एकमेकां साहाय्य करू...

    22-Feb-2023
Total Views | 143

Amit Shah




भारतातल्या सहकार चळवळीची गेल्या ६० ते ७० वर्षांत अक्षरशः दशा झाली. या क्षेत्राला योग्य दिशा मिळाली असती, तर देशातील ग्रामीण भागापर्यंत प्रगतीचे मार्ग प्रशस्त झाले असते. मात्र, काँग्रेस आणि त्यांच्या विचारसरणीवर चालणार्‍या अन्य पक्षांनी हे क्षेत्र दुर्लक्षित ठेवले आणि त्या माध्यमातून केवळ भ्रष्टाचार पोसला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यावर गेल्या अनेक वर्षांपासूनची केंद्रात सहकारमंत्री असावा, अशी मागणी अखेरीस मान्य झाली आणि अमित शाह देशाचे पहिले सहकार मंत्री ठरले. त्यानंतर या क्षेत्रात भरीव कामे करता येऊ शकतात, असा आशावाद या क्षेत्रातील प्रत्येक घटकामध्ये आज निर्माण झालेला दिसतो.महाराष्ट्रात सहकाराचे पर्व तसे इतर राज्यांच्या तुलनेत अधिक उजवे. मात्र, त्यातून समृद्धीपेक्षा भ्रष्टाचारच उजळ होत गेला, हेदेखील वास्तव नाकारता येत नाही. साध्या गावपातळीवरच्या सहकारी सोसायट्या ते साखर कारखान्यांपर्यंत आणि सहकारी बँकांपर्यंत राज्यात विकासापेक्षा भ्रष्टाचाराचीच चर्चा अधिक झाली, हे आपले दुर्देव.

एका ताज्या माहितीनुसार, साधे प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचे उदाहरण जरी लक्षात घेतले, तरी सध्या देशात ६३ हजार प्राथमिक कृषी पतसंस्था अस्तित्त्वात आहेत. यापैकी २,२१७ संस्था एकट्या महाराष्ट्रात आहेत. महाराष्ट्रातील साखर उत्पादन हे जवळपास सहकारी कारखान्यातून होते. देशाच्या उत्पादनाच्या तुलनेत महाराष्ट्राचा वाटा ३१ टक्के आहे. दूध सहकारी उत्पादन १६ टक्के, गहू १३ टक्के, तांदूळ आणि धान २० टक्के तसेच खते २५ टक्के, असे हे उत्पादन सहकारी संस्थांतून एकट्या महाराष्ट्रातून होते. अशा या आपल्या राज्यात १०० वर्षे जुन्या सहकारी संस्था आहेत. मात्र, असे असूनही महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्राचे समाधानकारक योगदान देशाच्या प्रगतीत प्रतिबिंबित झालेले नाही. किंबहुना, इतका वाटा देशासाठी आपले राज्य देत असतानाही सहकारातून रोजगार आणि ग्रामीण भागाची प्रगती तितकीशी लक्षणीय झाल्याचे दिसत नाही.

राज्यातील शहरी सहकारी बँकांचे प्रमाणदेखील ३२ टक्के आहे. ८.५ लाख सहकारी पतसंस्था देशात आहेत. त्यातील दोन लाख एकट्या महाराष्ट्रात आहेत. सहकारी बँकांच्या शाखादेखील महाराष्ट्रात इतर राज्यांच्या तुलनेत अधिक आहेत. इतके असूनदेखील सहकार क्षेत्र विकासाच्या मार्गावर अग्रेसर दिसत नाही. कारण, राज्यातील सहकार चळवळीला बदनामीचे लेबल लागल्यामुळे, उदयोन्मुख पिढीदेखील या क्षेत्रात फारसा रस घेत नसल्याचे आढळून येते.महाराष्ट्रात सहकारातून अपेक्षित समृद्धी झाली नाही, उलट शेजारच्या गुजरात, कर्नाटक राज्यात यातून अपेक्षित लाभ देशाच्या प्रगतीसाठी मिळत असल्याची अनेक उदाहरणे समोर आहेत. महाराष्ट्रातून या क्षेत्रातून केवळ भ्रष्टाचार करता येतो, हा संदेश सर्वच विभागांसाठी दिला गेला आणि दुर्दैवाने भ्रष्टाचार बहुतांश क्षेत्रात बोकाळला.

देशातील १.६ लाख ग्रामपंचायतींमध्ये अद्याप प्राथमिक कृषी पतसंस्था नाहीत आणि जवळपास दोन लाख पंचायतींमध्ये एकही दुग्ध सहकारी संस्था नाही, अशी स्थिती. ‘इंटरनॅशनल को-ऑपरेटिव्ह अलायन्स’ (एशिया-पॅसिफिक)च्या आकडेवारीनुसार भारतात ८ लाख, ५४ हजार, ३५५ सहकारी संस्था असून २९.०६ कोटी इतकी सदस्यसंख्या आहे. यावरुन सहकार क्षेत्राची व्याप्ती आपल्या लक्षात यावी.आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सहकार मंत्रालय केंद्रात निर्माण केल्यानंतर सर्वप्रथम या क्षेत्रात भ्रष्टाचार होणार नाही, याची खबरदारी म्हणून प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचे संगणकीकरण करण्याचा क्रांतिकारी निर्णय अमलात आणला जात आहे. या सर्व संस्थांना (पॅक्स)ना कॉमन राष्ट्रीय सॉफ्टवेअर ऑनबोर्ड केले जात असून ते ‘एंटरप्राईझ रिसोर्स प्लानिंग’वर (ईआरपी) आधारित आहे. कनिष्ठ स्तरावरील संस्थांना (पॅक्स) स्थानिक स्तरावर डेअरी, मत्स्य, गोदामनिर्मिती, अन्नधान्य, खते, बियाणे, घरगुती गॅस, बँकिंग मित्रासोबत सामायिक सेवा केंद्रांच्या संचालनाची जबाबदारी सोपविण्यात येत आहे.

यामुळे सहकारी संस्थांना वित्तीय लाभ होण्यासह स्थानिक तरुण-तरुणींना रोजगार प्राप्त होणार आहे. या क्षेत्रात कुशल मनुष्यबळ मिळावे, यासाठी सहकार विद्यापीठ निर्माण केले जाणार असून त्याची केंद्र जिल्हा स्तरावर असतील. त्यामुळे या क्षेत्रात आमूलाग्र विकास होणार, हे निश्चित. नुकत्याच पार पडलेल्या अर्थसंकल्पात आणि या महिन्यातील कॅबिनेटच्या बैठकीत या सहकार क्षेत्रासाठी भरीव आर्थिक तरतूद देखील करण्यात आली आहे. १८ हून अधिक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. सध्या देशात एकूण ६३ हजार सक्रिय प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्था (पॅक्स) आहेत. त्यांच्या संगणकीकरणासाठी २,५१६ कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूदही करण्यात आली आहे. नवे राष्ट्रीय सहकार धोरण तयार करण्यासाठी माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या धोरणाचा मसुदा जवळपास तयार आहे. येत्या एक-दोन महिन्यांत या समितीचा अहवाल आल्यावर त्यावर नागरिकांची मते मागवून त्यास अंतिम स्वरूप दिले जाईल आणि या क्षेत्रात येत्या दशकभरात आमूलाग्र बदल दिसू लागतील, जे भ्रष्टाचार विरहित आणि शेतकरी उत्पादनाला थेट आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ मिळवून त्याची आर्थिक समृद्धी करणारे असतील. यामुळे दुग्ध आणि कृषी उत्पादन क्षेत्रातदेखील अनेक जण पुढाकार घेऊन देशाच्या आर्थिक समृद्धीत योगदान देतील, यात शंका बाळगण्याचे कारण नाही.





-अतुल तांदळीकर

अग्रलेख
जरुर वाचा
रेल्वे उपकरणांच्या निर्यातीत भारताची झेप केंद्रीय रेल्वे मंत्र्यांनी घेतला आढावा

रेल्वे उपकरणांच्या निर्यातीत भारताची झेप केंद्रीय रेल्वे मंत्र्यांनी घेतला आढावा

केंद्रीय रेल्वे, माहिती आणि प्रसारण आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी रविवार, दि.२७ रोजी गुजरातमधील वडोदरा येथील सावली येथे असलेल्या अल्स्टॉम या रेल्वेनिर्मिती कारखान्याला भेट दिली. यावेळी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्यासोबत वडोदरा खासदार डॉ. हेमांग जोशी, सावलीचे आमदार केतनभाई इनामदार, पश्चिम रेल्वे आणि मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक, वडोदरा आणि अहमदाबादचे डीआरएम आणि इतर वरिष्ठ रेल्वे अधिकारी होते. यावेळी कारखान्यात काम करणाऱ्या अल्स्टॉमचे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी रेल्वे ..

मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना पात्र आणि अपात्र लाभार्थी

मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना पात्र आणि अपात्र लाभार्थी

मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेतील पात्र असलेल्या २.२५ कोटी लाभार्थ्यांना जूनचा सन्मान निधी वितरित करण्यात आला आहे.मात्र २६.३४ लाख लाभार्थ्यांना अपात्र करण्यात आले आहेत. य.ाअपात्र लाभार्थ्यांपैकी काहीजण एकापेक्षा अधिक योजनांचा लाभ घेत आहेत. तर काही कुटुंबांमध्ये दोनपेक्षा जास्त लाभार्थी आहेत,तसेच ही ठिकाणी पुरुषांनीही अर्ज केल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. या सर्व २६.३४ लाख अपात्र लाभार्थींना जूनपासून योजनेचा लाभ घेण्यास स्थगिती दिल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली. या योजनेअ..

महापुरुषांचे विचार आजच्या पिढीपर्यंत पोहोचविण्याचे काम करायचे आहे : पद्मश्री गिरीश प्रभुणे

महापुरुषांचे विचार आजच्या पिढीपर्यंत पोहोचविण्याचे काम करायचे आहे : पद्मश्री गिरीश प्रभुणे

लोकमान्य टिळकांनी ब्रिटिश राजवटी विरोधात सर्व भारतीयांना एकत्र करून स्वातंत्र्यलढा हा देश पातळीवरून नेला. स्वदेशी,स्वधर्म जागरूत करून राष्ट्रीय शिक्षणावर भर दिला. या सर्व कामासाठी त्यांना तुरुंगात जावे लागले.आपल्याला महापुरुषांचे विचार आजच्या पिढीपर्यंत पोहोचविण्याचे काम करायचे आहे.‘असे पद्मश्री गिरीश प्रभुणे म्हणाले. नुकतेच मातंग साहित्य परिषद, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे संज्ञापन व वृत्तपत्र विभाग व अण्णा भाऊ साठे अध्यासन यांच्या वतीने लोकमान्य टिळक, गोपाळ गणेश आगरकर, महर्षी विठ्ठल रामजी ..

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121