बहुपत्नीत्व आणि निकाह हलालाविरोधात घटनापीठ सुनावणी करणार

 

 

 

 

नवी दिल्ली: मुस्लिम वैयक्तिक कायद्याद्वारे संमत बहुपत्नीत्व आणि निकाह हलाला यांच्या घटनात्मक वैधतेस आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर ऑक्टोबर महिन्यात सुनावणी होणार आहे.

 

 

बहुपत्नीत्व आणि निकाह - हलालाच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारी याचिका नायसा हसन, सबनम, फरजाना, समिना बेगम या मुस्लिम समाजातील महिलांद्वारे दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयातील वकील अश्विनी उपाध्याय यांनीदेखील या प्रथांना आव्हान देणारी याचिका दाखल केली आहे. त्याचवेळी जमियत – उलेमा – ए - हिंदने या प्रथांचे समर्थन करत या प्रकरणात हस्तक्षेप केला आहे.

 

 

सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी, न्या. हेमंत गुप्ता, न्या. सूर्यकांत, न्या. एम. एम. सुंदरेश आणि न्या. सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी या याचिका सुचीबद्ध करण्यात आल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने याविषयी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग आणि राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोगास नोटिस बजाविली आहे. त्याचप्रमाणे न्यायालयाने दसऱ्याच्या सुटीनंतर याप्रकरणी सुनावणी करण्याचे निश्चित केले आहे.

 

 

याचिकांमध्ये घटनेच्या कलम १४, १५ आणि २१ चा हवाला देण्यात आला आहे. कलम १४ आणि १५ अंतर्गत प्रत्येक नागरिकाला समानतेचा अधिकार प्राप्त आहे. म्हणजेच जात, धर्म, भाषा किंवा लिंगाच्या आधारावर भेदभाव करता येत नाही, तर कलम २१नुसार प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, हलाला आणि बहुपत्नीत्व यासारख्या तरतुदी मुस्लिम महिलांशी भेदभाव करतात. त्यांना घटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवतात. त्यामुळे त्यांना समानता आणि सन्मान देण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने १९३७ च्या मुस्लिम पर्सनल लॉ ऍप्लिकेशन ऍक्टचे कलम २ असंवैधानिक म्हणून घोषित करावे, अशी विनंती करण्यात आली आहे.

 

 

1. बहुपत्नीत्व - पुरुषांना एकाच वेळी ४ विवाह करण्याची परवानगी.

 

2. निकाह हलाला - घटस्फोटित मुस्लीम महिलेला तिच्या पतीशी पुनर्विवाह करण्यासाठी आधी दुसऱ्या पुरुषाशी लग्न करावे लागते, शारीरिक संबंध ठेवावे लागतात. त्यानंतर नवीन पतीपासून घटस्फोट घेतल्यानंतर, पहिल्या पतीशी लग्न करता येते.

 

3. निकाह – ए – मुतह - शिया मुस्लिमांच्या एका वर्गामध्ये प्रचलित असलेला करार विवाह. यामध्ये विवाह निश्चित वेळेसाठीच होतो. यानंतर महिला आणि तिच्या मुलांच्या उदरनिर्वाहाची जबाबदारी तिच्या पतीची राहत नाही.

 

4. निकाह – ए – मिस्यार - सुन्नी मुस्लिमांच्या एका गटात करार विवाह वैध आहे. हे निकाह – ए - मुताह सारखेच आहे.