एका आकडेवारीनुसार, राज्यात गेल्यावर्षी 135 टेरा वॅट प्रतितास ऊर्जानिर्मिती झाली. त्यातील 23 टेरा वॅट प्रतितास ऊर्जानिर्मिती ही अपारंंपरिक स्रोतांपासून तयार झाली होती. राज्याला 2028 पर्यंत अपारंपरिक स्रोतापासून 65 टेरा वॅट प्रतितास इतकी अपारंपरिक वीजनिर्मिती आवश्यक आहे. त्यामुळे ती आता 17 टक्क्यांवरून 32 टक्कयांपर्यंत नेण्याची गरज आहे. यामुळे भविष्यात आता ‘ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी’ला महत्त्व येणार, हे निश्चित. त्यासाठी सकारात्मक दूरदृष्टी प्रत्येक पिढीत असायला हवी!

 

 

अतुल तांदळीकर