तस्करीतील परदेशी वन्यजीवांना परत पाठवण्याची जबाबदारी विमान कंपन्यांचीच - DGCA

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) - विमानतळावर दाखल झालेल्या परदेशी वन्यजीवांना पुन्हा आलेल्या देशी धाडण्याची जबाबदारी ही विमान कंपन्यांचीच असल्याची स्पष्टोक्ती नागरी विमानवाहतूक महासंचालनालयाने (डीजीसीए) दिली आहे (exotice live animal). यासंबंधीचे परिपत्रक त्यांनी २३ जुलै रोजी सर्व विमान कंपन्यांना पाठवले आहे (exotice live animal). गेल्या काही महिन्यांमध्ये परदेशी वन्यजीवांच्या तस्करीत वाढ झाल्याचे निदर्शनास आले होते. यासंबंधी मुंबई विमानतळावर मोठ्या प्रमाणात आलेल्या परदेशी वन्यजीवांच्या तस्करीचे वार्तांकन सर्वप्रथम दै. मुंबई तरुण भारतने (महा MTB) केले होते. (exotice live animal)

 

 

'कनव्हेन्शन आॅन इंटरनॅशनल ट्रेड इन एनडेन्जर्ड स्पिसीज आॅफ वाईल्ड फौना अॅण्ड फ्लोरा' म्हणजेच 'सायटीस' या वन्यजीव संरक्षणासाठी असलेल्या आंतरराष्ट्रीय नियमनाअंतर्गत तस्करी होणाऱ्या परदेशी वन्यजीवांना संरक्षण देण्यात आले आहे. या नियमानाअंतर्गत समाविष्ट असणाऱ्या प्राण्यांना भारतीय वन्यजीव संरक्षण कायद्याअंतर्गत चौथ्या श्रेणीत संरक्षण देण्यात आले आहे. म्हणजेच त्यांची वाहतूक करणे वा खरेदी-विक्री करणे कायद्याने गुन्हा आहे. मात्र, गेल्या दोन महिन्यांमध्ये मुंबई विमानतळावरुन ३७२ वन्यजीवांना ताब्यात घेण्यात आले होते. यासंबंधीचे वार्तांकन 'मुंबई तरुण भारत'ने वेळोवेळी केले होते. या सर्व पार्श्वभूमीवर 'डीजीसीए'ने आता परदेशी अषोषित जिवंत प्राण्यांची आयात आढळल्यास त्यांचा हद्दपारीची म्हणजेच त्या प्राण्यांना आलेल्या देशी परत पाठविण्याची जबाबदारी विमान कंपन्यांची असल्याचे म्हटले आहे.

 

 

याविषयी 'रेस्किंक असोसिएशन फॉर वाइल्डलाइफ वेल्फेअर' (राॅ) या वन्यजीव बचाव संघटनेचे अध्यक्ष पवन शर्मा यांनी सांगितले की, 'डीजीसीएची ही मार्गदर्शक तत्त्वे काळाची गरज होती. परदेशी वन्यजीवांच्या तस्करीच्या प्रकरणाच्या अंमलबजावणीदरम्यान सुरळीत समन्वय साधण्यासाठी सर्व अधिकारी आणि विमान कंपन्यांसाठी या मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे अधिक स्पष्टता येईल." तसेच वन्यजीव तस्करीवर अभ्यास करणाऱ्या तज्ज्ञ प्रेरणा सेठिया यांनी सांगितले की, "DGCA चा हा निर्णय योग्य वेळी आलेला आहे, विशेषतः जेव्हा भारतीय विमानतळांवर विदेशी प्राण्यांच्या तस्करीची प्रकरणं वाढताना दिसत आहेत. फेब्रुवारी ते जुलै २०२५ या काळात, किमान १४ प्रकरणांमध्ये ५५० हून अधिक प्राणी विमानांद्वारे तस्करी होताना जप्त केले गेले. अंमलबजावणी योग्य प्रकारे झाली, तर हे प्राणी बंदिस्त आयुष्य जगण्याऐवजी, त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासात परत जाण्याच्या दिशेने पहिली आणि महत्त्वाची पायरी सक्रिय होईल."

 

 

- अघोषित जिवंत प्राण्यांची आयात आढळल्यास, विमान कंपनीला हद्दपारी (deportation) ची पूर्ण जबाबदारी स्विकारावी लागेल.

- भारतात प्रवाशांच्या अनभिज्ञतेत जर कोणतीही जिवंत प्राण्यांची अघोषित आयात आढळली, तर त्या प्राण्यांची तात्काळ डिपोर्टेशन करण्याची जबाबदारी संबंधित विमान कंपनीवर असेल.

- प्रवाशांकडून भारतात जिवंत प्राण्यांची अनधिकृत वाहतूक शोधण्यासाठी आणि रोखण्यासाठी विमान कंपन्यांनी प्रतिबंधात्मक यंत्रणा स्थापन करून अंमलात आणाव्यात.

- चेक-इन काउंटर, बोर्डिंग गेट्स आणि फ्लाइटमधील कर्मचारी यांना जिवंत प्राण्यांच्या वाहतुकीबाबत कायदेशीर तरतुदींचे प्रशिक्षण द्यावे.

- जिवंत प्राण्यांच्या आयातीवरील निर्बंधांबाबत प्रवाशांकरिता सूचना फलक ठळकपणे लावावेत.

 

- ज्या विमान कंपनीने अघोषित जिवंत प्राण्यांची वाहतूक केली आहे ती लागू कायद्यांनुसार हद्दपारीसाठी पूर्णपणे जबाबदार असेल.

- प्राण्यांची हाताळणी, प्रवासात लागणारी इतर कागदपत्रे आणि परत पाठवण्याच्या लॉजिस्टिक्ससह डिपोर्टेशन संबंधित सर्व खर्च कंपनीने उचलावेत.

- डिपोर्टेशन करण्यापूर्वी, विमान कंपनीने भारतीय सीमाशुल्क, AQCS आणि इतर सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांकडून वैध सूचना/ऑर्डर प्राप्त करणे आवश्यक आहे.

- विमान कंपनीने हे सुनिश्चित केले पाहिजे की प्राण्यांची ओळख, आरोग्य/पशुवैद्यकीय मंजुरी आणि IATA जिवंत प्राण्यांचे नियमन यासारख्या सर्व आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता संबंधित अधिकाऱ्यांशी समन्वयाने केली आहे.