भारताचा ‘सीएए’ कायदा धर्माच्या आधारावर भेदाभेद करतो, असे म्हणणार्या ‘संयुक्त राष्ट्रां’नी पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांत अल्पसंख्याकांशी केल्या जाणार्या भेदभावाविरोधात कधी अवाक्षरही काढल्याचे स्मरत नाही. मुळात या संघटनेवर मूठभर पाच देशांचा ताबा असून, ती जगातील बहुसंख्य राष्ट्रांचे प्रतिनिधित्वच करीत नाही. आता या संघटनेने आपल्या रचनेत त्वरित बदल केला नाही, तर ती लवकरच संदर्भहीन ठरेल, हे निश्चित!
भारताने ‘सुधारित नागरिकत्व कायद्या’ची (सीएए) नियमावली जारी करून, या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू केल्यापासून, भारतातील काही नेत्यांच्या नाकाला मिरच्या झोंबल्या. भारतीय समाजाचे राजकीय स्वरूप पाहता, ही गोष्ट अपेक्षित आहे, अन्यथा भारतीय नागरिकांचा ज्या कायद्याशी दुरान्वयानेही संबंध येत नाही, त्याच्याविरोधात कोण कशाला आंदोलन करेल? पण, ज्यांना सरकारविरोधात आंदोलनासाठी किंवा टीकेसाठी एखाद्या निमित्ताचीच गरज असते, असे पक्ष कोणत्याही निर्णयाविरोधात भूमिका घेऊ शकतात. त्यांच्या टीकेत काही तथ्य नसले, तरी त्यांना त्याची पर्वा नसते. पण, आता ‘संयुक्त राष्ट्रां’सारख्या एका आंतरराष्ट्रीय संघटनेने या कायद्यावर टीका करून मर्यादाभंग केला आहे. तसेच भारतविरोधी ‘टूलकिट इकोसिस्टीम’ किती प्रभावशाली आहे, त्याचेच हे उदाहरण ठरावे. पण, अमेरिकी सरकारनेही या कायद्याबाबत चिंता व्यक्त केल्याने, ‘संयुक्त राष्ट्रां’चा बोलविता धनी कोण, त्याचीही कल्पना येऊ शकते.
भारताचा ‘सीएए’ हा कायदा लोकांमध्ये धर्माच्या आधारावर भेदाभेद करतो आणि ही गोष्ट आंतरराष्ट्रीय मानव अधिकारांच्या नियमांचे उल्लंघन करणारी असल्याची टीका ‘संयुक्त राष्ट्रां’च्या मानवाधिकार आयुक्तांच्या प्रवक्त्याने केली आहे. मुळात पूर्णपणे भारताची अंतर्गत बाब असलेल्या आणि भारताच्या सार्वभौमत्त्वाशी निगडित असलेल्या या मुद्द्यावर ‘संयुक्त राष्ट्रां’ना किंवा अन्य कोणत्याही संघटनेला आक्षेप घेण्याचा कसलाही अधिकारच पोहोचत नाही. ही टीका अज्ञानातून होत असून, ती नेहमीच्या राजनैतिक संकेतांचेही पालन न करणारी आहे. भारताच्या एखाद्या भूमिकेशी असहमती व्यक्त करायची असल्यास, भारत सरकारकडून त्याविषयी माहिती घेणे आवश्यक होते. ते न करता केवळ वृत्तपत्रीय बातम्यांच्या आधारे बिनबुडाची टीका करणे आक्षेपार्ह आहे. अर्थात भारत सरकारला यामुळे विशेष फरक पडत नाही; कारण या कायद्याच्या हेतूबद्दल भारत सरकारची भूमिका स्वच्छ आणि न्याय्य आहे.
‘संयुक्त राष्ट्रे’ ही संघटना आजच्या काळात पूर्णपणे अव्यवहार्य आणि संदर्भहीन ठरलेली. जगातील अनेक ठिकाणी सुरू असलेल्या संघर्षांना थोपविणे तिला शक्य झालेले नाही. तसेच अनेक राष्ट्रांची सरकारे त्यांच्या नागरिकांच्या मानवाधिकारांची आणि अन्य स्वातंत्र्याची सर्रास मुस्कटदाबी करीत असताना, त्या राष्ट्रांविरोधात ‘संयुक्त राष्ट्रां’ना कोणतीही प्रभावी उपाययोजना करता आलेली नाही. चीन हे तर स्वयंभू राष्ट्र बनले आहे. कोणत्याही जागतिक नियमांचे आणि संकेतांचे तो देश पालन करीत नाही. पण, त्याच्या विरोधात दिखाऊ कारवाईसुद्धा या संघटनेला करता आलेली नाही. ‘कोविड’ची साथ जगभर फैलावण्यास चीन जबाबदार आहे, ही गोष्ट आता सिद्ध झाली असली, तरी त्याबद्दल चीनला कोणी जाब विचारला आहे का? उलट ‘संयुक्त राष्ट्रां’ची ‘जागतिक आरोग्य संघटना’ चीनच्या चुकीवर पांघरूण घालण्याचे काम करीत होती. भारताच्या सीमेवर घुसखोरी करणार्या आणि भारताचा अक्साई चीनचा प्रदेश बेकायदा आपल्या ताब्यात ठेवलेल्या चीनविरोधात टीकेचा शब्दही उच्चारण्याची या संघटनेची शामत नाही. चीनने उघूर मुस्लिमांवर चालविलेल्या भीषण अत्याचारांची या संघटनेला जणू गंधवार्ताही नाही.
‘सीएए’मुळे मानवाधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचा टाहो फोडणार्या, या संघटनेने अमेरिकेची अनेक राज्ये तसेच काही युरोपीय देश यांनी गर्भपाताविरोधात केलेल्या अशास्त्रीय कायद्यांविरोधात कधी चकार शब्द काढलेला नाही. हे कायदे शास्त्रीय दृष्टिकोनावर नव्हे, तर ख्रिस्ती धार्मिक दृष्टिकोनावर आधारित आहेत. त्यात स्त्रीच्या जीवाला धोका उत्पन्न होत असल्यावरही, तिला गर्भपात करण्यास परवानगी नाकारली जाते. पण, त्याविरोधात या मानवाधिकार संघटनेने आवाज उठविलेला नाही.एकीकडे रशिया आणि दुसरीकडे इस्रायल हे ‘संयुक्त राष्ट्रां’च्या अनेक अटी आणि नियमांचे सर्रास उल्लंघन करीत असतात. पण, या राष्ट्रांवर या संघटनेकडून कधी काही कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे या बिनमहत्त्वाच्या आणि निरर्थक संघटनेच्या आक्षेपांना प्रत्युत्तर देण्याचीही भारताला आवश्यकता नाही, इतके ते बिनबुडाचे आणि फुसके आहेत. शिवाय आजचा भारत हा आत्मविश्वासाने भरलेला आणि आपल्या भावी वाटचालीबद्दल स्पष्ट भूमिका असलेला आहे. आपल्या देशातील जनतेचे हित कशात आहे, त्याची भारत सरकारला पूर्ण जाणीव आहे.मुस्लीम शरणार्थींनी ज्या युरोपीय देशांमध्ये आश्रय घेतला आहे, त्या देशांतील कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती किती ढासळली आहे आणि तेथील मूळ रहिवाशांचे जीवन कसे असुरक्षित बनले आहे, त्याचे दर्शन गेली काही वर्षे जगाला घडत आहे.
गत वर्षी फ्रान्समध्ये उसळलेली दंगल ही या शरणार्थींची कामगिरी होती. भारतातही रोहिंग्यांनी अशाच प्रकारे दंगली घडविल्या आहेत. आपल्याला भेडसावणार्या समस्येवर कोणती भूमिका घ्यायची, हे ठरविण्यास भारत सरकार समर्थ आहे. ‘संयुक्त राष्ट्रे’ ही संघटना दिवसेंदिवस निरर्थक आणि संदर्भहीन बनत चालली आहे. याचे कारण या संघटनेवर केवळ पाच देशांचा ताबा असल्याने, ती जगातील बहुसंख्य देशांचे प्रतिनिधित्वच करीत नाही.‘संयुक्त राष्ट्रां’च्या रचनेत आणि कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याची चर्चा गेली ३० वर्षे सुरू आहे. पण, त्या दिशेने अर्धे पाऊलही उचलले गेलेले नाही. या संघटनेत भारतासारख्या सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या आणि जगातील सर्वाधिक वेगाने विकास पावणार्या देशाचे स्थान आफ्रिकेतील एका टिचभर आकाराच्या गरीब देशाइतकेच आहे. हा भेदभावच आहे. ज्यांचे राजकीय महत्त्व संपुष्टात येऊन दशके उलटली, ते ब्रिटन आणि फ्रान्स यांसारखे देश जगावर नियंत्रण बसविणारे नियम करतात, ही दुर्दैवी गोष्ट आहे. ‘संयुक्त राष्ट्रां’च्या सुरक्षा परिषदेची आमूलाग्र पुनर्रचना झाल्याखेरीज आणि ती अधिकाधिक समावेशक केल्याखेरीज अशी संघटना प्रभावी ठरणार नाही. सुरक्षा परिषदेची पुनर्रचना नजीकच्या भविष्यकाळात होण्याची शक्यता दिसत नाही. तेव्हा भारतानेच आता जगातील बहुसंख्य देशांचे प्रतिनिधित्व करणारी, नवी ‘संयुक्त राष्ट्र संघटना’ उभी करण्यास पुढाकार घ्यावा. भारताच्या मैत्रिपूर्ण प्रतिमेमुळे तिला जगातील बहुतांश राष्ट्रांचा पाठिंबाच मिळेल, यात शंका नाही!