बारसू रिफायनरी प्रकल्प : प्रशासन आणि विरोधकांत संवाद महत्त्वाचा

बारसू येथे प्रस्तावित असलेला प्रकल्प व्हायलाच पाहिजे. कारण, गेल्या २५ वर्षांचा अभ्यास केला, तर महाराष्ट्रातून उद्योग एकेक करून परराज्यांमध्ये जात आहेत. ८०च्या दशकात संपाची मोठी मालिका सुरु झाल्यामुळे उद्योजकांचा महाराष्ट्राकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलत जात आहे. उद्योगांना महाराष्ट्रात मिळणार्‍या सुविधा, परवानग्या देण्यासाठी लागणारा वेळ आणि इतर राज्यांमध्ये मिळणार्‍या सुविधा यात मोठा फरक आहे. महाराष्ट्रात एक खिडकी योजना किंवा इतर गोष्टींबद्दल बोलले जाते, मात्र ते काही खरे नाही. पश्चिम बंगालमधून टाटा उद्योग समूहाने नॅनो प्रकल्प हलवण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा तत्कालीन गुजरात सरकारने रातोरात तो प्रकल्प त्यांच्या राज्यात आणला आणि त्याला तत्काळ मंजुरी दिली. मुळातच कोकणची पिके आंबा, नारळ, फणस, काजू, कोकम, सुपारी आणि यांसारख्या पिकांसाठी फारशी मेहनत करावी लागत नाही. जर कोकणात उद्योग आले, तर त्याचा विपरीत परिणाम पिकांवर होईल, अशी जी भीती त्यांच्या मनात आहे, ती चुकीची नाही. सातत्याने उचलला जाणारा प्रदूषणाचा प्रश्न आता मागे पडत चालला आहे. युग आणि तंत्रज्ञान बदलत आहे. मोठ्या उद्योगांच्या संदर्भात जे ‘हरित तंत्रज्ञान’ आले आहे, त्यामुळे प्रदूषणाला ब्रेक लागला आहे. २० ते २५ वर्षांपूर्वी जामनगरला रिलायन्स उद्योगाने रिफायनरी सुरु केली, तेव्हा प्रदूषणाची हानी होऊ नये म्हणून त्यांनी तिथे वृक्षलागवड केली आणि विशेषतः केसरी आंब्यांची लागवड करायला सुरुवात केली आणि आता तोच आंबा आणि विदेशात निर्यात केला जातो. मुळात परदेशात निर्यात होणार्‍या गोष्टीच्या दर्जाची तपासणी झाल्यावरच, त्याची मागणी वाढत जाते. जामनगरची रिफायनरी २५ वर्षांपूर्वी आली होती, आता येणार्‍या रिफायनरीचे तंत्रज्ञान नक्कीच त्यापुढचे आणि प्रगत आहे. लोटे परशुराम या चिपळूणमधील औद्योगिक भागात अनेक छोटे उद्योग सुरु झाल्याने त्या भागातील हवेचे आणि पाण्याचे प्रदूषण झाले हे वास्तव आहे. छोटे उद्योग आणि मोठे उद्योग यात स्पर्धा आणि क्षमतेत फरक या दोन्ही गोष्टी असतात. छोटे उद्योग मोठ्या उद्योगांशी स्पर्धा करताना अनेकवेळा काही गोष्टींकडे साफ दुर्लक्ष करतात. रोहा औद्योगिक वसाहतीत केमिकल गॅस हा रात्री हवेत सोडला जातो, जेणेकरून त्यावर कुणाचेही पटकन लक्ष जाऊ नये. मात्र, या गोष्टीचा लोकांना त्रास होतोच. जैतापूर आणि बारसू या जगातील दोन्ही खूप मोठ्या प्रकल्पांच्या ठिकाणी पर्यावरणासह इतर सर्वच बाबींची काळजी घेतली जावी आणि कोकणातील मंडळींनी देखील घाबरून जाण्याचे कारण नाही. मी स्वतः केमिकल कंपनीत ३० वर्षे काम केलेले आहे आणि असे असूनही कंपनीने सर्व नियम पाळल्यामुळे माझ्यासह कुठल्याही कर्मचार्‍यांना कुठलीही शारीरिक हानी झालेली नाही.

मी जेव्हा नॉसिल कंपनीत काम करत होतो, तेव्हा आम्ही प्रकल्पाच्या ठिकाणी पाणी ‘न्यूट्रलाईज’ करताना वनखात्याकडे विनंती करून नजीकच्या डोंगरावर ते पाणी सोडण्याची परवानगी मिळवली. प्रक्रिया केलेले हेच पाणी खाली लागवड केलेल्या झाडांना देण्यात आले आणि दहा वर्षांनंतर तिथे मोठे जंगल उभारले आहे. अर्थात, जर मोठ्या उद्योगांनी ठरवलं तर ते नक्कीच चांगलं काम करू शकतात. काही वर्षांपूर्वी एका राजकीय पक्षाच्या नेत्याने आपल्या खासदाराला पुढे करून ठाणे भागातील नॉसिल कंपनीमुळे प्रदूषण होत असल्याची तक्रार केली होती. आम्हीही त्यांना प्रदूषण दाखवून द्यावे, अशी विनंती केली. मात्र, ते प्रदूषण होत असल्याचे सिद्ध करू शकले नव्हते. मोठ्या उद्योगांमध्ये मराठी माणसांना नोकरी मिळत नाही, हा दावाही साफ चुकीचा आहे. माझ्या कारकिर्दीत मी अनेक मोठ्या कंपन्यांमध्ये मोठ्या हुद्द्यांवर मराठी माणसांना काम करत असल्याचे पाहिलेले आहे. आमच्या जमिनी आहेत, ही मानसिकता कोकणात आहे. मात्र, ज्यांच्या जमिनी घेतल्या जातात, त्यांना नोकरीही दिली जाते, हे ही तितकंच खरं आहे. एखादा मोठा प्रकल्प येणार असेल, तर रोजगारासाठी अनेक गोष्टी कराव्या लागतात. कोकणवासीयांनी त्यांच्यासमोर आलेली ही आकर्षक संधी घालवू नये, प्रदूषण होणार नाही, असे उद्योग अस्तित्वात आलेले आहेत. राजकीय पक्षांनी मतांच्या राजकरणापलीकडे जाऊन याकडे लक्ष दिले पाहिजे आणि सामाजिक क्षेत्रातील व्यक्तींनीही त्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे.

कोकण, महाराष्ट्र किंवा भारत म्हणून नाही, परंतु मानवी मानसिकताच अशी आहे की, नव्याने येणार्‍या प्रत्येक गोष्टीला विरोध केला जातोच. १९५९ साली देशात संगणक येऊ नये, म्हणून काही लोकांनी आंदोलने केली होती. आज प्रत्येकाच्या खिशात मोबाईल स्वरुपात संगणक आलेला आहे. त्यामुळे बदलत्या तंत्रज्ञानाप्रमाणे रोजगाराच्या संधींमध्येही फरक पडत जातो. कोयना धरणाच्या बांधणीच्या वेळी स्थानिकांनी विरोध केलाच होता. तेव्हा स्थानिकांमध्येही अनेक समज-गैरसमज होतेच. कोयनेच्या पाण्यातून शेती कशी होणार? ज्या पाण्यातून वीज काढून घेतलेली आहे, त्या पाण्याचा वापर करून पिके कशी येणार? या पाण्यामुळे आमच्या शेतीला नुकसान तर नाही होणार ना? असे अनेक गैरसमज स्थानिकांमध्ये होते. हे गैरसमज सोडवण्यासाठी अर्थतज्ज्ञ आणि नियोजन आयोगाचे व्हाईस चेअरमन धनंजय गाडगीळ, किर्लोस्कर समूहाचे शंतनुराव किर्लोस्कर, पत्रकार पा. वा. गाडगीळ यांनी तो भाग पिंजून काढला आणि लोकांना समजावून सांगितल्यानंतर तो प्रकल्प मार्गी लागला. समर्थन आणि विरोध दोन्हींचा विचार व्हायला पाहिजे. कुठलेही सरकार या प्रकल्पांच्या बाबतीत प्रामाणिकपणे वागत नाही, त्यांचे पुनर्वसन करणे, त्यांना नुकसानभरपाई देणे यात अनेक वर्षांची दिरंगाई होते. त्यामुळे कोकणवासीयांचा विश्वास संपत चालला आहे, हे मात्र नक्की.

असं यापूर्वी काहीही झालेलं नाही. जामनगरला देशातील आणि जगातील एक मोठी रिफायनरी-पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री आहे. त्या रिफायनरी क्षेत्राच्या पाच किमी भागात राहणार्‍या लोकांशी जर आपण बातचीत केली, तर तुम्हाला या प्रश्नांची उत्तरे मिळतील. अशा कुठल्याही घटना जामनगर रिफायनरी भागात घडलेल्या नाहीत. ट्रॉम्बे भागात भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्थान पेट्रोलियमच्या रिफायनरी आहेत. त्या भागातील स्थानिकांना असा त्रास होतो का, हे प्रत्यक्षात आपल्या लक्षात येईल. त्यातून हा सूर्य आणि हा जयद्रथ आपल्यासमोर येईल. त्यामुळे कुणबी समाज नष्ट होणे किंवा मुले अपंग जन्माला येणे, असं काहीही होणार नाही हे सत्य आहे.

हो, नक्कीच तो नकारात्मक होत आहे. कोकणात उद्योग येत नव्हते, म्हणूनच कोकणवासीय मुंबईच्या मिल आणि कारखान्यांमध्ये काम करायला येत होते. कारण, कोकणात नोकर्‍या नव्हत्या. पुणे मुंबई, छत्रपती संभाजीनगरसारख्या शहरांमध्ये ही मंडळी राहायला जातात आणि त्या भागांमध्ये गर्दी होते. माधवराव गाडगीळांसारखे लोक पर्यावरणाच्य बाबी मांडतात, मग शहरात होणारी गर्दी आणि बदलते वातावरण यावर काय बोलणार? ते स्वतः पुण्यात ज्या ठिकाणी राहत होते, तिथे होणार्‍या त्रासामुळे ते दुसर्‍या ठिकाणी राहायला गेले आहेत. पर्यावरण आणि प्रदूषणाचा त्रास शहरांनाही होत आहे. मोठे प्रकल्प पुणे आणि मुंबईत होतात, अशी तक्रार करणारी मंडळी जेव्हा प्रकल्प कोकणात येण्याचा प्रयत्न करतात, तेव्हा मात्र त्याला विरोध करतात. हा विरोध योग्य पद्धतीने प्रबोधनाच्या माध्यमातून कमी केला पाहिजे. वस्तुस्थिती नेमकी काय आहे? एकाच बाजूची भलावण न करता, सगळं समोर आणून स्थानिकांशी संवाद साधणे गरजेचे आहे. मफतलाल यांनी घणसोली, तळोली आणि लगतच्या भागात प्रकल्पाची उभारणी करताना बाधितांना नोकरी देण्याचे आश्वासित केले होते आणि त्याप्रमाणे त्यांनी नोकरी देतानाच, स्थानिकांसाठी मूलभूत सुविधा उदा. रस्ते पाणी, देऊळ, पथदिवे, रुग्णालये इत्यादी उपलब्ध करून दिल्या. सरकारने हा परामर्श करून गावकर्‍यांचा विरोध समर्थनामध्ये बदलवून घ्यावा. ग्रामस्थांचा विरोध राहणारच नाही.

राजकीय पक्षांना देशाचे काहीही पडलेले नाही. विकासाशी त्यांना काहीही देणेघेणे नाही. विरोध केल्यानंतर आपल्याला प्रकल्पाविरोधकांची मते मिळतील, हा त्यामागचा दृष्टिकोन. येणारा उद्योग किती महत्त्वाचा आहे, हे सांगण्यापेक्षा आपले राजकीय मनसुबे ही मंडळी पूर्ण करून घेतात. या प्रकल्पामुळे गावात येणार्‍या सुखसुविधा, गावाचा होणारा विकास, बदलणारी जीवनशैली, निर्माण होणारा रोजगार आणि शहरातील गोष्टींची गावात होणारी उपलब्धता, हे कुणीही समजावून सांगत नाही. शहरात जाऊन झोपडपट्टीत राहण्यापेक्षा गावातच चांगल्या स्थितीत राहणे योग्य आहे, हे त्यांना कुणीही सांगत नाही. या गोष्टी गावकर्‍यांना समजावून न सांगता, केवळ मतांसाठी प्रकल्पाला विरोध करत राहायचा, या नेत्यांच्या वर्तनामुळे ग्रामस्थ बिघडतात आणि प्रकल्पाला विरोध करतात.

कातळशिल्पे कशी तयार झाली, हे अद्याप कुणालाही समजलेले नाही आणि ही कातळशिल्पे केवळ बारसूत आहेत, असंही नाही. चिपळूणच्या लागत असलेल्या एका गावात आणि रत्नागिरीतही कातळशिल्पे आहेत. कोकणात दहा तरी ठिकाणी अशी कातळशिल्पे आहेत. त्यामुळे एखाद्या ठिकाणचे कातळशिल्प गेले तरी ती संपूर्ण संस्कृती नष्ट होईल, असे काहीही नाही. समृद्धी महामार्ग बांधताना झाडे तोडण्यात आली. मात्र, त्या जागी हजारो झाडे लावून पर्यावरणाचे संवर्धन आणि रक्षण झाले होते. त्याप्रमाणे कातळशिल्पे नष्ट करण्याची काहीही आवश्यकता नसून ती दुसरीकडे स्थलांतरित करता येऊ शकतात. जर एखादा प्रकल्प करायचा असेल तर त्यात अशा अनेक अडचणी येणारच, त्याला तोंड देऊन आणि मार्ग काढूनच पुढे जावे लागते, अन्यथा प्रकल्प तसाच रखडतो आणि पूर्ण होत नाही. कातळशिल्पांविषयी तोडगा नक्कीच काढला जाऊ शकतो. ’इअठउ’ उभारताना होमी भाभा यांनी अशाचप्रकारे अनेक झाडांचे संवर्धन केले होते. जेआरडी टाटा यांनी देखील प्रभादेवीतील एक अत्यंत पुरातन झाड जे तोडले जाणार होते, ते स्वतःच्या पुढाकारातून क्रेनच्या साहाय्याने उचलून त्याचे संवर्धन केले होतेच. प्रकल्पाच्या मध्ये येणार्‍या गोष्टी नष्ट करणे, हा एकमेव पर्याय नसून त्यांना इतर ठिकाणी स्थापित करणे, हा एक उपाय वापरता येऊ शकतो. वृक्षांसारखी सजीव गोष्ट जर एका ठिकाणावरून दुसरीकडे स्थलांतरित केली जाऊ शकते, तर कातळशिल्पांच्या बाबतीत हे का केले जाऊ शकत नाही?

सरकारने समाजातील काही लोक सोबत घेऊन या प्रकल्पाचा कोकणला काय फायदा होणार आहे, हे स्थानिकांना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करावा. तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्प गेल्या ५० ते ६० वर्षांपासून पालघर भागात सुरु आहे, तरी त्यामुळे कुठलेही नुकसान कुणालाही झालेले नाही. या प्रकल्पाच्य संदर्भात नेमकं काय केलं जातं, हे डॉ. अनिल काकोडकर सातत्याने सांगत असतात. प्रकल्पबाधितांना भेडसावणार्‍या ज्या काही तीन ते चार गोष्टी आहेत, त्या समजावून सांगणे गरजेचे आहे. ज्यांच्या जमिनी प्रकल्पात जाणार आहेत, त्यांचे पुनर्वसन, त्यांना दिली जाणारी नुकसानभरपाई, त्यांचे होणारे विस्थापन आणि या सगळ्या बाबी पूर्ण करण्यासाठी सरकारने करार करावेत, जेणेकरून ग्रामस्थांमध्ये प्रकल्पाविषयी असणारे गैरसमज दूर होतील आणि प्रकल्प मार्गी लागेल.