मुंबईत अल्पसंख्याक शाळांचे वाढते वर्चस्व

 

 

मुंबई : ( Minority Schools in Mumbai ) मुंबई शहरामध्ये अल्पसंख्याक शाळांचे प्रस्थ दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. भाषिक किंवा धार्मिक अल्पसंख्याकांचा दर्जा मिळवलेल्या अनेक शाळा व्यवस्थापनांकडून अल्पसंख्याकांसाठीच्या नियमांचे पालन होत नसल्याचे वारंवार दिसून आले आहे. अल्पसंख्याक शाळांना शैक्षणिक अधिकारानुसार (आरटीई) विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी २५ टक्के आरक्षण देणेही बंधनकारक नाही. त्यामुळे आरटीईसारख्या कायद्यातून सुटका व्हावी यासाठी ही शक्कल लढवल्याने दरवर्षी अल्पसंख्याक शाळांचा आकडा वाढत आहे.

 

आजमितीस मुंबईतील तिन्ही झोन्समधील १,७३१ खाजगी शाळांपैकी ९५० शाळा या अल्पसंख्याक शाळा म्हणून नोंदणीकृत आहेत. म्हणजेच शहरातील ५५ टक्के खाजगी शाळा भाषिक किंवा धार्मिक आधारांवर अल्पसंख्याक दर्जाप्राप्त आहेत, उर्वरित फक्त ४५ टक्के गैर-अल्पसंख्यांक संस्था आहेत.

 

शालेय शिक्षण उपसंचालकांनी सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, मुंबईच्या दक्षिण विभागातील एकूण ४२१ खाजगी शाळांपैकी २४५ शाळांना अल्पसंख्याक संस्थेचा दर्जा आहे; उत्तर विभागात, ५२७ पैकी २४० खाजगी शाळा अल्पसंख्याक आहेत; आणि पश्चिम विभागात, ७८३ पैकी ४६५ खाजगी शाळा अल्पसंख्याक आहे.

 

 

⦁ राज्यातल्या अल्पसंख्याक शाळांना शिक्षण हक्क कायदा लागू नाही

⦁ त्याकायद्याअंतर्गत असणारे २५% आरक्षणही लागू नाही

⦁ या शाळांवर वंचित घटकातल्या मुलांना मोफत शिक्षण देण्याची सक्ती नाही

⦁ शिक्षकांच्या नियुक्त्यांमध्ये घटनात्मक आरक्षणही लागू नाही.

 

RTE कायद्यानुसार शाळांनी अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), इतर मागासवर्ग (OBC) आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) यासह वंचित समुदायांसाठी २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. परंतु, अल्पसंख्याक संस्थांना या तरतुदीतून सूट देण्यात आली आहे.

 

अल्पसंख्याक शाळांमध्ये त्या विशिष्ट समाज किंवा भाषेच्या मुलांची संख्या लक्षणीय असणे आनश्यक आहे. भाषा आणि समाजव्यवस्था टिकून रहावी, हा या संस्था स्थापन करण्यामागील प्रमुख उद्देश आहे. मात्र काही खासगी शाळा त्याअंतर्गत मिळणाऱ्या सवलतींचा गैरफायदा घेवून अल्पसंख्याक दर्जाचे प्रमाणपत्र मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. शाळांना शैक्षणिक सवलती मिळाल्या परंतु या शाळांमध्ये पुरेसे अल्पसंख्याक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत का याबाबत प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.