विरोधी ऐक्याची पहिली कसोटी ३१ जुलैनंतर; दिल्ली सेवा विधेयक मांडले जाणार

नवी दिल्ली : दिल्ली प्रशासकीय सेवेसंदर्भातील विधेयक पुढील आठवड्यात संसदेत मांडण्यात येणार असल्याची माहिती केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी दिली आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षाच्या ऐक्याच्या नेमक्या क्षमतेचा अंदाज त्यावेळी येणार आहे.

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा पहिला आठवडा विरोधी पक्षांच्या गदारोळात वाया गेला आहे. केंद्र सरकारने मणिपूरवर चर्चेची तयारी दाखवूनही विरोधी पक्षांनी त्यास प्रतिसाद दिला नाही. मणिपूरवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवेदन द्यावे, असा काँग्रेससह विरोधी पक्षांचा आग्रह आहे, तर त्यास केंद्रीय गृहमंत्री उत्तर देतील; अशी भूमिका सरकारने घेतली आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षांनी अविश्वास ठराव आणला असून त्यावर पुढील आठवड्यात चर्चा होणे अपेक्षित आहे.

अविश्वास ठरावाद्वारे विरोधी आघाडी आपली एकजूट दाखविणार आहे. मात्र, त्यापूर्वीच दिल्लीप्रशासकीय सेवेसंदर्भातील विधेयक पुढील आठवड्यात संसदेत मांडले जाणार असल्याचे केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी शुक्रवारी सांगितले आहे. लोकसभेत केंद्र सरकारकडे भक्कम संख्याबळ असल्याने हे विधेयक मंजुर होणे केवळ औपचारिकता आहे. त्याचप्रमाणे राज्यसभेतही सरकारकडे बहुमत नसले तरीदेखील वायएसआर काँग्रेसने विधेयकासाठी केंद्र सरकारला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे राज्यसभेतील संख्याबळाचे गणितही सरकारला आता साधले आहे. त्यामुळे राज्यसभेमध्ये एनडीए आणि विरोधी पक्षांच्या आघाडीचा पहिला सामना होणार आहे.

मणिपूरच्या मुद्द्यावरून लोकसभा आणि राज्यसभेत प्रचंड शुक्रवारीदेखील गदारोळ झाला. दोन्ही सभागृहातील विरोधकांनी या विषयावर तातडीने चर्चा करण्याची मागणी केली होती. राज्यसभेतील गदारोळ पाहून सभापतींनी तातडीने सभागृहाचे कामकाज ३१ जुलैपर्यंत तहकूब केले. दुसरीकडे लोकसभेचे कामकाज आधी १२ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले, १२ वाजेनंतर सभागृहाचे कामकाज सुरू झाल्यावर विरोधकांनी गदारोळ सुरूच ठेवला. गदारोळातच सरकारने ३ विधेयके मंजूर केली. दरम्यान, विरोधी पक्षांचा अविश्वास ठराव लोकसभा अध्यक्षांनी स्वीकार केला असून त्यानंतर सभागृहात कोणतेही विधेयक मांडले जाऊ नये, असे मत काँग्रेसचे लोकसभेतील गटनेते अधीररंजन चौधरी यांनी मांडले.