नामांतर विरोधाची ‘ईदी’

 

 

 

 

 

 

पवार साहेबांच्या मते, औरंगाबादचे ‘संभाजीनगर’ आणि उस्मानाबादचे ‘धाराशीव’ हे नामांतर महाविकास आघाडी सरकारच्या ‘किमान समान कार्यक्रमा’चा भाग नव्हता. ते तसे असणे म्हणा साहजिकच. कारण, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची मुस्लीम ‘व्होटबँक’ या नामांतराने दुखावली जाऊन त्याचा परिणाम आगामी निवडणुकांमध्ये सहन करावा लागेल, हे त्यामागील ज्ञात समीकरण. त्यामुळे मविआच्या नादी लागून ठाकरेंनी प्रारंभी ‘संभाजीनगरचे नामांतर करायची गरजच काय,’ अशी भूमिका घेतली. त्यानंतर संभाजीनगरच्याच आपल्या सभेत बोलताना ‘जोपर्यंत या शहराचा विकास होत नाही, तोपर्यंत नामांतर नाही,’ अशी भावनिक सारवासारव करण्याचा निष्फळ प्रयत्न केला. पण, शिंदे गटाच्या आमदारांनी बंडखोरी केल्यानंतर आपले सरकार गडगडणार आणि मुख्यमंत्री म्हणून आता आपल्या हातात अवघे काही तासच उरले आहेत, हे लक्षात घेता, उद्धव ठाकरेंमधील निद्रिस्त शिवसैैनिक एकाएकी जागा झाला आणि त्यांनी संभाजीनगरचा निर्णय घेतला. हा निर्णय घेताना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी त्यांना रोखलेही नाही. ‘जाऊ दे, मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरेंची ही शेवटची एक इच्छा कबूल करावी,’ अशीच भूमिका काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने त्यावेळी घेतलेली दिसले. परंतु, ठाकरेंचा तो शेवटचा निर्णय मात्र पवार साहेबांच्या चांगलाच जिव्हारी लागला. ‘आम्हाला या निर्णयाची कल्पनाच नव्हती, आम्हाला विश्वासात घेतले नाही’ वगैरे सांगत पवारांनी आपसुकच ‘हा निर्णय ठाकरेंचा होता, महाविकास आघाडीचा नव्हे,’ हेच ठासून सांगितले. त्यातही पवार साहेबांनी हे सगळे कथन करायला रविवारच का बरं निवडला? दिनदर्शिका नीट बघितल्यावर पवारही मुहूर्ताचे किती पक्के आहेत, ते कळेल बरं का! आषाढी एकादशी रविवारी होतीच, पण त्याच रविवारी बकरी ईदही होतीच की! म्हणूून नामांतराच्या विरोेधाची साहेबांनी दिलेली ही ‘ईदी’च!

 

 

 

 

मराठवाड्याच्या नामांतरासाठी पूर्वीचे काँग्रेसवासी आणि आताचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आघाडीवर आणि अत्यंत आग्रही होते. 1978 साली ‘पुलोद’च्या सरकारमध्ये पहिल्यांदा मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर मराठवाड्यातील हा संवेदनशील विषय चर्चेत आला. मराठवाड्यातील औरंगाबाद येथील ‘मिलिंद महाविद्यालय’ हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्थापन केलेले महाविद्यालय. तेव्हा, मराठवाडा विद्यापीठाचे नामांतर करून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव द्यावे, असे पवारांनी ठरविले. विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत त्यांनी नामांतराचा हा प्रस्ताव मंजूरही करून घेतला. पण, त्यावरून मोठा वादंग निर्माण झाला. जातीयवादाची किनारही या सगळ्या प्रश्नाला होती. याविषयी पवार एका लेखात म्हणतात की, “तेव्हा माझ्या लक्षात आलं केवळ सत्तेवर असलो आणि विधिमंडळातल्या सर्वांची संमती असली, तरी असे भावनिक प्रश्न सोडवताना थेट समाजातल्या सर्व वर्गांशी संवाद करायला हवा, त्यांना विश्वासात घ्यायला हवं, त्यांच्या भावनांची कदर करायला हवी, जनमत तयार करायला हवं; अन्यथा, निर्णय कितीही योग्य असला तरी त्याला समाजमान्यता मिळत नाही, हे सत्य त्या निमित्तानं अनुभवाला आलं. हा विषय त्या वेळी बाजूला पडला तरी माझ्या मनात मात्र नामांतर पक्कं होतं.” एवढेच नाही, तर पवारांनी नामांतरासाठी अनेक नामवंतांच्या, विद्यार्थ्यांच्या भेटीगाठी वगैरेही घेतल्या.

 

 

अनेक चर्चांच्या फेर्‍या, प्रबोधनाचे कार्यक्रम वगैरे राबविले. पण, मग एवढीच जर जनमताची चिंता पवारांनी होती, तर मग बाळासाहेब ठाकरेंपासून ते आज उद्धव ठाकरेंपर्यंत संभाजीनगर या नामांतराला त्यांनी कायम विरोध का केला? आंबेडकर चालतात, मग संभाजी महाराजांच्या नावात पवारांना गैर ते काय वाटावे? या प्रश्नांची उत्तरे पवार देतील का? पण, अशी एक नव्हे अनेक प्रकरणे आहेत, जिथे पवारांनी सोयीस्कर भूमिका मांडल्या. वानगीदाखल - शेतकर्‍यांचे नेते म्हणवून घेणार्‍या पवारांच्याच राज्यात महाराष्ट्र शेतकरी आत्महत्यांसाठी देशात बदनाम झाला. शेतकर्‍यांवर मावळमध्ये गोळीबारही झाला तो काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळातच. त्यामुळे नामांतर असेल किंवा शेतकर्‍यांचे प्रश्न, पवारांच्या भूमिका या नेहमीच वादाच्या भोेवर्‍यात सापडतात आणि आताही त्यांच्याच सरकारच्या काळातील संभाजीनगर नामांतरावरून हात झटकण्याचा निर्णयही त्याचेच द्योतक म्हणावे लागेल.