मुंबई : झपाट्याने वाढत जाणाऱ्या लोकसंख्येमुळे राज्यातील पोलीस यंत्रणेवर प्रचंड ताण येत असून, सुरक्षा व्यवस्थेतही अनेक त्रुटी आढळून येत आहेत. त्यामुळे भविष्यातील धोके ओळखून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लोकसंख्येनुसार पोलीस दलाची फेररचना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार शहरात ४, तर ग्रामीण भागात १० किमीवर पोलीस ठाणे उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेनुसार गृह विभागाने सुधारित आकृतिबंध तयार केला आहे. २०२३ च्या नव्या प्रमाणकानुसार रचना केल्यामुळे राज्याच्या पोलीस दलात मोठे फेरबदल होणार आहेत. शहरी भागात दोन पोलीस ठाण्यातील अंतर ४ कि.मी.पेक्षा अधिक नको, तर ग्रामीण भागांत १० कि.मी.पेक्षा अधिक नको, अशी रचना केली जाणार आहे. त्यामुळे नवीन पोलीस ठाण्यांची निर्मिती होणार आहे. सायबर आणि आर्थिक गुन्ह्यांचे प्रमाण पाहता बँक, वित्तीय संस्था, व्यापारी ठिकाणे, शैक्षणिक संस्था, वसतीगृहे, धार्मिक स्थळे, न्यायालये, मोठी धरणे, उर्जा प्रकल्प, अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या क्षेत्रात पोलीस ठाण्यांची निर्मिती केली जाणार आहे.
सध्या एका शिपायाकडे प्रतिदिवस १४ ते १५ समन्स बजावणीचे काम आहे. आता नवीन रचनेत एका पोलीस शिपायाकडे ४ समन्स बजावणी असेल. यामुळे न्यायालयीन कामाला गती मिळेल. डायल ११२ वर येणार्या कॉल्सचे विश्लेषण करून ज्याठिकाणी अधिक गुन्हे होतात, तेथे अधिक पोलीस ठाण्यांची निर्मिती केली जाणार आहे. अनुसूचित जाती, जमाती, दिव्यांग, महिला अत्याचार, अंमली पदार्थांचे सेवन, लहान मुलांविरुद्ध गुन्हे या बाबतीत गांभीर्याने विचार करून पोलीस ठाण्यांची निर्मिती केली जाणार आहे.
पोलीस प्रशिक्षण क्षमता दुपटीने वाढविणार
महायुती सरकारच्या काळात राज्यात सर्वात मोठी २३ हजार पोलिसांची भरती करण्यात आली आहे. परंतु, पोलीस प्रशिक्षण क्षमता केवळ ८ हजार इतकी असल्यामुळे तुकडीनिहाय प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. त्यामुळेच पोलीस प्रशिक्षण क्षमतेमध्ये दुपटीने वाढ करण्यात येणार असून, त्यासाठी नवीन प्रशिक्षण केंद्रांना मान्यता देण्यात आली आहे. त्याशिवाय राज्यात प्रशिक्षण व्यवस्थेचा आढावा घेऊन पोलीस भरती करण्याचे गृह विभागाने निश्चित केले आहे.
पोलिसांसाठी मोबाइल अॅप
सीसीटीएनएस-२ अर्थात 'क्राईम अॅंड क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क अॅंड सिस्टम' हा मोबाईल अॅप पोलिसांना उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. त्यात डेटा एन्ट्री कमीत कमी राहील आणि क्राईम क्लासिफिकेशनची सोय असेल. या प्रणालीचे ई-कोर्टसोबत थेट इंटिग्रेशन प्रस्तावित आहे. पूर्वी रिपोर्ट जनरेशनला विलंब लागायचा, आता रियल टाईम रिपोर्ट जनरेट होईल. सर्चसाठी अधिक फिल्टर्सची सोय असेल, त्यामुळे अधिकाधिक डेटा एका क्षणात मिळेल. केस डायरी जी पूर्वी मॅन्युअल करावी लागायची, ती आता ऑटोमेटिक होईल.
१९७३ नंतर प्रथमच लोकसंख्येनुसार पोलीस दलाची फेररचना होणार असल्याने महाराष्ट्राच्या सुरक्षाव्यवस्थेला बळकटी मिळणार आहे. गुन्हे अन्वेषण प्रक्रिया आणखी गतिमान करण्यासाठी अत्याधुनिक पद्धतींचा अवलंब केला जाणार आहे. सायबर गुन्ह्यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी विशेष फोर्स तयार केला जाणार आहे.
- देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री