न्यायाधीश नियुक्ती हा प्रशासकीय मुद्दा – केंद्रीय कायदामंत्री रिजिजू

 

 

 

नवी दिल्ली : न्यायाधीशांची नियुक्ती करणे हा न्यायालयीन मुद्दा नसून प्रशासकीय मुद्दा आहे. त्याचप्रमाणे प्रलंबित खटल्यांचा वेगवान निपटारा करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि न्यायपालिकेने एकत्र काम करण्याची गरज आहे, असे मत केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी केले आहे.

 

सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांच्या न्यायमूर्तींची नियुक्ती करणाऱ्या कॉलेजियम व्यवस्थेवरून सध्या केंद्र सरकार आणि न्यायपालिकेमध्ये धुसफूस सुरू आहे. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांनी न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवरून पुन्हा एकदा केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. ते म्हणाले, न्यायाधीशांची नियुक्ती करणे हा पूर्णपणे प्रशासकीय मुद्दा आहे. त्यामुळे न्यायाधीशांच्या नियुक्तीचा मुद्दा न्यायालयीन आहे, असे समजण्याचे कोणतेही कारण नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

 

 

 

न्यायपालिकेमध्ये प्रलंबित असलेले खटले हा अतिशय गंभीर मुद्दा असल्याचे केंद्रीय मंत्री रिजिजू यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले, आज न्यायालयांमध्ये एकूण प्रलंबित प्रकरणे ४.९० कोटी कोटी आहेत. न्यायास विलंब होणे म्हणजेच न्याय नाकारणे होय. त्यामुळे सरकार आणि न्यायव्यवस्था यांनी एकत्र येणे हाच प्रलंबित खटल्यांचा निपटारा करण्याचा एकनेल मार्ग आहे. त्यासाठी केंद्र सरकार आणि न्यायपालिकेमध्ये समन्वय गरजेचा आहे. त्याचप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या ई-समितीने ई-कोर्ट प्रकल्प सुरू केला असून तो आता अंतिम टप्प्यात आहे. या प्रस्तावावर मोठी रक्कम खर्च होणार असून त्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी प्रदान करण्यात येईल. खटल्यांचा वेगवान निपटारा करण्यासाठी तंत्रज्ञान महत्त्वाची भूमिका बजावेल, असेही केंद्रीय मंत्री रिजिजू यांनी यावेळी नमूद केले.