असत्याची अस्वस्थता

71व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारात ‘द केरळा स्टोरी’ या चित्रपटाला गौरव मिळताच, काही डाव्या संघटनांनी आणि केरळ सरकारमधील काही मंत्र्यांनी एकाच सुरात यावर टीका केली. बहुसंख्याकवादाचा प्रचार करणारी कलाकृती, द्वेष पसरवणारा सिनेमा, राजकीय अजेंडा अशी त्यांच्या आरोपांच्या फैरी या चित्रपटावर झाडल्या जात आहेत. ‘लव्ह जिहाद’ ही संकल्पना केवळ काल्पनिक नसून, केरळसारख्या प्रगत राज्यातही अनेक वेळा या वास्तवाची दाहकता समोर आली आहे. अनेक मुलींचे धर्मपरिवर्तन, परदेशी दहशतवादी नेटवर्कशी जोडले गेलेले कनेक्शन हा चित्रपटातील कल्पनाविलास नाही, तर ‘लव्ह जिहाद’चे वास्तव आहे. ‘लव्ह जिहाद’मुळे अनेक मुलींचे आयुष्य उद्ध्वस्त झाले आहे. परिणामी अनेक कुटुंबांचा नाहक बळी या असल्या जिहादी थेरांमुळे गेला आहे. याचा फटका केरळमधील ख्रिश्चन मुलींनाही बसला आहे. यामुळेच केरळमधील अनेक चर्चेसनी या चित्रपटाचे खुले समर्थन केले आणि विशेष स्क्रीनिंगही घेतले. म्हणजेच, ही केवळ हिंदू हितसंबंधांपुरती गोष्ट नव्हे, तर संपूर्ण समाजाच्या सुरक्षेशी संबंधित बाब आहे. सत्य जर आपल्याला अडचणीत टाकणारे असेल, तर ते नाकारावे ही प्रवृत्ती आज तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावाद्यांकडून उघड उघड दिसून येते. यामुळेच ‘द केरळा स्टोरी’ या चित्रपटाला पुरस्कार मिळणे म्हणजे केंद्र सरकारचा धार्मिक अजेंडा असल्याचा दावा म्हणजे, विरोधकच स्वतः राजकारण करत असल्याचे स्पष्ट उदाहरण ठरते.

जगभरातील डावे कायमच विचार स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या गप्पा मारत जगाला ज्ञान शिकवत असतात. भारतातील डाव्यांना असे कोरडे ज्ञानदान करण्याचा छंदच जडला आहे. पण, दुसर्‍या बाजूला मात्र वास्तव मांडणार्‍या चित्रपटाला पुरस्कार मिळाल्याचे दुःख ते सहन करू शकत नाही. म्हणजेच, स्वातंत्र्य हवे, पण आपल्या सोयीचेच! या सगळ्या वादात चित्रपटाचा केंद्रबिंदू असलेला ‘लव्ह जिहाद’चा मुद्दा हरवून जात आहे. राजकारण बाजूला ठेवून जर याकडे पाहिले, तर हा चित्रपट अनेक कुटुंबांसाठी, अनेक पालकांसाठी आणि विशेषतः तरुणींसाठी एक इशारा आहे. अशा विषयावर मूक राहण्याऐवजी त्यावर चर्चा होणे आवश्यक आहे. शेवटी सत्याला पुरस्कार मिळाला की, असत्य अस्वस्थ होणारच. पण, असत्याचे वाली अस्वस्थ होतील, म्हणून सत्य मांडणार्‍यांनी थांबता कामा नये. उलट अधिक आक्रमकतेने समाजासमोर सत्य आणण्याची आज गरज आहे.

संशयाचे राजकारण

भारतीय लोकशाही ही केवळ निवडणुकांची प्रक्रिया नाही, तर ही एक सजीव, सशक्त संस्था आहे. तिच्यात सातत्याने परिवर्तन, उत्तरदायित्व आणि जनतेच्या इच्छेचे प्रतीक म्हणून उभी आहे. या संस्थेचा कणा म्हणजे, ‘भारतीय निवडणूक आयोग.’ याच संस्थेला जेव्हा एखादा नेता केवळ राजकीय हेतूने ‘मृतवत’ म्हणतो, तेव्हा त्याचे स्वरूप टीकेपेक्षा अधिक गंभीर असते. राहुल गांधी यांनी नुकतेच ‘देशातील निवडणूक यंत्रणा मृतवत झाली आहे’ असा आरोप केला. त्याचबरोबर लोकसभा निवडणुकीच्या काळात मतदारांच्या संख्येमध्ये घोळ असल्याचा, गंभीर आरोपही त्यांनी केला. मात्र, यासाठी कोणताही ठोस पुरावा अजूनही त्यांनी दिलेला नाही. याच पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगानेही राहुल गांधींच्या आरोपांना उत्तर दिले आहे. आयोगाने म्हटले आहे की, राहुल यांना आयोगाने वेळोवेळी संवादासाठी आमंत्रित केले होते. मात्र, ते कधीच हजर राहिले नाहीत. प्रश्न उपस्थित करणे हा लोकशाहीचा भाग असला, तरी संवादातून उत्तर शोधणे हीसुद्धा प्रश्न उपस्थित करणार्‍याची जबाबदारी असते. मात्र, इतर कोणत्याही जबाबदारीप्रमाणे याही जबाबदारीचे भान राहुल यांना नाही.

राहुल गांधींचा राजकीय पॅटर्न काहीसा ठरलेला आहे. कुठलाही मुद्दा हाती घेताना त्याचा अभ्यास, चर्चेतील सहभाग किंवा पर्यायी उपाय न मांडता, सरळ संशयात्मक विधाने ते करतात. मग ती नोटबंदी असो, ‘जीएसटी’ असो, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर टीका असो वा आता निवडणूक आयोगावर केलेले आरोप असोत. त्यांनी एकाही मुद्द्यावर परिणामकारक संवादासाठी उपस्थित राहण्याची तयारी दाखवलेली नाही. सरकार असो वा संस्था, राहुल गांधी फक्त प्रश्न उपस्थित करतात; पण त्यांची उत्तरे ऐकण्यात त्यांना यत्किंचितही रस नसतो. ‘फक्त प्रश्न विचारणारा बुद्धिवादी’ म्हणून प्रसिद्धी मिळवणे, हेच त्यांच्या राजकारणाचे उदिष्ट आहे. लोकशाहीमध्ये बुद्धिवादीपणा इतका एकतर्फी असून चालत नाही. जेव्हा देश संविधानाच्या मूलतत्त्वांवर चालतो, तेव्हा संविधानिक संस्थांचा सातत्याने अवमान करणे ‘संविधान रक्षणाचा’ मार्ग कसा असू शकेल? भारतीय लोकशाहीला सध्या विरोधकांच्या बेजबाबदारपणाचीच भीती जास्त आहे. त्यामुळे विरोधकांना जर लोकशाही वाचवायची असेल, तर आधी तिला ‘मृतवत’ ठरवणार्‍या बेजबाबदार वक्तव्यांपासूनच तिला वाचवावे लागेल.