भारत-बांगलादेश या देशांमध्ये उभयपक्षी संबंध दृढ करण्यासाठी आणखी एक पाऊल उचलले गेले आहे. विस्तारवादी चीनला रोखण्यासाठी हे अत्यंत आवश्यक आहे. हे लक्षात घेऊन भारत वेळोवेळी बांगलादेशाला आर्थिक मदत करण्याबरोबर तेथील पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी मदतीचा हात पुढे करत असतो.
रत-बांगलादेश द्विपक्षीय संबंध करण्यासाठी आणखी एक पाऊल भारत सरकार तसेच बांगलादेश सरकारच्यावतीने पुढे टाकण्यात येत आहे. ‘भारत-बांगलादेश फ्रेंडशिप पाईपलाईन’ हा बांगलादेश पेट्रोलियम लिमिटेडच्या मदतीने आसाममधील ‘नुमालीगड रिफायनरी लिमिटेड’च्यावतीने उत्तर बांगलादेशातील राजशाही, तसेच रंगपूर विभागातील 16 जिल्ह्यांमध्ये हायस्पीड डिझेलची वाहतूक करणारा प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. एका अहवालानुसार, ‘नुमालीगड रिफायनरी’ 2015 पासून बांगलादेशला पेट्रोलियम उत्पादनांचा पुरवठा करत आहे. त्याचबरोबर बांगलादेशमधील रेल्वेच्या जाळ्याद्वारे भारतातून 60 ते 80 हजार मेट्रिक टन डिझेलची निर्यात केली जाते. हा प्रकल्प चटोग्राम आणि मोगला या बंदर शहरांमधून आयात केलेल्या प्रत्येक बॅरेलचा वाहतूक खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत उभारण्यात येणार्या उभय देशांमधील वाहिन्या पश्चिम बंगालमधील सिलिगुडीपासून बांगलादेशातील दिनाजपूर जिल्ह्यातील पार्वतीपूरपर्यंत 132 किलोमीटर अंतराच्या वाहिन्या उभारलेल्या आहेत. यातील सर्वाधिक लांबीच्या वाहिन्या या बांगलादेशात आहेत. त्यांची क्षमता एक दशलक्ष मेट्रिक टन प्रतिवर्ष इतकी आहे. तथापि, सुरुवातीच्या टप्प्यात अडीच लाख टन इतकीच डिझेलची वाहतूक बांगलादेशला केली जाईल. त्यानंतर ती साडेचार लाख टन इतकी करण्याची योजना आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या योजनेच्या यशस्वीतेसाठी विशेष पुढाकार घेतला आहे. त्यामुळे भारत-बांगलादेश द्विपक्षीय संबंध अधिक दृढ होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.
भारत-बांगलादेश यांच्यातील द्विपक्षीय संबंध 1971 पासूनचे आहेत. बांगलादेशच्या निर्मितीसाठी भारताने त्यावेळी शांती सैन्य पाठवले होते. त्यातूनच उभय देशातील संबंधांना भावनिक जोड लाभली आहे. भारताने शेजारील राष्ट्रांबरोबर संबंध दृढ करण्यावरतीच कायमच भर दिलेला आहे. पाकमधून होणार्या दहशतवादी कारवाया लक्षात घेता, अन्य देशांशी मैत्रीपूर्ण संबंध असणे, हे भारताच्या पथ्यावर पडणारे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कारकिर्दीत बांगलादेश बरोबर असलेले संबंध अधिक वृद्धिंगत झाले. बांगलादेशला लागून असलेली भारताची सीमा ही अन्य कोणत्याही शेजारील देशांपेक्षा सर्वात जास्त लांबीची आहे, हे दुर्लक्षून चालणार नाही. भारत-बांगलादेश सीमा 4906.7 किलोमीटर इतक्या लांबीची आहे. त्यामुळेच बांगलादेशशी असलेले जिव्हाळ्याचे संबंध अधोरेखित होतात. उभय देशांदरम्यान बेकायदेशीर घुसखोरी, तसेच सीमेवर शांतता कायम राखण्यासाठी बरोबरीने प्रयत्न केले गेले आहेत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. भारत-बांगलादेश जमीन सीमा करार 2015 मध्ये लागू झाला. उभय देशांदरम्यान सुरक्षा सहकार्यांशी संबंधित अनेक करार आजपर्यंत झाले आहेत. त्याचप्रमाणे भारत आणि बांगलादेश या दोघांच्या मिळून 54 नद्या वाहतात. त्यामुळेच द्विपक्षीय संयुक्त नदी आयोग लागू झालेला आहे. तो 1972 पासून उभय देशातील संबंध कायम ठेवण्यासाठी महत्त्वाचा ठरलेला आहे. यात जास्तीत जास्त पाणी उचलण्यासाठी हा आयोग वेळोवेळी बैठकाही घेत असतो.
भारत आणि बांगलादेश यांच्यात 1972 मध्ये पहिला व्यापार करार झाला होता. त्याचे वेळोवेळी नूतनीकरण करण्यात येते. तसेच, गेल्या दहा वर्षांहूनही अधिक काळ दोन्ही देशांत दरम्यान होणार्या व्यापारात सातत्याने वाढच नोंद झालेली आहे. 2017-18 या आर्थिक वर्षात तो 9.5 अब्ज डॉलर इतका होता. सीमावर्ती भागातील नागरिकांच्या फायद्यासाठी त्रिपुरा आणि मेघालय येथे दोन ‘बॉर्डर हाट’ स्थापन करण्यात आलेले आहेत. तसेच, 2010 पासून भारताने बांगलादेशला आठ अब्ज डॉलर किमतीचे तीन क्रेडिट लाईन दिल्या आहेत. त्याचबरोबर सार्वजनिक वाहतूक, रस्ते, रेल्वे, पूल आणि आंतरदेशीय जलमार्गांशी संबंधित प्रकल्पांसाठी एक अब्ज डॉलरची विशेष क्रेडिट लाईन दिली होती, तर 2015 मध्ये दोन अब्ज आणि 2017 मध्ये 4.5 दशलक्ष डॉलर देण्यात आले होते. भारत बांगलादेशला वीजपुरवठा करत असून, अधिक वीज निर्मितीसाठी अनेक करार करण्यात आले आहेत. भारतातील ‘इंडियन ऑईल कार्पोरेशन’सारख्या तेल कंपन्या बांगलादेशी समकक्ष कंपन्यांसोबत काम करत आहेत. सांस्कृतिक संबंधांकरताही विशेष प्रयत्न करण्यात आलेले आहेत, होत आहेत. भारतात लागू होणार्या प्रस्तावित ‘एनआरसी’बाबत बांगलादेशने चिंता व्यक्त केली आहे.
मात्र, ही भारताचीअंतर्गत बाब असून, त्याचा बांगलादेशवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे भारताकडून ठामपणे सांगण्यात आले आहे. भारत-बांगलादेश यांच्यातील मैत्री आणि सहकार्याची भूमिका अबाधित राहिली, तरच त्याचे दूरगामी चांगले परिणाम दोन्ही देशांना अनुभवायला मिळतील. विस्तारवादी आक्रमक चिनी ड्रॅगनला रोखण्यासाठी बांगलादेशचे अनन्यसाधारण भौगोलिक महत्त्व आहे. त्यामुळेच या देशात आर्थिक अस्थिरता तसेच चिंता उद्भवणार नाहीत, याची काळजी भारताने घेतली, तर पाक तसेच श्रीलंकेप्रमाणे चीनला येथे आपले पाय रोवता येणार नाहीत. म्हणूनच पायाभूत सुविधा प्रकल्प, ऊर्जा यांच्या विकासासाठी भारताने बांगलादेशला आर्थिक पाठबळ देणे गरजेचे आहे. भारत वेळोवेळी तशी भूमिका घेतही आलेला आहे. चिनी ड्रॅगनला बांगलादेशमध्ये गुंतवणूक करण्याची एकही संधी न मिळणे, म्हणजेच भारताने त्याला रोखण्यासारखेच आहे.
म्हणूनच भारत वेळोवेळी बांगलादेश बरोबर नवनवे करार करत असतो. तेथे गुंतवणूक करत असतो. त्याचबरोबर भारत सरकारने बांगलादेशला कायम सन्मानाची वागणूक दिलेली आहे. त्याला बरोबरीच्या नात्याने स्थान दिलेले आहे, हेही लक्षात घ्यायला हवे. पाकमध्ये पायाभूत सुविधांच्या निमित्ताने चीनने शिरकाव केला. आज ते प्रकल्प पूर्ण तर झाले झाले नाहीतच, मात्र त्या प्रकल्पासाठी चीनकडून घेतलेले कर्ज पाकच्या डोक्यावर चढले. त्याच्या व्याजाचीही परतफेड त्याला करता येत नाही. त्यामुळेच कराची बंदरावर चीन नजर लावून बसला आहे. कर्जाचा परतावा झाला नाही त्या बदल्यात कराची बंदराचा घास चीनला घ्यायचा आहे. अर्थात भारत ते होऊ देणार नाही. मात्र, अशी कोणतीही परिस्थिती बांगलादेशमध्ये उद्भवू नये, यासाठीच त्याला आपल्या पायावर उभे करणे, ही भारताची मूलभूत गरज आहे, हे लक्षात घेतले म्हणजे, बांगलादेशवर भारताची मेहरनजर का? हे लक्षात येईल!