श्रृंगारगौरी-ज्ञानवापी प्रकरण आणि न्यायालयीन निकालाचा अन्वयार्थ

 

  

 

वाराणसीच्या काशिविश्वेश्वर मंदिर परिसरात जिथे सध्या ज्ञानवापी मशीद उभी आहे, त्याच परिसरात श्रृंगारगौरी, गणपती, नंदी इ. देवांची पूजा करण्याचा आमचा हक्क आहे आणि त्यामुळेच आम्हाला तिथे प्रार्थना करण्याची परवानगी द्यावी, अशा प्रकारचा दावा काशीमधील जिल्हा न्यायालयात लक्षी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास आणि रेखा पाठक या महिलांनी दाखल केला आहे. हा दावा फेटाळून लावण्यात यावा, यासाठी विरुद्ध बाजूचे पक्षकार म्हणजेच अंजुमन इस्लामीया मस्जिद समिती आणि इतर प्रतिवादी यांनी ‘दिवाणी प्रक्रिया संहिता 1908’ च्या ‘ऑर्डर 7 रूल 11(व)’ खाली अर्ज दाखल केला. नुकताच वाराणसीच्या न्यायालयाकडून ‘ऑर्डर 7 रूल 11(व)’ खालचा अर्ज तपशीलवार निर्णय देऊन फेटाळण्यात आला आहे.

 

 

मुळातच महिलांकडून दाखल करण्यात आलेला दावा हा वर नमूद केलेल्या देवांची प्रार्थना करण्यासाठी असून कुठेही मंदिर-मशीद या धार्मिक प्रार्थना स्थळांचा उल्लेख महिला दावेदारांनी केलेला नाही. तसेच, मशिदीची जागा ही शिव मंदिराची जागा आहे, असा दावासुद्धा या खटल्यात नाही. प्रतिवादी पक्षांचा असा आक्षेप आहे की, ज्या ठिकाणी महिला प्रार्थना करण्याची न्यायालयाकडून परवानगी मागत आहेत ती जागा ज्ञानवापी मशीद परिसराची आहे आणि म्हणूनच ‘प्रार्थना स्थळे कायदा’, ‘वक्फ कायदा’ आणि ‘उत्तर प्रदेश काशिविश्वनाथ कायदा’ यांच्या तरतुदी एकत्रित लक्षात घेतल्या, तर दावेदारांचा दावा हा या तरतुदी अंतर्गत बाधित आहे, असा युक्तिवाद प्रतिवादींनी अर्जाद्वारे केला होता, जो फेटाळून लावण्यात आला.

 

 

मे महिन्यात या प्रतिवादी महिलांनी अर्ज केला, त्याद्वारे वाराणसी न्यायालयाने परिसराची व्हिडिओद्वारे तपासणी करण्याचे आदेश दिले होते आणि त्यासाठी कोर्ट कमिश्नरची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्या तपासणीच्या काही फिती बाहेर आल्या. तेव्हा, मशिदीत विहिरीमध्ये शिवलिंग असल्याचे समोर आले आहे. या सगळ्याचा अर्थ असा की, ‘ऑर्डर 7 रुल 11’ खाली अर्ज फेटाळून लावण्यात आल्यामुळे आता महिलांनी दाखल केलेला हा खटला पुढे चालू राहील.

 

 

‘वक्फ कायदा’ आणि ‘उत्तर प्रदेश काशिविश्वनाथ कायदा’ यांच्या तरतुदी अंतर्गत महिलांनी केलेला दावा फेटाळण्यात यावा, या प्रकारचा अर्ज न्यायालयाकडून फेटाळण्यात आला. हा दावा फेटाळताना न्यायालयाने नोंद घेतली आहे की, महिलांचा दावा हा फक्त प्रार्थना करण्यासाठी आहे.

 

 

‘दिवाणी प्रक्रिया संहिता, 1908’च्या ‘ऑर्डर 7 रूल 11’ प्रमाणे दावेदारांनी दाखल केलेला दावा म्हणजेच ‘प्लेंट’ फेटाळून लावण्यात यावा, असा अर्ज करता येतो. त्यामध्ये ‘रुल 11 खाली 11(व)’ ची तरतूद अशी आहे की, दावा जर कोणत्याही कायद्याखाली बाधित असला तर दावा तिथल्या तिथे नाकारण्यात येऊ शकतो आणि खटला दावेदारांच्या विरोधात निकाली निघतो. आत्ताच्या खटल्यामध्ये देखील हीच तरतूद प्रतिवादी पक्षांनी वापरली आहे आणि महिलांनी दाखल केलेला दावा हा तीन कायद्यांनी बाधित आहे, असा युक्तिवाद अर्जाद्वारे सादर केला.

 

 

 

1991 मध्ये राममंदिर बाबरी मशीद या वादानंतर प्रार्थनास्थळे एका धर्माकडे असताना दुसर्‍या धर्माची व्यक्ती किंवा धर्म समूह त्या धर्मस्थळावर हक्क सांगण्यासाठी कोणत्याही न्यायालयात दावा दाखल करू शकणार नाही, यासाठी हा प्रार्थनास्थळे कायदा पारित करण्यात आला. त्यामुळेच दि. 15 ऑगस्ट, 1947 ला जी प्रार्थनास्थळे ज्या धर्माची आहेत, ती स्थळे त्याच धर्माची राहतील, अशी तरतूद या कायद्यात करण्यात आलेली आहे आणि त्यामुळेच महिलांनी दाखल केलेला दावा हा या कायद्याने बाधित आहे आणि या दाव्याद्वारे मशीद परिसर बळकावण्याचा प्रयत्न दावेदार करत आहेत, असा प्रतिवाद मशीद समितीने केला आहे.

 

मुळातच या प्रतिवादाचे उत्तर दोन बाजूंनी देता येते. एक म्हणजे आधी नमूद केल्याप्रमाणे,महिलांनी कुठेही मशिदीच्या जागांवर दावा केलेला नाही. हिंदू धर्मांत मूर्तिपूजा ही महत्त्वाची मानली जाते. एक आकृती ठेवली, आणि तिला देव मानून तिची प्रार्थना केली, हा हिंदू धर्म नाही, तर त्या आकृतीची पूजा, मंत्र इत्यादींनी प्राणप्रतिष्ठा केली जाते आणि मगच तिची प्रार्थना केली जाते.

 

 

याचाच अर्थ असा की, ती मूर्ती नुसती एक आकृती नसून तिच्यामध्ये प्राण असल्याची श्रद्धा/आस्था हा हिंदू धर्म आहे. तसेच ‘हिंदू धार्मिक ट्रस्ट’ कायद्याचे विद्वान माजी न्यायमूर्ती बी. के. मुखर्जी यांनी त्यांच्या पुस्तकात नमूद केले आहे की, एखाद्या देवाच्या प्रतिमेची जरी प्रार्थना करायची असेल तरी त्या प्रतिमेची प्राणप्रतिष्ठा केली जाते. यावरूनच राम मंदिर खटल्यात श्री रामलला यांना कायदेशीर व्यक्तिमत्त्वाचा (न्यायावादी व्यक्तिमत्त्व) स्थान देण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे श्रृंगारगौरी, गणपती देव इ. ना असं स्थान आहे आणि हिंदू धर्मांच्या शास्त्राप्रमाणे प्रार्थना करण्याचा महिलांचा अधिकार आहे. ढोबळमानाने हिंदू धर्मांत ‘मंदिर’ या संकल्पनेला खूप महत्त्व आहे, तर दुसरी बाजू म्हणजे इस्लाम धर्मात मशिदीचे स्थान नगण्य आहे.

 

 

इस्लाममध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा आदेश आहे तो म्हणजे दिवसातून पाच वेळा नमाज पढणे. बाकी ज्या धार्मिक प्रथा इस्लाममध्येआलेल्या आहेत, त्या काळानुरूप वाढत गेल्या. त्यापैकी मशीदसुद्धा तशीच एक प्रथा! म्हणूनच ‘इस्माईल फारुकी वि. भारत सरकार’ या खटल्यात इस्लाममध्ये मशीद ही आवश्यक गोष्ट नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हंटले आहे. त्यामुळेच प्रार्थनास्थळे कायदा आणि महिलांचा दावा विचारात घेतला, तर लक्षात येते की, कुठेही मशिदीच्या जागेवर महिलांनी दावा केलेला नाही, तर ज्या मूर्ती मशिदीच्या परिसरात आहेत, त्या मूर्तींची प्रार्थना करण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी त्यांची मागणी आहे. म्हणूनच प्रतिवादी पक्षाचा दावा योग्यरित्या फेटाळण्यात आला आहे.

 

 

‘प्रार्थनास्थळे कायदा, 1991’ जर विचारात घेतला, हा कायदा घटनाबाह्य आहे. मुळातच हा कायदा अगदी घाईघाईने पारित करण्यात आला होता. त्याबरोबरच दि. 15 ऑगस्ट, 1947 ही तारीख कोणतेही तर्क न लावता ठेवण्यात आलेली होती. तसेच हिंदू धर्मात देवाचं स्थान कालातीत आहे. त्यामुळे जरी एखाद्या मंदिराच्या ठिकाणी दुसरं एखादं प्रार्थनास्थळ उभे केले, तरी त्यामध्ये प्राण हे मंदिराचे आहे. त्याप्रमाणेच हा कायदा हिंदू आस्थेच्या विरुद्ध आहे. कारण, हिंदूंची श्रद्धास्थाने ही काबीज केलेली असल्यामुळे त्याविरुद्ध कोणताही कायदेशीर आवाज उठवता येऊ शकत नाही आणि त्यामुळेच हिंदू धर्मीयांचा घटनात्मक अधिकार बाधित होतो. असे काही मुद्दे घेऊन प्रार्थनास्थळे कायदा घटनाबाह्य आहे, अशी मागणी करणार्‍या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत.

 

 

-  अ‍ॅड. सिद्धार्थ चपळगावकर