त्रिपुराची थक्क करणारी विकासगाथा!

    23-Jul-2023
Total Views | 131
Editorial On Tripura Revenue Collection Jumps To Rs 982 Crore In Six Years

डाव्यांचा बालेकिल्ला म्हणून ओळख असलेल्या त्रिपुरात २०१८ मध्ये सत्तांतर झाले आणि भाजप सत्तेवर आले. भाजपने मात्र पाच वर्षांत या राज्याचा कायापालट केला. म्हणूनच २०१६-१७ मध्ये केवळ ४.६१ कोटी रुपये करसंकलन होणार्‍या त्रिपुरात २०२२-२३ मध्ये तेच करसंकलन तब्बल ९८२.५० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले. अशी ही त्रिपुराची विकासगाथा थक्क करणारी आहे.

ईशान्येतील एक महत्त्वपूर्ण राज्य असलेल्या त्रिपुराच्या महसुलात भरघोस वाढ झाली असून, २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात ९८२.५० कोटी रुपये इतका कर राज्याच्या तिजोरीत जमा झाला आहे. २०१६-१७ यावर्षी तो केवळ ४.६१ कोटी रुपये इतकाच होता. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी याबाबत नुकतीच सविस्तर माहिती दिली. ‘जीएसटी’ लागू केल्यानंतर त्रिपुराच्या महसूलात लक्षणीय वाढ नोंदवण्यात आली आहे. ‘जीएसटी’ करप्रणाली ही उपभोगावर आधारित असून, राज्य जितका अधिक या प्रणालीचा वापर करेल, तितकेच त्याचे कर संकलन अधिक होईल, हेही त्यांनी अधोरेखित केले. ४.६१ कोटी ते ९८२.५० कोटी रुपयांचे करसंकलन हा प्रवास त्रिपुराने कसा केला, हे पाहणे म्हणूनच आवश्यक ठरते.

त्रिपुरा हे भारतातील ईशान्येकडील राज्यांपैकी एक. उत्तर, पूर्व आणि पश्चिमेला बांगलादेश आणि दक्षिणेला आसामच्या सीमेला लागून असलेले हे एक भूपरिवेष्टित राज्य. लोकसंख्या ३.६ दशलक्षांहून अधिक. सुरुवातीला संस्थानिक राज्य असणारे त्रिपुरा १९५० मध्ये भारतीय संघराज्यात विलीन झाले. १९७२ मध्ये त्याला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळाला. भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) ने १९७८ ते २०१८ पर्यंत त्रिपुरावर राज्य केले. पण, या प्रदीर्घ कालावधीत पायाभूत सुविधा, आरोग्यसेवा, शिक्षण या सुविधांचा राज्यात म्हणावा तसा विकास आणि विस्तार झाला नाही. त्याचवेळी कम्युनिस्ट विचारसरणीच्या हुकूमशाही राजवटीचा अनुभव तेथील जनतेने घेतला. २०१८ मध्ये भारतीय जनता पक्षाने डाव्यांना पराभूत केले. त्रिपुरा येथे भाजपचा विजय हा भाकपला सर्वात मोठा धक्का असल्याचे मानले गेले.

तसेच, केंद्रात भाजपने विकासाच्या ज्या नवनवीन योजना राबवल्या, त्याला त्रिपुरातील जनतेने सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे मानले जाते. नवीन शैक्षणिक धोरण राबविणे, पायाभूत सुविधांचा विस्तार करणे, तसेच पर्यटनाला चालना देणे; यासाठी भाजपने बळ दिले. राजकीय सत्ताबदलाचा अर्थातच राज्याच्या विकासावर झालेला परिणाम लक्षणीय असाच. राज्यातील साक्षरता दर १९७१ मध्ये केवळ ३० टक्के इतकाच होता, तो २०२२ मध्ये ९२ टक्के इतका झाला. राज्याचे सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादन आठ टक्के दराने वाढले. गरिबी दर १९७१च्या ५० टक्क्यांवरून २०२२ मध्ये १५ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. त्रिपुराच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला उत्पादन, कृषी आणि सेवा क्षेत्रांचा विकास यांसह अनेक घटकांनी चालना दिली असून, उत्पादन क्षेत्राची वाढ झपाट्याने झाली. राज्यात स्टील, सिमेंट आणि अन्न प्रक्रिया यांसह अनेक मोठे उत्पादन उद्योग आहेत. कृषी क्षेत्राचाही मोठा वाटा आहे. तसेच त्रिपुरा हे रबर, चहा आणि बांबू यांचे प्रमुख उत्पादक राज्य. सेवा क्षेत्रही या राज्यात वेगाने वाढणारे असेच. प्रमुख पर्यटन स्थळ म्हणून नव्याने ओळख प्रस्थापित होत असताना, आतिथ्य क्षेत्र वेगाने वाढणारे ठरले. माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातही त्रिपुरा लक्षणीय कामगिरी करत असून, अनेक आयटी कंपन्यांनी तेथे प्रवेश केला आहे.

आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी राज्य सरकार महत्त्वाची भूमिका बजावताना दिसते. अधिकाधिक गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी तसेच विकासाला चालना देण्यासाठी अनेक धोरणे आणि कार्यक्रम सरकारने राबबिले आहेत. त्रिपुराच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा अर्थातच तेथील जनतेच्या जीवनावर सकारात्मक परिणाम झाला आहे. राहणीमानात सुधारणा झाली असून, गरिबीचे प्रमाणही कमी झालेले. नवीन रस्ते, विमानतळ आणि रुग्णालये उभारल्यामुळे पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा झाल्या आहेत. एकूणच काय तर भाजप सरकारच्या इच्छाशक्तीने त्रिपुरा हे ईशान्य प्रदेशातील एक प्रमुख आर्थिक केंद्र बनण्याच्या मार्गावर आहे.

नैसर्गिक सौंदर्य आणि समृद्ध सांस्कृतिक वारसा असलेले प्रमुख पर्यटन स्थळ असलेल्या राज्यातील पर्यटन विकासासाठीही चालना दिली जात आहे. नैसर्गिक संसाधने, तरुण लोकसंख्या आणि गुंतवणुकीसाठी अनुकूल वातावरण ही त्रिपुराची बलस्थाने ठरताना दिसतात. २०१८ ते २०२० या काळात भाजपने या राज्यात आपला पाया बळकट करण्यावर भर दिला. राज्यात नवीन शैक्षणिक धोरण आणले, ज्याचा उद्देश राज्यातील शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी होता. २०२०-२२ या काळात आर्थिक विकासाला चालना देण्यावर भर देण्यात आला. अनेक योजना सुरू करण्यात आल्या. यात ‘प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजने’चा प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल. २०२२ नंतर भाजपने सुशासनावर लक्ष केंद्रित केले आहे. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेवर प्रामुख्याने भर देण्यात आला आहे. शिक्षण, पायाभूत सुविधा, पर्यटन यांसारख्या क्षेत्रांवर भर देत भाजपने त्रिपुराचा सर्वांगीण विकास कसा होईल, याची सर्वतोपरी काळजी घेतली आहे.

केंद्र सरकार त्रिपुराला राज्याच्या विकासासाठी विशेष अनुदान देत आहे. महसूल वाढवण्यासाठी त्रिपुरा सरकार कटिबद्ध आहे. नैसर्गिक संसाधने, गुंतवणुकीसाठी अनुकूल वातावरण तसेच तरुण लोकसंख्या या बलस्थानांचा सरकार सुयोग्य वापर करत प्रमुख आर्थिक केंद्र म्हणून आपली ओळख प्रस्थापित करत आहे. महसूल संकलनात झालेली भरघोस वाढ, ही म्हणूनच सकारात्मक बाब म्हणावी लागेल. सरकारला त्याच्या विकास योजनांसाठी निधी देण्यासाठी तसेच जनतेचे जीवनमान सुधारण्यास त्याचा हातभार लागणार आहे. त्रिपुराची ही विकासगाथा म्हणूनच थक्क करणारी अशीच!

अग्रलेख
जरुर वाचा

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121