दामोदर नाट्यगृह वाचविण्याच्या आंदोलनाला मंगलप्रभात लोढांचे बळ

मुंबई (दिपक वागळे) : 101 वर्षाची परंपरा असणार्‍या गिरणगावातील मराठी कामगार कलाकारांचे हक्काचे व्यासपीठ म्हणून ओळख असणार्‍या परळ येथील दामोदर हॉल त्याचबरोबर येथील सहकारी मनोरंजन मंडळ कार्यालय पुनर्बांधणीसाठी दि. 1 नोव्हेंरपासून बंद करण्यात आले असून सद्यस्थितीत ते जमीनदोस्त करण्याचे काम सुरू आहे. याविरोधात गुरुवार, दि. 30 नोव्हेंबर रोजी ज्येष्ठ रंगकर्मी तसेच सहकारी मनोरंजन मंडळाशी संबंधित कलावंतांनी दामोदर बचाव आंदोलन केले. दै. ‘मुंबई तरुण भारत’ने या आंदोलनाला बातमीतून प्रसिद्धी दिली. या बातमीची दखल मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी घेतली आणि शनिवार, दि. 2 डिसेंबर रोजी स्वत: दामोदर हॉलला भेट देत रंगकर्मीच्या भावना, तेथील परिस्थितीची माहिती जाणून घेतली.

शनिवारी मंत्री लोढा यांनी प्रत्यक्ष दामोदर नाट्यगृहाला भेट देत तेथील दुरवस्था पाहिली. रंगकर्मींसोबत चर्चा करण्यासाठी नाट्यगृहाच्या मागील बाजूस असणार्‍या सहकारी मनोरंजन मंडख कार्यालयात आयोजित चर्चेत वीजेचीही सोय उपलब्ध नव्हती. संबंधित जागेची वीज जोडणीही बंद करण्यात आली होती. त्याच कार्यालयात अगदी साधेपणाने मंत्री लोढा यांनी उपस्थित रंगकर्मींसोबत संवाद साधला. सहकारी मनोरंजन मंडळातर्फे यावेळी मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांना त्यांना होत असणार्‍या समस्यांबाबतचे निवेदन देण्यात आले. आमचा पुनर्विकासाला विरोध नाही, पण आमच्या हक्काची जागा आम्हाला दिली गेली पाहिजे, असे म्हणत उपस्थित रंगकर्मींनी त्यांच्या व्यथा मंत्री लोढा यांच्यासमोर मांडल्या. यावेळी मंत्री लोढा यांनी उपस्थितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन दिले.

सहकारी मनोरंजन मंडळाचे सहकारी सदस्य रवीराज नर यांनी पालकमंत्री स्वताहून आपल्या समस्या जाणून घेण्यासाठी आले म्हणून त्यांचे तसेच दै. मुंबई तरुण भारतचे आभार व्यक्त केले. यावेळी सहकारी मनोरंजन मंडळाचे अध्यक्ष प्रमोद तांबे, सहकारी सदस्य, रुपेश कदम, कलाकार दक्षता गोसावी, सचिव के राघवकुमार, ज्येष्ठ नाट्य निर्माते व्यवस्थापक परमानंद पेडणेकर, प्रायोगिक रंगमंच अध्यक्ष दिलीप दळवी आदी उपस्थित होते.

आमचा पुनर्विकासाला विरोध नाही पण आमच्या हक्काची जागा आम्हाला दिली गेली पाहिजे. दामोदर नाट्यगृह पाडून त्याजागी बांधण्यात येणार्‍या इमारतीत नाट्यगृह दिसणार नाही तोपर्यंत शासन परवानगी देणार नाही, असे शासनाने त्यांच्या निर्णयात स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या योजनेवर शासनाने लक्ष ठेवले पाहिजे. आज मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या माध्यमातून आम्हाला नक्कीच न्याय मिळेल.- दिलीप दळवी, प्रायोगिक रंगमंच अध्यक्ष